शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई विज्ञहरुको सुझाव

खरीबोट
ad

काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष विभिन्न विज्ञले आज भेट गरी हालै व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन (नवौँ संशोधन) सार्वजनिक शिक्षाको हित प्रतिकूल भएको अवगत गराएका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा सुरेशराज शर्मा, शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्ले र डा केदार श्रेष्ठले आज शीतल निवासमा भेटी सो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो । सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि हालसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएको छैन । 

यही असोज २ गते संसद्बाट पारित सो विधेयकमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक र बाँकी २५ प्रतिशतमा खुल्ला विज्ञापन गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ माधव शर्माका अनुसार शिक्षाविद्ले विधेयक कार्यान्वयन भएमा मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा ६० वर्षपछाडि धकेलिने र गुणस्तरीय शिक्षामा असर गर्ने बताएका थिए । 

सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्र, जनता र बालबालिकाको भलो हुने कुरामा सबै लाग्नुपर्ने बताएकी थिइन् । 

शिक्षाविद् माथेमा र डा वाग्लेले विधेयक पारित भएकामा असन्तोष जनाउँदै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए । 

सम्बन्धित समाचार

सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउन समिति गठन 

काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐन–२०७५ ल्याउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि मन्त्रालयले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए

 तेह्रथुमको आठराई गाउँसभाबाट शिक्षा ऐन पारित

 तेह्रथुम / तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा विधेयक—२०७४ गाउँसभाबाट पारित गरेको छ ।  नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्न आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा विधेयक—२०७४ पारित

पाँच महिनाभित्र अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याइने

वीरगञ्ज ।  सरकारको विद्यालय भर्ना कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज वीरगन्ज महानगरपालिका–११ श्रीपुरस्थित नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ माविमा १५ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएका छन् ।  शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पर्साका

संघीय शिक्षा ऐन र निःशुल्क शिक्षा कानुनको तयारी

काठमाडौँ । नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारले शिक्षासम्बन्धी दुई नयाँ कानुनको तर्जुमा शुरु गरेको छ ।  विसं २०२८ मा बनेको शिक्षा ऐन पटक पटक संशोधन हुँदै शैक्षिक व्यवस्थापन गरिएका सन्दर्भमा त्यसलाई