बैकिङ क्षेत्रमा किन सधै क्रेडिट क्रन्चको समस्यामा ?

खरीबोट

काठमाडौँ । बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुमा पैसा राखिन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा आम नागरिकले बैकहरुमा पैसा राख्नुको एउटै उदे्श्य आफुसँग भएको सानो—सानो परिमाणको रकम जम्मा गर्ने र भविष्यमा जतिखेर आवस्यकता पर्छ, निकाल्ने । यसबाट केही प्रतिसत रकम व्याज समेत प्राप्त हुने हुँदा आम नागरिकहरुले बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुमा आफुसँग भएको रकम जम्मा गर्छन । 

विकसित राष्ट्रहरुमा भने कतिपय अवस्थामा बैंकले पैसा राखिदिए बापत अर्थात रकमको सुरक्षा गरिदिए वापत उल्टै रकम राख्ने ग्राहकले बैंकलाई केही प्रतिसत रकम बुझाउनु पर्छ । तर नेपालमा भने त्यो अवस्था छैन । व्यक्तिगत तथा संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप राख्छन । त्यो निक्षेपलाई बैंकहरुले कर्जाकोरुपमा प्रवाह गरी व्याज प्राप्त गर्छन । त्यही व्याजले नै सम्पुर्ण बैंकिङ क्षेत्र चलायनमान हुन्छ । 

नेपाली बैकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा यो क्षेत्र सधै नै एउटा समस्याबाट पिरोलिने गर्छ, यो समस्या क्रेडिट क्रन्च अर्थात लगानीयोग्य रकमको अभाव । आम ग्राहकले बैकिङ प्रणालीमा निक्षेप राख्छन्,  त्यो रकम आफुले भनेको समयमा झिक्न पाएनन् अथवा भनौ भनेको समयमा कर्जा पाएनन् भने बैंक हुनु र नहुनुले त्यो ग्राहकको जीवनमा खासै तात्विक अर्थ राख्दैन । त्यसकारण बैंकहरु यतिसम्म सक्षम, सवल र उत्तरदायी हुनुपर्छ कि उसले जनसुकै समयमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न र निक्षेप फिर्ता दिन सक्नुपर्छ । तर बैकिङ क्षेत्र पछिल्लो समय त्यो अवस्थामा छैनन् । बैकहरु अहिले लगानी योग्य रकमको अभावमा झेलिरहेकाछन् । वास्तवमा यो समस्या अहिलेको होईन । पहिले देखिएको नै । केही समय बैंकहरु समय बैंकहरुको अवस्था सहज जस्तो देखिपनि केही महिना पश्चात बैंकहरु क्रेडिट क्रन्चको समस्याबाट पिरोलिन थाल्छन् । क्रेडिट क्रन्चको समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा मानिसलाई लाग्ने टाईफड ज्वरो जस्तो भएको छ । बिहान दिंउँसो ज्वरो नदेखिने बेलुकी हनहनी ज्वरो आउने ।

बैकिङ क्षेत्रमा किन संधै यस्तो समस्या दोहोरिन्छ निकै सोचनीय बिषय बनेको छ । बास्तवमा बैंकहरुले सर्वसाधारण नागकिहरुबाट निक्षेप संकलन गर्छन । त्यसरी संकलन गरेको सबै निक्षेप बैकहरुले कर्जाको रुपमा प्रवाह गर्न पाउँदैनन । मानौं बैंकहरुले १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेकाछन् भने २० रुपैयाँ अनिवार्य नगद मौज्दातको रुपमा राखे कै हुनुपर्छ ।

ताकि त्यो रकम निक्षेपकर्ताले जुनुसकै समयमा माग्न आएपनि फिर्ता दिन सकियोस् । बाँकी ८० रुपैयाँ भने बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन । चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो छ महिनाको बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुको बित्तीय विवरणलाई आधार मान्ने हो भने लघुबित्त बित्तीय संस्था बाहेकका २८ वटा बाँणिज्य बैंक, क्षेत्रिय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी ३३ वटा बिकास बैक र २४ वटा फाईनान्स कम्वनीहरुसँग मात्र ३० खर्ब ६६ अर्ब एक करोड ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । उक्त निक्षेप मध्येबाट बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुले २७ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकाछन् । सोही आधारमा बैकिङ प्रणालीमा दुई खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नगद मौज्दात कायम रहेको देखिन्छ, जुन निक्षेपकर्ता ग्राहकले फिर्ता मागेको खण्डमा भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । 

बैकिङ क्षेत्रमा रहेको निक्षेपको कुरा गर्दा बाँणिज्य बैंकहरुसँग २६ खर्ब ५६ अर्ब ९३ करोड ६५ लाख ३० हजार रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ भने कर्जा रकम २३ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ८८ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी बिकास बैकहरुमा निक्षेप रकम तीन खर्ब ४१ अर्ब ५० करोड ६२ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ भने कर्जा रकम तीन खर्ब तीन अर्ब तीन करोड ३७ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

फाईनान्स कम्पनीहरुमा भने चालु आवको पछिल्लो छ महिनामा कुल निक्षेप रकम ६७ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ भने कर्जा रकम ६२ अर्ब ९९ करोड ३० लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

