- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को मौद्रिक नीतिमा ‘हेजिङ फण्ड’ को व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसको करिब छ महिनापछि माघ २२ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘हेजिङ फण्डसम्बन्धी नियमावली २०७५’ पारित गरेको छ । पूर्वाधार परियोजना तथा आयोजनाहरुमा भित्रने विदेशी लगानीका लागि पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था गर्ने नीतिका लागि अहिले नियमावली आएको छ ।
यससँगै नेपालमा वैदेशिक लगानीका ठूला आयोजनाहरु आउने प्रवल सम्भावना भएका विश्लेषणहरु पनि हुन थालेका छन् । जुनसुकै देश वा कम्पनीले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा उक्त लगानीको उपयुक्त प्रतिफल र लगानी सुरक्षाका विषय मुख्य रुपमा हेर्ने गर्छन् । ठूला–ठूला आयोजनमा परिणात्मक रुपमा लगानी पनि बढि हुन्छ र यस्ता लगानी वैदेशिक लगानी नै हुन्छन् । विश्व बजारमा मुद्रामा हुने उत्तारचढावका कारण लगानीमा पनि प्रभाव पर्छ । डलर महंगो हुँदा यसले आयोजनाहरुको मुल्यमा ठूलो अन्तर ल्याउछ र आयोजना निर्माणमा नै प्रभाव पर्न सक्छ । ठूला आयोजनामा लगानी गर्दा हुने वित्तीय जोखिमलाई कम गर्नका लागि अपनाइने पद्धती नै हेजिङ हो । यो व्यवस्था हुँदा लगानीकर्ताहरुलाई लगानी सुरक्षित हुने विश्वास हुन्छ र फलस्वरुप लगानी वृद्धि हुन जान्छ ।
आयोजनाहरुको हेजिङ गर्दा उत्तिकै जोखिम पनि छ । जस्तो उदाहरणको रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी सिएमसीले अहिले काम छाडेको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ । नेपालमा कुनै पनि आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भएका उदाहरणहरु नगन्य रुपमा छन् । ठूला लगानीमा निर्माण हुने ठूला आयोजनाहरु निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले वित्तीय जोखिमलाई बढाइरहन सक्छ । विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुँदा यस्तो जोखिम पनि हुन सक्ने भएकोले यसतर्फ सरकारले समयमै उचित ध्यान दिनुपर्छ । जोखिमभन्दा पनि बढि फाइदा देखिएको हेजिङ फण्डले लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित त गर्छ नै ।
मौद्रिक नीतिमा ‘कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।’ भनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तो सुविधाबाट ठूला जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक, रेललगायतका अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने सम्भावना अधिक छ । मुलुकलाई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध देश बनाउने घोषणा गरेको सरकारले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न अहिले यस्ता नियमावलीहरु निर्माणमा ध्यान दिएको छ ।
वर्तमान सरकारले नेपालमा फाष्ट ट्रयाक, विभिन्न प्रकारका रेलदेखि अहिले जलमार्गसम्मका परियोजना बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । अहिले ठूलो क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पनि विदेशी लगानी नै आइरहेको छ । विदेशी विनिमय बजारमा हुने उत्तारचढावका कारण सिजृत जोखिम न्युनिकरण गर्ने उपकरणको रूपमा हेजिङ प्रणालीलाई लिइन्छ । यो नेपालमा पहिलो पटक लागू भएको हो । यसले विदेशी मुद्रामा लगानी भित्र्याउँदा मुद्राको दरमा हुने उत्तारचढावलाई सम्बोधन गर्छ । नेपालको मुद्रा मुल्य अस्थीर र भारतीय मुद्राको मुल्यमा भर पर्ने अवस्था छ ।
सरकारले विदेशी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई सकरात्मक भए पनि नेपालले कस्ता पूर्वाधार आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न र वर्गिकरण गर्न आवश्यक छ । डलरमा लगानी आयो भन्दैमा लगानी गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने हो भने त्यसको परिणाम निकै भयाव हुने अवस्था हुन्छ । यसका लागि नेपालले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचाहन, वर्गिकरण गरी प्रोजेक्ट बैंकको स्थापना गरेर मात्रै विदेशी लगानीका आयोजनाहरुको हेजिङ फण्ड बनाउनु पर्छ । होइन भने नेपाललाई यसबाट नाफाभन्दा पनि घाटा बढि हुने सम्भावना छ । पूर्वाधार निर्माणका नाममा हुने हेजिङबाट लाभ लिनसक्ने गरी सरकारले संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
यसले गर्दा पहिला नेपालले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बैदेशिक लगानी भित्र्याउने क्षेत्रहरु वर्गिकरण गरेर मात्रै लगानी भित्र्याउन उपयुक्त हुन्छ । आन्तरिक खपत तथा सुविधाका क्षेत्रभन्दा पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने क्षेत्रमा मात्रै यस्तो लगानी भित्र्याउदा जोखिम कम हुन जान्छ ।
लगानी सम्मेलनका लागि एक आकर्षक ‘प्याकेज’
नेपालले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिसकेको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थीरता कायम भएको, लगानीको वातावरण भएको र लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य नेपाल हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न भन्दै विगत वर्षमा सरकारले लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ । अहिले पनि आगामी चैतमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । त्यसका लागि कानूनी र नीतिगत सुधारमा सरकार लागिरहेको छ । चैतमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा नेपालले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई एक आकर्षक प्याकेजको रुपमा ‘हेजिङ फण्ड’लाई पस्कन सक्छ ।
