- २०८१ बैशाख १२ बुधबार
काठमाडौँ । फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक बर्ष पुरा हुदै छ । देशको स्थितिले गर्दा यो एक बर्षको समय कुनै पनि सरकारका लागि महत्वपूर्ण समय हो । यसबीचमा धेरै उतारचढाव देखिए । सरकारले पूर्णरुपमा आफुलाई विकासमा समर्पित गर्न असफल देखियो । अलमलमा पारेको जस्तो देखियो । बोलाई र काम गराईमा तालमेल देखिएन । कुरा बढी र काम कम भएको आरोप सरकारले अहिले खेपी नै रहेको छ । यी त भए सरकारका कुरा ।
निर्वाचनमा पराजित भएको काँग्रेस प्रतिपक्षी दलको रुपमा कस्तो भूमिकामा रह्यो त ? किनकि लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष पनि सरकार कै एउटा अंग हो । कतिपय राष्ट्रिय मुद्धामा प्रतिपक्षको भूमिका निर्णायक हुने गर्दछ भने संबैधानिक निकायहरुमा गरिने नियुक्तिमा प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई संबिधान मै व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा काँग्रेसले प्रतिपक्षीको रुपमा एक बर्ष कसरी बितायो त भन्ने बारेमा चर्चा गरौ ।
काँग्रेस परम्परागत रुपमा नै गुट-उपगुटमा विभाजित पार्टीको रुपमा अहिले पनि चिनिने गर्दछ । यसका गुटहरु कहिले काही संस्थापन पक्ष भन्दा बलिया देखिन्छन् जसको असर र पिडा काँग्रेसले बेला बेलामा भोग्ने गरेको इतिहास साक्षी छ । यो एक बर्षको अवधिमा पनि लगभग यस्तै देखियो । निर्वाचनमा पाएको जबर्जस्त हारपछि संसदमा काँग्रेस निरिह नै देखियो ।
काँग्रेसको निरीहता संसदमा केहि समयअघि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारितका बेला देखियो नै । यस बाहेक यस समयमा काँग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन असफल नै देखियो । एक पछि अर्को प्रकरणमा घेरिएको सरकारलाई प्रतिपक्षले न त संसद मै न त सडकमा घेर्न सक्यो । चुनावको असफलताबाट तिरमिराएको काँग्रेस खासमा आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद र घेराबन्दीमा पर्यो । चुनावसकिएको ८-१० महिना त चुनावको समिक्षा र आरोप प्रत्यारोप मै काँग्रेस व्यस्त देखियो । यसबीचमा काँग्रेस धेरै समय एजेन्डा विहिन नै देखियो । यातायात सिन्डिकेट, निर्मला हत्या प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, क्रिष्टियन सम्मेलन, चिकित्सा शिक्षा विधेयक जस्ता प्रकरणमा काँग्रेस फ्रन्टफुटमा आएर सरकारलाई घेर्न असफल देखियो ।
यसबीचमा काँग्रेसले आफ्नो पार्टीको मिनी महाधिवेशन महासमिति बैठक सम्पन्न गर्यो । औपचारिक रुपमा महासमिति बैठक गरेको देखिएपनि महासमिति काँग्रेसका नेताहरुले भने जस्तो वैचारिक मन्थन गर्ने ठाउ बन्न सकेन । धेरै समय त गुट उपगुटका बैठक र विधान बारेको अनौपचारिक छलफलमै समय बिताएर महासमितिमा विधान पारित गर्ने बेला आधाभन्दा धेरै सहभागी घर फिर्ता भैसकेका थिए । यसमा पनि काँग्रेसको अस्तव्यस्ता र नेतृत्वको राजनीतिको कुसंस्कार प्रष्ट देखियो । महासमितिले चुनावमा पराजित मानसिकतामा रहेका काँग्रेसका हजारौ कार्यकर्तामा नयाँ आत्मविश्वास भर्न असफल भयो भने केन्द्रीय नेताहरुमा देखिएको गुटबन्दीले झन् उनीहरुमा नैराश्यता र निराश बनायो ।
यसपछि काँग्रेसले डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा संसदमा केहि अवरोध र नाराबाजी गरेपनि सरकारले त्यसलाई सुनियोजित रुपमा असफल बनाइदियो । बहुमतको आधारमा सरकारको पेलाईमा काँग्रेस टुलुटुलु हेर्नु बाहेक केहि गर्न सकेन । यस्तै वाइडबडी प्रकरणमा आक्रामक बनिरहेको काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम आउनासाथ एकाएक सेलायो । यति मात्र होइन माघ २१ मा देशभर गर्ने प्रदर्शनका एजेन्डामा वाइडबडी प्रकरणलाई उल्लेख नै गरिएन । यद्यपी काठमाडौँमा प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा वाइडबडी विमान नै बनाएर विरोध भने गरिएको थियो ।
यसरी प्रतिपक्षी दलको रुपमा काँग्रेसको अवस्था सरकार कै जस्तो देखिन्छ । जसरी सरकार ठोस रुपमा जनतालाई काम गरेको अनुभूति दिलाउन असफल भयो प्रतिपक्षी पनि आफ्नै पार्टीका समस्या वरिपरी घुमेर एक बर्ष विताएको देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
चुनावपछिको एकबर्षमा काँग्रेसका समस्या ज्युँ का त्यूँ देखिन्छन । यसअवधिमा न त काँग्रेसले आफ्नो चुनाव हारको सहि समिक्षा नै गर्न सक्यो न त सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाह गर्न सक्यो । बरु पार्टी भित्र झन् ध्रुविकरण बढेको छ । नेतृत्व झन् गुटबन्दीको शिकार भएको देखिन्छ भने राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न पनि काँग्रेस असफल भएको देखिन्छ ।
देशमा नेतृत्वमा आउने नेता हुन् या कर्मचारी हुन् यसै समाजबाट आउने हुन् । हाम्रो समाज जस्तो छ नेतृत्वमै त्यहि हाराहारी कै आउने हो । सत्तारुढ दलको रुपमा नेकपा, प्रतिपक्षी दलको रुपमा काँग्रेस दुवैमा नेतृत्व, विचार, विकासको परिकल्पनामा समस्या नै देखिन्छ । हामी अहिलेसम्म अधिकारको आन्दोलन गर्दै एउटा पुस्ता नै सकिन लाग्यो । अब राजनीतिक स्थिरता पछि विकासमा लाग्नु पर्नेमा यो महत्वपूर्ण एक बर्ष, सुनौलो अवसर पाएको एक बर्ष सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दुवैले सदुपयोग गर्न असफल भएका छन् ।
देशमा राजनीतिक रुपमा स्थिरता देखिए पनि नेतृत्वमा अझै स्थिरता देखिदैन । राजनीतिमा केहि राम्रा कुरा भएपनि नेतृत्वले अझै आम मानिसलाई विस्वास दिलाउन सकेको छैन । भौतिक विकास समयक्रममा हुदै जाने भएपनि हामो समाजको मानसिक विकास गर्न र त्यो बाटोमा हिड्न दुवै असफल भएका छन् । यसले जनतामा निराशा बढ्दै जाने हुनाले सरकार, प्रतिपक्ष र दुवैका नेतृत्व अब देशलाई विकासको नयाँ चरणमा लैजान अलमल गर्नु दुवैका लागि नै हानिकारक देखिन्छ ।
