विप्लव समूहलाई ३५ दिनभित्र हतियार बुझाउन समयसीमा

खरीबोट

काठमाडौ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आफूसँग भएका हातहतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन समयसीमा दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वार्ता र छलफलका लागि सरकार सदैव तयार रहेको स्पष्ट गरे । 

सो समूहले आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उसका त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले भने, यसका लागि रातो कार्पेट ओछ्याएरै बिन्ती गर्छौँ तर उहाँहरुको अडान हेर्दा त्यस्तो देखिएन र सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो ।” 

उनले वार्ताका लागि पटक पटक तयार भए पनि वार्तामा नआएको सो समूहका गतिविधिलाई सरकारले सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गरी त्यसका आधारमा पार्टीलाई नभई समूहका हिंसात्मक र सङ्गठित प्रकारका आपराधिक र संविधानविरीतका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट गरे । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरिसकेका अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीभित्र यसबारे छलफल भएको र थप छलफल हुने पनि जानकारी दिए । सो समूहले आज नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो । 

एक प्रश्नका जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार र चन्द्रकान्त ९सिके० राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग गरिएको सहमतिमा उल्लिखित जनअभिमतको विधि प्रयोग गरिने भनिनुको अर्थ निर्वाचनबाट जनताले अभिव्यक्त गर्ने मत भएको जनाए । उनले भने, “सिके राउत मूलधारमा आउनुभयो । सरकारले स्वागत ग¥यो । भोलि विप्लव समूह पनि आएमा सरकारले स्वागत गर्छ ।”  
 

सम्बन्धित समाचार

मर्यादाक्रममा पूर्वमन्त्री सांसदभन्दा तल 

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावको मर्यादाक्रम संशोधन गरेको छ ।  मर्यादाक्रमको सातमा रहेको नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री र क्रम सं ११ मा रहेको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश भन्ने

राजदुत आचार्य र कार्कीलाई मन्त्रीसरहको सुबिधा 

काठमाडौँ । सरकारले दुई राजदुतलाई मन्त्री सरहको मर्यादा दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले भारतकालागि नेपालका आवासिय राजदूत निलाम्बर आचार्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका आवासिय राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल

विप्लव नेतृत्वको नेकपा आपराधिक संगठन ठहर, प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय 

काठमाडौं । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।  विप्लव समूहले

मन्त्रिपरिषदको निर्णय : समाजकल्याण परिषदका पदाधिकारी पदमुक्त 

काठमाडौँ । सरकारले समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रबहादुर झा, गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले बदनियतपूर्वक र कानून


z