- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । बर्तमान सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको अवधि पुरा गरेको छ । यो कति सफल, कति असफल नेपाली जनताले मुल्याङ्कन गरिरहेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि भएपछि लगतै तत्कालिन नेकमा का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्वृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सरोकारका विषयसँगै जनताका समस्याहरु एकै दिनमा समाधान गरिदिने जस्तो गरी ठुल ठुला आश्वासन बाडेका थिए । झन त्यसपछि दुवै पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकिकरण पछाडि अझ थप शक्तिशाली बनेका प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकी देश भारत र चिनको भ्रमणपछि सरकारले अलि गति बढाउँछ र जनताको पक्ष मा प्रत्यक्ष मन छुने निति कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो हुन सकेन । आखिरमा जनता निराशै निराशा छायो ।
जसरी मिठो नारा ‘संम्वृद्ध नेपाल सुखि नेपाली’ थियो त्यसैगरी जनताको दैनिक जीवन परिवर्तन गरि कुनै खास काम गरेन । एकवर्षे कार्यकाल आफुले राम्रो गरेको भनेर बक्दै हिँड्ने काम बाहेक सरकार र पार्टी दुवै राजनितिक, कुटनितिक र सम्वृद्धि र विकासमा नेपाल जनतालाई गाँस्न पुर्न असफल रह्यो ।
प्रारम्भका दिनमा राम्रो कामको थालनी गरेर अगाडी बढ्न खोजे जस्तो देखिएता पनि पछिल्लो समयमा अधिनायकवादी शैलीमा सबै क्षेत्रमा कम्यूनिष्टकरण गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षलाई समेत उपेक्षा गरि यो सरकार हिडेको पाईन्छ । जसरी सुरुवातका दिनमा प्रचारवाजी गर्दै अगाडी जान खोजेता पनि अहिलेसम्म यसको गतिविधि र निर्णयहरु धेरै मात्रमा विवादको घेरामा परेको देखिन्छ । जनताको आँखाबाट हेर्दा धेरै समय गफ, भाषण, उखानटुक्का, मिथ्याका आधारमा अभिव्यक्ति दिएर समय बिताउन रुचाउने ओली सरकार यसको अहिले सम्मको गतिविधिलाई हेर्दा इतिहासकै सबभन्दा कमजोर र प्रतिपक्षको भुमिकालाई समेत उपेक्षा गर्दे विश्वासमा लिन असक्षम सरकारको रुपमा चित्रित छ भने संसदीय सर्वोच्चतामाथि पनि आँच पुर्याउने काम गरेका छ ।
यसरी झटै हेर्दा कानुन निर्माणमा यस सरकारले निकै प्रगति गरे पनि अन्य कार्यमा त्यति सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । त्यसैले यो सरकार संघियताको मुल मर्म र भावना अनुरुप पनि अगाडी बढ्न सकेन । सिंहदरवारको अधिकार स्थानिय तहको घरघरमा पुर्याउन उदेश्य साथ मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेता पनि यसको कार्यन्वयनमा उदासिनता देखाउदै शक्ति केन्द्रिकृत गरि अगाडी बढिरहेको सन्दर्भ पनि छ । केन्द्र, प्रदेश सरकार बिच समन्वय छैन जसको ज्वलन्त उदाहरण मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारको बारेमा असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । उनिहरुको क्षेत्र अधिकार कति हो त्यो पनि स्पष्ट छैन । कर्मचारी समायोजनमा समेत सरकारले अलोकतान्त्रीक चरित्र प्रदर्शन गरैकै छ । दुई तिहाईको पाँच वर्षको लागि बनेको सरकारलाई असफल हुने अधिकार पनि छैन ।
किनभने अघिल्ला सरकार झै मुलुकमा राजनितिक संक्रमण र स्थीरताको पनि अन्त्य भै सकेको छ । तर आज मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था झर्दो अवस्थामा छ । सरकारले ल्याएको निति तथा कार्यक्रम भन्दा धेरै टाडा र महत्वकांक्षी पनि छ । यसको मुल्यांकन गर्ने आधार आर्थिक परिसुचक पनि सकारात्मक छैनन । व्यापार घाटा छ, उत्पादनमा बृद्धि हुन सकेको छैन, यसरी ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र गीर्दाे व्यापार घाटाले मुलुक आर्थिक रुपले सम्वृद्ध बन्न सक्छ ?
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्ष पुगेको अवधिमा देशको नाममा सम्वोधन गर्दा संघियता कार्यन्वयनमा सफलता, कानुन निर्माणमा सफलता, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना, कुटनितिक सम्बन्धमा सुधार, पर्यटन आगमनमा बृद्धि, सुशासन र शान्ति सुरक्षामा विषेश सुधारका जस्ता कुराहरुको उल्लेख गर्नु भएको तर यसको ठिक विपरित संविधानको मुल मर्मलाई उल्लंघन, संघियताको कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ति, शान्ति सुरक्षा, पारदर्शिता, हत्याहिंसा, बलात्कार, बढ्दो महगी, दोहरो तेहोरो कर, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत, देशको असंलग्न परराष्ट्र निति विपरित वक्तव्यबाजी, स्वतन्त्र न्यायपालीका माथि हस्तक्षेप, प्रेस स्वतन्त्रता माथि नियन्त्रण, प्राज्ञीक संस्थामाथि आक्रमण, राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि खलल दिने कार्यमा उद्धत रह्यो ।
रेल पानी जहाज र पोल पोलमा आफ्नो पोष्टर टाष्न लगाएर नयाँ युगको सुरुवात भयो भनेर बेमौसमको बाँजा बजाउने प्रवृतिले उनको भनाई र गराईमा तारतम्मे मिलेको पाईदैन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा भएको छ । तर देशका युवा शक्तिहरु रोजगारीको खोजीमा दिन प्रतिदिन विदेशियका छन भने देशमा रहेको जनशक्ति पनि काम नपाएर बरालिएका छन् ।
के यस्ता युवा पिँढीले सरकारको राजनितिक चस्मा नलगाई रोजगार कार्यक्रमको अनुभुति गर्न सक्छन् ? त्यसैले यो सरकारको एक वर्षे कार्यकाल कति सफल कति असफल जनताले मुल्याकंन गर्नै पर्छ ।
(लेखक डा. संग्रौला केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् )
