- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्न इटालीको कम्पनी सिएमसी दी राभेनालाई नै फर्काउन खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बीना मगरले पहल शुरु गरेकी छन् । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले गत महीना ठेक्का सम्झौता तोडे पनि मन्त्री मगरले पुरानै कम्पनीमार्फत काम सक्न पहल गरेकी हुन्।
नयाँ ठेक्का सम्झौतामार्फत काम गर्दा समय र लागत दुवै बढ्ने भन्दै उनले ठेकेदार कम्पनीलाई नै फर्काउन वार्ता टोली सिङ्गापुर पठाएकी छन् । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा, मन्त्रालयका कानून शाखामा कार्यरत उपसचिव गुणराज श्रेष्ठलगायतको टोली वार्ताका लागि गत साता सिङ्गापुर पुगेको थियो । कम्पनीलाई काममा फर्कनका लागि आवश्यक वातावरण मिलाउने बारेमा छलफल भएको उपसचिव श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, “काठमाडौँ फर्किएर काम गर्न सुरक्षित वातावरण छैन कि भन्ने उहाँहरुको चिन्ता रहेकामा हामीले काम गर्ने वातावरण सुरक्षित छ भन्ने आश्वस्त पारेका छौँ ।” सिङ्गापुरमा भएको वार्ता सकारात्मक रहेको उपसचिव श्रेष्ठले बताए ।
सिएमसीको लागत बढेकाले केही कुरामा नेपाल सरकार लचिलो भइदिओस् भन्ने कम्पनीको चासो रहेको उनले बताए । “थोरै मात्रै काम बाँकी रहेकाले त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो सक्न मन्त्रीज्यूको चासो देखाउनुभएको छ”, उनले भने, “हामीले त्यहाँ भएका वार्ताका विषयमा मन्त्री र सचिव दुवैलाई प्रतिवेदन दिएका छौँ ।”
ठेकेदार कम्पनीले गत २९ मङ्सिरमा आयोजनाको सम्पूर्ण काम छाडेको थियो । पुस २ गते मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानत, अग्रिम पेश्की जमानतलगायत गरेर झण्डै रु दुई अर्ब २१ करोड समितिका नाममा जफतका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
पुस ५ गते कम्पनीले धरौटी रकम जफत नगरियोस् भन्दै निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट हाले पनि अदालतले खारेज गरेको थियो । पुस १३ गते कम्पनीले ठेक्का तोडेको पत्रलाई पुनःस्थापित गरेर काममा नफर्कने जानकारी गराएको थियो । मन्त्री मगरले भने त्यतिबेलादेखि नै कम्पनीलाई काममा फर्काउन प्रयास गरिरहनु भएको श्रेष्ठले बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद सुवेदी मेलम्चीको काम कसरी अघि बढाउने भन्ने समितिले नै निर्णय गर्ने बताए । मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने समितिको निर्णयपछि मात्रै पुरानो कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने वा नयाँ ठेकेदारमार्फत काम गर्ने भन्ने निर्णय हुने उनले बताए । उनले भने, “समिति आफैँ स्वायत्त संस्था भएकाले हामीले यसो गर भन्न मिल्दैन ।” राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको समितिले बताएको छ ।
