सडक दुर्घटना बारे बहस : संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

खरीबोट

काठमाडौँ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा सडक सुरक्षा सम्वन्धि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुदै छ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा.डिला संग्रौला पन्तले संसदमा दर्ता गरेको सडक सुरक्षा सम्वन्धि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।

छलफल सुरु गर्दै प्रस्तावकी प्रस्तावक सांसद संग्रौलाले आफ्नो मन्तव्य राखेकी थिइन् । उनले हरेक दिन १३ जनाको सडक दुर्घटनामा निधन भइरहेको भन्दै बार्षिक ४ हजार ६ सय २२ जनाले सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
संग्रौलाले संसदमा प्रस्तुत गरेको सडक सुरक्षा सम्वन्धि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव :   
 
थोपाथोपा बनेर समुन्द्र बनेझै एक, दुई जना गर्दै नेपालमा दैनिक हुने दर्जनौ सडक दुर्घटनाहरुमा प्रत्येक दिन १३ जनाको मृत्यु र दर्जनौ घाइते हुन्छन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार यो संख्या वार्षिक ४,६२२ हुन्छ । 

हाम्रा सडक पुर्वाधारको अवस्था, सडकको बढ्दो लम्वाई र निरन्तर बढिरहेको सवारी साधनहरुको संख्यालाई हेर्दा आउने वर्षहरुमा यो संख्या दोब्बर हुदै जाने पक्का छ । यो समस्या किन यसरी बढिरहेको छ ? के नेपालमा मात्रै गाडी र सडक बनेका हुन ? के हामीले यसको रोकथामका प्रयास गरेका छौ ? राज्यको बर्तमान प्रणालीको क्षमताले अहिलेको समस्यालाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन भने भविष्यमा बृद्धि हुन सक्ने सडक दुर्घटनाको समस्यालाई कसरी सम्वोधन गर्ला ? 

मुलुकमा कति जनाको अकालमा मृत्यु भएपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि निर्देशन गर्ने हो । यसको जवाफ सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिन्छ ।

यस सन्दर्भमा केही तथ्याङ्ग प्रस्तुत गर्न अनुमती चाहन्छु ।

नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी शिकार आर्थिक सक्रिय उमेरका युवा भएपनि सडक दुर्घनाबाट कोही पनि अछुतो छैन । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्ग अनुसार पछिल्लो (२०६९।०७०  र २०७४।०७५) सम्म ४०,७७७ दुर्घटना भए जसमा ८,९८२ जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी हेर्दा सरदर २,००० व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ ।

केही दिन अगाडी राष्ट्रिय समाचार समितिको रिपोर्टमा प्रहरी कै तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यस वर्षको ६ महिनामा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गत वर्षको ६ महिनामा १,१०० मृत्यु भएकोमा यस वर्षमा १,४०० भन्दा बढी अकाल मृत्यु भईसक्यो । यो सरकारी तथ्याङ्क हो । यो हाम्रो तथ्याङ्क संकलन प्रणालीले कति तथ्याङ्क समेटेको छ यो सोचनिय छ । किनभने सरकारले यसमा कति लगानी गरेको छ ? के के साधन र श्रोत उपलब्ध गराएको छ ? कस्तो रणनीति अनुसार यो तथ्याङ्क संकलन भईरहेको छ ? जे–जति भैरहेको छ सबै कामचलाउ र समस्याको थामथुम समाधनको रुपमा भएको छ ? 

बिडम्बना के छ, भने यससँग सम्बन्धिन सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले राज्यका सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको तत्काल चाहिएको जनशक्ति र क्षमता विकासको बारेमा बहन नै गरेको छैन ? हाल भईरहेको समस्यालाई थामथुम नगरी समाधान गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ । तर दिर्घकालीन योजना केही पनि अगाडी नबढाउने जस्तै कतैबाट सडकमा खाल्डो परेको छ, त्यही पुर्न आदेश दिने, कतै टिपरले दुर्घटना बढायो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कतै साईकलको लेनको माग उठायो त्यसैमा छलफल गरे जस्तो गर्ने, कतै सिन्डिकेटको कुरा उठायो त्यसैको कुरा गर्ने सानातिना एक दुईजनाको हताहती भएको घटनाको गिन्ती नै छैन ? ठुला दर्जनौ हताहतीका घटना आए भने हामी समवेदना व्यक्त गर्दछौं र एक दुई दिनमा बिर्सन्छौ ।

सडक दुर्घटनाको सम्पुर्ण जिम्मेवार यातायात मन्त्रायललाई मात्रै छैन । यसको नेतृत्व यसैले गर्नु पर्छ र सबैसँग सन्वय पनि गर्नुपर्दछ । 