यो अवस्थामा क्रेडिट क्रन्चको समस्या बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको खासै देखिएको छैन । यो समस्यामा मारमा सबै भन्दा बढी बाँणिज्य बैकहरु परेकाछन । यसको प्रमुख कारण भने नेपाली बैकिङ क्षेत्रमा कर्जा र निक्षेप बिचको तालमेल नमिल्नु नै हो । राष्ट्र बैकले बैकिङ क्षेत्रमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत निक्षेपको अनुपात ६०, ४० को हाराहारीमा तोकेको छ । यसरी जम्मा हुने निक्षेपहरु अल्पकालीन हुने गरेकाछन् तर बैकहरुले प्रवाह गर्ने ठुलो परिमाणको कर्जा दिर्घकालीन प्रकृतिका रहेकाछन् । 

बैकिङ क्षेत्रमा रहेको कुल निक्षेपमा अहिले चल्ती खातामा दुई खर्ब ५२ अर्ब २६ करोड १९ लाख १० हजार रुपैयाँ, बचत खातामा नौ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड ४५ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको छ भने मुद्धती खाताको रहेको निक्षेप रकम १४ खर्ब ४१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

यि बाहेक कल डिपोजिटमा तीन खर्ब ५४ अर्ब २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने अन्य खातामा तीन खर्ब ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यि खाता मध्ये मुद्धती खातामा रहेको रकम मात्र दिर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । निश्चित समयमा लागि समय किटान गरेर राखिएको उक्त निक्षेपमा समयअघि नै झिक्नुपर्ने भएमा निक्षेपकर्ता ग्राहकहरुले त्यस्तो निक्षेपमा उल्टो बैंकलाई व्याज दिनुपर्ने हुन्छ ।

वास्तवमा बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कुल कर्जा रकममा मुद्धती खातामा जम्मा भएको रकमको हिस्सा निकै नै ठुलो हुने गरेको छ । 

बैकहरुले निक्षेप लिंदा अल्पकालीन अर्थात एक बर्ष, दुई बर्ष, पाँच बर्ष अवधि तोकेर निक्षेप लिन्छन । तर त्यसरी लिएको निक्षेपलाई बैंकहरुले पाँच बर्षे, सात बर्षिय, १० बर्षे, १५ बर्षे अवधिकोरुपमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन्छन् । जस्तो कि व्यक्तिगत आवास निर्माणमा बैंकहरुले दुई खर्ब १९ अर्ब ७३ करोड ८२ लाख ३० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकाछन् । यसैगरी घरजग्गा क्षेत्रमा एक खर्ब ४५ अर्ब २० करोड १९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकाछन् । हायर पर्चेज क्षेत्रमा एक खर्ब ८२ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकाछन् । यसैगरी जलबिद्युत र अन्य पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा पनि बैंकहरुको खर्बो रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको छ । 

वास्तवमा यि कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि एक बर्षको कदापी हुदैन । नेपाली बैकिङ क्षेत्रमा हालको सययमा व्यक्तिगत आवस कर्जा अर्थात होमलोनको अवधि कम्तीमा पनि सात देखि १४ बर्षको हुने गरेको छ, यसैगरी हायर पर्चेज, हाईड्रो पावर लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जाको अवधि पनि पाँच देखि १० बर्ष वा त्यो भन्दा माथिको हुने गरेको छ । 

वास्तवमा क्रेडिट क्रन्चको समस्या देखिनुको मुल कारण पनि यही नै हो । अल्पकालीन प्रकृतिको कर्जा लिनु र दिर्घकालीन प्रकृतिका योजनाहरुमा कर्जा प्रवाह गर्नु । जवसम्म नेपाली बैकिङ क्षेत्रले निक्षेप कति समयसम्मको लागि र लिने कर्जा कति अवधिसम्मको लागि दिने भन्ने बारेमा प्रभावकारीरुपमा समय तालिका मिलाउन सक्दैनन् । यो समस्या आई नै रहन्छ । किनकी बैकहरुले प्रवाह गर्ने भएको त्यही निक्षेप रकम हो, जो कर्जाको रुपमा प्रवाह हुन्छ । सावाँ व्याजसहित बैंकले लिन्छ । तर यसको समय अन्तर बढी भयो भने बैंकहरुले थप कर्जा दिन सक्दैन । किनकी जसले कर्जा लग्यो उसले कर्जा नै चुक्ता गरेको छैन भने नयाँ गाहकलाई कर्जा दिनको लागि बैंकले कहाँबाट रकम ल्याउन सक्छ ?  
 

सम्बन्धित समाचार

संसदको अभिलेखमा मेटिएको प्रधानमन्त्रीको बोली !

काठमाडौँ । एक : ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकुल नरहेका शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई

सार्वजनिक जग्गामा पकड : माफियाका योजना, सरकार र संसदको सहयोग !

काठमाडौँ । भू–माफियाले जताततै  सार्वजनिक सम्पत्ति, खासगरी जमीन कव्जा गरिरहेका विवरणहरु सार्वजनिक भैरहने र यता सरकारले तिनलाईनै मद्दत पुग्ने गरी ऐन कानुन बनाइदिन संसदमा प्रस्ताव गर्ने तथा संसदले त्यसैलाई  पारित

'मेरो सरकार' र 'जय नेपाल' को असान्दर्भिक बहस !  

काठमाडौँ । अहिले दुई शब्द 'मेरो सरकार' र 'जय नेपाल' शब्दको विशेष चर्चा रहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यहि बैशाख २० गते संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले मोबाइलबाटै बीमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिदै  

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुले अबको केहि महिना भित्र मै मोबाइलबाटै बीमा गर्न सक्ने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभाग वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको मोबाइलबाट बिमा गर्न प्रणालीको विकासमा लागेको


z