- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकार र सिके राउतबीच भएको सम्झौता बारे संसदमा जानकारी दिएका छन् ।
गृहमन्त्री थापाले सहमतिमा जनमत संग्रह गरिने भन्ने हल्ला चलाइएको बताएका छन् । सरकारले संबिधान अनुसार यस्तो सम्झौता गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रलाई टुक्राउने विषय संबिधानमा व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारे । सचेत ढंगले शब्द प्रयोग गरिएको बताउदै स्वतन्त्र मधेश गठनबन्धनले नेपालको संबिधान अनुसार राजनीति गर्ने सहमति भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले सहमतिमा जनप्रतिनिधिले नै असमतिको समाधान गर्ने भन्दै संबिधानअनुसार राजनीतिक दल अनुसार गठबन्धनले राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताए । उनले यस सहमतिलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिएको भन्दै यस सहमतिले देशको शान्ति सुरक्षामा पनि महत्वपूर्ण कदम हुने बताए ।
गृहमन्त्री थापाले बिखन्डनकारीसँग सरकारले आत्मसमपर्ण गरेको आरोप लगाइएको भन्दै यस्तो आरोप किन लगाइएको छ भन्दै सरकार आश्चर्यमा परेको बताए । उनले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले सरकारसँग आत्मसमर्पण गरेको समेत आरोप लगाइएको बताए ।
गृहमन्त्री थापाले यो सहमति कुनै किसिमको आत्मसमर्पण नभएको भन्दै देशको स्वतन्त्रता, अखण्डतालाई सरकारले सुदृढ बनाएको बताए । उनले जनअभिमतद्वारा उनीहरुका असन्तुष्टिहरुलाई अपूर्णतालाई पुरा गर्ने सहमति भएकाले गलत कोणबाट विशलेषण गरिएको आरोप लगाए ।
गृहमन्त्री राष्ट्रको अखण्डताको रक्षागर्नु प्रत्येक जनताको कर्तव्य हो भन्ने कुरामा सहमति भएको बताउदै स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन पृथक राज्यको लक्ष्यलाई परित्याग गरेर नेपाल राष्ट्रको अखण्डतालाई मान्नु अब उसको पनि कर्तव्य भएको बताए । उनले यो सम्झौता कसरी राष्ट्रघाती कदम भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
उनले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले अब आफ्नो आन्दोलनलाई संबिधान अनुसार अगाडी बढाउन सहमत भएकाले यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे । यस्तो सहमतिप्रति सबै खुशी हुनु पर्ने, नयाँ चुनौतीलाई राज्यले सफलता साथ समाधान गर्यो भनेर खुशी हुनु पर्नेमा विविध कोणबाट विश्लेष्ण गरिनु दुखद भएको बताए ।
गृहमन्त्रीले विप्लव माओवादी प्रति लक्षित गर्दै राजनीतिक हिसाबले समस्याको समाधान गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको भन्दै त्यसो नभए सरकार कानुन अनुसार अगाडी बढने स्पष्ट पारे ।
