- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालमा बेतिथी भएको भन्दै यसलाई नियमन गर्न सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ ।
गएको बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ ।
विधेयक दर्ता गरेसँगै मिडियामा विधेयकले संबिधानले ग्यारेन्टी गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने भन्दै ब्याख्या गरिएको छ । तर यसमा त्यति सत्यता देखिदैन । सरकारले प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोजेमा वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाएको बुझिन्छ तर विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल संचालन कम्पनी नेपालको कानुन अनुसार नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ जुन स्वागत योग्य छ ।
अहिलेसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालनमा छन् । सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता नहुँदा नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै सरकारले यस्तो बाध्यकारी विधेयक तयार पारेर संसदमा पेश गरेको हो ।
छिमेकी मुलक भारतमा धेरै जसो सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर संचालनमा आएका छन् । भारतमा दर्ता भएकै करणले त्यँहा सबै सामाजिक सञ्जाल करको दयारामा छन् । सरकारले बार्षिक अर्बौ रुपैयाँ ति संस्थाबाट आम्दानी गरेको छ भने प्रयोगकर्तालाई पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन गर्न सहज रहेको छ ।
एक अपुष्ट आँकडा अनुसार अहिले हरेक बर्ष सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो व्यवसाय र निजी विषय प्रवर्धन गर्ने नाममा १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ अवैधानिक रुपमा विदेशिएको छ ।जबकी यो आँकडा नेपालमा सशक्त रुपमा स्थापित रहेको विज्ञापन उद्योगले एक बर्षमा गर्ने कुल व्यवसाय बराबरको हो ।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रविन्द्र रिजालले खरीबोटसँग कुरा गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागेको विषय स्वागत योग्य भएको बताए । साथै अध्यक्ष रिजालले यसको नियमन गर्न आधिकारिक संस्थाको आवश्यकता रहेको र संघले सरकारसँग पटक पटक यस्तो संस्था निर्माणका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष रिजालले विज्ञापनका नाममा मात्र नभएर आफ्नो निजी विषयको प्रमोशन गर्न सामाजिक सञ्जालमाफर्त अर्बौ रकम बिदेशिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै यसलाई नियमन गरेर करको दयारामा ल्याउनु अत्यावश्यक भएको बताए ।
साथै युट्युब लगायतका अन्य सामाजिक सञ्जालबाट हुने आम्दानीको रकम पनि अर्बौमा हुन सक्ने देखिएको छ । अहिले नेपालबाट संचालित हजारौ युट्युब च्यानलहरुले गर्ने आम्दानी पनि करको दयारामा आएको देखिदैन । त्यसैले सरकारले नियम बनाएर यस्ता आम्दानीलाई पनि करको दयारामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
अहिले सरकारले ल्याएको विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भए दर्ता नभई चलेका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले रोक लगाउने छ । विधेयकको परिच्छेद १४ मा रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनका बारेमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक विषयले बढावा पाउँदै गएको भन्दै सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न यस्तो विधेयक तयार पारेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने भन्ने विधेयक संसदमा पेश गरेसँगै अहिले विना दर्ता नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरु के अब दर्ता प्रकृयामा आउलान त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
अहिले नेपालमा फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्सएप्, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रहेका छन् जसमा फेसबुक सबैभन्दा बढी नेपालीले चलाउने गर्छन् ।
संसदमा पुगेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सूचना विभागमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘दर्ता नगरे सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लागाउन सक्नेछ’ भनेर विधेयकको दफा ९१ को उपदफा ३ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनी रुपमा दर्ता नहुँदा नेपालबाट के कति मात्रामा रकम विदेशिने गरेको छ भन्ने कुराको आधिकारिक जानकारी छैन । विज्ञापन तथा व्यवसाय प्रवर्धन तथा अन्य आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका विषय धेरै भए पनि नेपालमा आधिकारिक रुपमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएका कारण उनीहरुले नेपालबाट लैजाने रकमको परिणाम थाहा हुन नसकेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि विधेयक :
सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउदै न्यूजील्यान्ड :
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र गुगलमाथि न्यूजील्यान्ड सरकारले सोमबारदेखि नयाँ ढङ्गले करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । न्यूजील्याण्ड सरकारले फेसबुक र गुगलले देशबाट धेरै पैसा कमाएको तर एकदमै कम कर तिरेको फेला परेपछि नयाँ तरिकाबाट कर लगाउन लागेको हो ।
न्यूजील्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेसिण्डा आर्डेनले आय र करबीच निकै ठूलो अन्तर छ र यसलाई कम गर्न नयाँ तरिकाबाट कर लगाउने योजना बनाइएको हो । ‘हाम्रो अहिले व्यवस्था त्यस्तो उचित छैन जसले गर्दा व्यक्तिगत करदाताहरु र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको साथ फरक–फरक व्यवहार गर्न सकियोस् । जुन सही हुँदैन’ उनले भनेकी छन् ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री आर्डेनले प्रस्तावित डिजिटल सेवा करको अन्तर्गत बहुराष्ट्रिय अनलाइन कम्पनीहरुले न्यूजील्याण्डमा आफ्नो कमाईको लगभग दुई देखि तीन प्रतिशत करको रुपमा दिनुपर्ने कुरा बताइन् । ती कर दरहरु अन्य देशहरुको अनुरुप हुनेछ ।
राजस्व मन्त्री स्टुअर्ट नैशका अनुसार विदेशी अनलाइन कम्पनीलाई स्थानिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेको छ । स्थानीय कम्पनीहरुले धेरै मात्रामा करको भूक्तान गर्छ र नयाँ करबाट सरकारको ढुकुटीमा वर्षेनी आठ करोड न्यूजील्याण्ड डलर सङ्कलन हुन्छ ।
बेलायतमा फेसबुकलाई थप निगरानी गर्न सांसदहरुको आग्रह :
बेलायतमा सांसदहरुले फेसबुकलाई थप निगरानी गर्न आग्रह गरेका छन् । गत सोमबार सांसदहरुले १८ महिनाको अनुसन्धानपछि एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै फेक न्युज र रिपोर्टलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै फेसबुकलाई थप निगरानीमा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले फेसबुकले आचारसंहिता पालना नगरेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
सो रिपोर्टमा फेसबुकका प्रमुखलाई बेलायतको संसदीय समितिले पटक पटक बयानका लागि बोलाएपनि नआएर संसदको अपमान गरेको आरोप लगाएका छन् । अहिले विश्वभर अनलाइन कम्पनी, विभिन्न एप्सहरु प्रयोगकर्ताको सूचना बिक्रि गरेको, फेक न्युजलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको जस्ता आरोप खेप्दै आएका छन् ।
