- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनामा मात्रै लगानी तथा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने गरी नेपालमा पहिलो पटक पूर्वाधार विकास बैंकको सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको छ ।
गत आइतवार सञ्चालन अनुमति दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन २०७५’ जारी ग¥यो । योसँगै अब पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालन र कर्जा प्रवाह गर्न बाटो खुलेको छ ।
सोहीअनुसार यस बैंकले पूर्वाधार विकाससँग सम्वन्धित परियोजनाहरुमा मात्र कर्जाहरु प्रवाह गर्नुपर्छ । निर्देशनअनुसार बैंकले प्रति परियोजना ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा तथा सुविधाको सीमा स्वीकृति तथा प्रवाह गर्न मिल्दैन ।
तर, आफुले जारी गरेको मुद्दती निक्षेप रसिदको धितोमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको कर्जा प्रदान गर्न यो व्यवस्थाले वाधा पुगेको मानिने छैन भनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा फड्को मारेका देशहरुमा यस्ता बैंकहरुको अभ्यास छ । कतिपय अवस्थामा देश–देश मिलेर पनि पूर्वाधार विकास बैंकहरु खोल्ने गरेका छन् ।
यस्तो, अवस्थामा नेपालमा पहिलो पटक पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालन अभ्यास गर्न लागिएको छ । राज्यले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको अवस्था यस्तो प्रकृतिको बैंक सञ्चालनमा आउनुलाई सकरात्मक रुपमा हेर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था गरिए पनि हालसम्म नेपालमा यस्तो प्रकृतिको बैंक सञ्चालनमा आएको थिएनन् । बैंकहरुले ठूला आयोजना तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दा संयुक्त रुपमा मिलेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । अहिले यो बैंक स्थापना तथा सञ्चालन पछि यो बाध्यता भने हटेको छ । यही बैंकले नै ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछ ।
बैंकले कर्जा प्रवाहका क्षेत्रहरुमा उर्जा सम्बन्धी परियोजनाहरू, १० अर्ब रुपैयाँमाथिका ठूला परियोजनाहरु, उद्योग कलकारखाना, कृषि सम्बन्धी पूर्वाधार, निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), विशेष व्यापार प्रवर्धन क्षेत्र निर्माण, सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी पूर्वाधार तथा उपकरण निर्माण, भौतिक पूर्वाधार र यातायात, पर्यटन सेवा, स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार, शिक्षा सम्बन्धी पूर्वाधार, सहरी तथा ग्रामीण वातावरण क्षेत्र, सेवा सुविधाजन्य सहरी पूर्वाधारअन्तरगत पर्ने पूर्वाधारका परियोजनाहरुमा बैंकले लगानी तथा कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछ ।
पूर्वाधार परियोजनामा मात्रै बैंकको लगानी हुने भएको हुँदा पनि अब पूर्वाधार निर्माणमा लागि लगानीको अभाव नहुने र ऋण तथा जोखिमका कारण पूर्वाधार निर्माणका कामहरु समयमै सम्पन्न हुने तर्फ पनि अहिलेको यो व्यवस्थाले संकेत गर्छ । पूर्वाधार विकास बैंकको न्युनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्ने प्रावधान छ । बैंकले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको ११ प्रतिशत न्युनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ठूला–ठूला राष्ट्रिय गौरबका आयोजनादेखि दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी भएका ठेक्काका कामहरु सम्पन्न गर्न वर्षौं लागेको समस्याहरु अहिलेको पूर्वाधार क्षेत्रले भोग्दै आएको छ ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरुलाई दलहरुले निर्वाचन जित्नका लागि ‘विकासे नारा’को रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था ठोस कार्ययोजना सहित अहिले पूर्वाधार विकास बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले वित्तीय जोखिमका कारण हुन सक्ने क्षतिलाई आकलन गरेर पूर्वाधार निर्माणले गति पाउने सम्भावना छ । राज्यले लगानी गरेर मात्रै अहिले पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो उपलब्धि हासिल हुने अवस्था छैन ।
राज्यले लगानी गरेका पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु सम्पन्न हुन निकै ढिलाई हुँदै आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत महिना सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले २०६४ सालदेखि ठेक्का प्रक्रियामा गएका १८ सयबढि आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नभएको भन्दै पूर्वाधारमा राज्यको लगानी निस्प्रभावि भएको तथ्य औल्याइसकेको छ ।
बैंकबाट ऋण तथा कर्जा लगानी हुँदा उ्रक्त रकम प्रतिफलसहित समयमै पुनः बैंकमै आउनु पर्ने बाध्यताका कारण पनि पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने र अहिले भएको ढिलासुस्ती पनि कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा अहिले ठूला–ठूला पूर्वाधार निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ । आर्थिक समृद्धिलाई नै प्रमुख लक्ष्य बनाएको सरकारले जल, रेलमार्गका योजनासहित व्यवस्थीत सहरीकरणका लागि पनि लगानी गर्नेलगायतका महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यी लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि प्रशस्त लगानी र जनसहभागिता आवश्यक हुन्छ । लगानीको पूर्ति भने यो बैंकले गर्ने भनिएको छ । यसले गर्दा अब राष्ट्रिय गौरबका आयोजनादेखि प्राथमिकताका आयोजनाहरु निर्माणका लागि लगानीको अभाव नहुने सम्भावना अधिक छ ।
बैंकले सिमेण्ट उद्योग, क्लिंकर उत्पादन उद्योग, खनिज, उर्जाका विभिन्न पक्षहरुमा, जेटबोट, विमानस्थल, वायुसेवा तथा वायुयान, रेलमार्ग, सुरुंगमार्ग, पुल, रोपवे, खानेपानी, सरसफाई तथा ढल निकासासम्मका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउछ ।