अहिले मुलुक संघियतामा गएको छ तर सडक सुरक्षा सम्बन्धि ऐन कानुन पुरानै छन् । हामीले नेपालमा एक लाख सवारी साधन हुँदाका बखत र सडक संजालको सिमित लम्वाई भएको बेलामा तर्जुमा गरेको सवारी तथा यातायात ऐनलाई अहिले सम्म पनि अध्यावधि गर्न सकिरहेका छैन किन ? करिव २६ वर्ष अगाडी बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र २० वर्ष अगाडी बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भईरहेको छ जुन समय सापेक्ष छैन । हाल देशमा (२०४६।४७  र २०७४।०७५) देशमा दर्ता भएका सवारी साधन ३१ लाख २१ हजार ४२ छ । यसरी हेर्दा काम भए जस्तो भएता पनि सवारी साधनको बृद्धि, सडक संजालको विस्तार, सडकमा भएका दुर्घटनाले गर्दा मृत्युको संख्यामा बृद्धि भई सरकारको सडक सम्बन्धि प्रगतिमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । बाटोघाटो, सडक आदि विकासका पुर्वाधार हुन ।

सडकको गुणस्तर र सुरक्षाको दुष्टिकोणले निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा सरकारले प्रष्ट ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । सडकको समुचित विकास भएन भने जनताले रोजगारी कसरी पाउँछन् ? उत्पादनमा बृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । त्यसैले सडक सुरक्षा गर्ने प्रथम दायित्य राज्यको हो । त्यसैले यो सार्वजनिक प्रस्तावको महत्व छलफल गर्नका विभिन्न कारणहरु छन् । 

१) सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायातका बाहानलाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान शिक्षा र सचेतना प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटना पश्चात्को उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन गर्न ।

२) नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्र संघिय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको सन् २०२० भित्र सडक जन्य दुर्घटनाहरुमा ज्यान गुमाउने र घाइतेहरुको संख्या आदि घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकार लगायत सबै सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता सुनिश्चित गर्न ।

३) नेपाल सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्य योजना २०१३–२०२० अनुरुप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित तुल्याउन ।

४) संयुक्त राष्ट्र संघिय सडक सुरक्षा २०११–२०२० (ग्ल् च्यबम क्बाभतथ मभअबमभ) नेपाल सरकारले अुनमोदन र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।  

सडक सुरक्षाका लागि निम्न कार्यहरु गर्दा सडक दुर्घटनमा न्यूनीकरण  ल्याउन सकिन्छ । 

१) नेपालमा लगभग १ लाख ९० हजार किमी सडक एकै निकाय मार्फत हुनु पर्ने । 
२) रोड सोफ्टी काउन्सील स्वतन्त्र रुपले गठन हुनु पर्ने ।
३) २ हजार ५० किमी भन्दा लामो यात्रामा सार्वजनिक यातायातमा दुईजना अनिवार्य चालक राख्नुपर्ने ।
४) ड्राइभिङ्ग स्कुलको स्तर उन्नति गर्दै उक्त स्कूललाई सिटिभिटी अन्तर्गत राख्नु पर्ने । 
५) भेकल फिटनेस सेन्टर सात वटै प्रदेश र काठमाण्डौ लगाएत ८ वटै स्थानमा संचालन गर्नु पर्ने । 
६) गुणस्तरीय हेल्मेट दुवैले लगाउनु पर्ने ।
७) गाडी मर्मतको लागि अटोल्यानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८) ट्राफिक संकेत र सुरक्षाका उपकरणहरु राख्ने, सडकको स्तर निर्धारण गर्ने, उपयुक्त यातायात साधनको अनुमति, पैदल यात्री, साईकल यात्रीको लागि सुरक्षित वातारणको निर्माण, यातायात साधनको जाँच र परिक्षण गर्ने, चालक अनुमति पत्र जारी र नियमन गर्ने, टाफिक प्रहरीको व्यवस्थाको दण्ड र जरिवान गर्ने, आम सडक प्रयोग कर्ताहरुको लागि सचेतना कार्यक्रम चलाउने, भविष्यमा परिवर्तन हुने यातायात र सडक संजालको ध्यानमा राखी निरन्तर भावि योजना तयार गर्ने आदि यस्ता कामहरु राज्यले गर्न सकेमा मात्र सडकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले नागरिक एवंम सडकको सुरक्षा गर्नको लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष केही नभनीकन हामीले ईच्छा शक्तिको भावनाले सडकको सुरक्षा गर्नै पर्छ । यो अत्यन्तै जरुरी महत्वको प्रस्ताव हो ।
 


z