- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा समन्वय तथा अनुगमन गरी वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन १३ जना सांसदलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
नेपाल सरकारले उच्च महत्त्वका साथ २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ । आयोजनालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाई तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न समितिले सक्रियता बढाएको छ । उक्त आयोजनाको सम्बन्धमा समग्र बस्तुस्थिति,काम कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगतिको ढिलासुस्ती रतथा चुनौतीको अवस्था बुझ्न समितिका १३ सदस्यलाई २१ आयोजनाको जिम्मेवारी लगाइएको हो ।
जिम्मेवारी बाडफाडको क्रममा सांसद इन्दु कडरियालाई पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र रानी-जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको जिम्मेवारी दिने निणर्य समितिले गरेको छ ।
त्यसैगरी कोमल ओलीको जिम्मेवारीमा सिंक्टा सिंचाइ आयोजना र बबई सिंचाइ आयोजना परेको छ ।
सांसद खिमलाल भट्टराईले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ र लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना हेर्ने भएका छन् । त्यसैगरी खेमराज नेपालीको जिम्मामा मध्य पहाडी लोकमार्ग र कोशी करिडोर परेको छ । जीवन बुढाले कर्णाली करिडोर र भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । दीपा गुरूङको भागमा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल परेको छ भने प्रकाश पन्तको भागमा कालिगण्डकी करिडोर परेको छ ।
धनकुमारी खतिवडाले पशुपति क्षेत्र विकास अायोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको अनुगमन गर्ने भएकी छिन । त्यसैगरी रमेश प्रसाद यादवले हुलाकी राजमार्ग र राज कुमार कुवँरले भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थलको वास्तविकता पत्ता लगाउने भएका छन् । रामचन्द्र राईले काठमाडौ तराई फास्ट ट्याकको जिम्मेवारी पाएका छन् । रामपृत पाश्वानले राष्टपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र पुर्वपश्चिम विधुतीय रेलमार्गको बस्तुस्थिति बुझ्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
त्यसैगरी सुरेन्द्र राज पाण्डेले मेलम्ची खानेपानी आयोजना र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना हेर्ने भएका छन् ।
२१ वटै राष्ट्रिय आयोजनाका वास्तविक वस्तुस्थिति बुझि अवस्था, आवश्यकता, चुनौती पत्ता लगाई समितिमा छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने समितिले जनाएको छ ।
