- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । सिके राउतले नेतृत्व गरेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले आफ्नो दलको नाम परिवर्तन गरे सँगै अब सरकारसँग गरेको ११ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनको दिशामा अगाडी बढेको देखिएको छ ।
चैत्र ३-४ गते सिरहाको लहानमा बसेको गठबन्धनको केन्द्रीय भेलाले पार्टीको नाम जनमत पार्टी राख्ने निर्णय गर्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर नेपालको संबिधान भित्र रहेर राजनीति गर्ने निर्णय गरेको छ । राउत नेतृत्वको गठबन्धनको यो रुपान्तरणले सरकारसँगको सम्झौताप्रति राउत इमान्दार रहेको देखिएको छ । यो नेपालको र खास गरि मधेशको राजनीतिका लागि सुखद देखिएको छ ।
केन्द्रीय भेलाको निर्णय :
सिरहाको लहानमा दुई दिनसम्म चलेको पार्टीको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले पार्टीको नाम फेरेर जनमत पार्टी राख्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि राउत समूह ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’का नाममा सक्रिय थियो ।
बैठकपछि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल खानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई चयन गरेको उल्लेख छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ३५ सदस्यीय रहनेछ । पार्टीको झण्डा रातो, सेतो र हरियो रङको ठाडो धर्काको बीचमा बीचको सेतो स्ट्रिपमा रातो रङको अष्टदल रहने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै चुनाव चिह्नमा ‘अष्टदल’ राख्ने गरी निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगमा दर्ता भएपछि हाल कायम रहेको केन्द्रीय समिति थप विस्तार गरिने जनाएको छ ।
बैठकले सरकारसँग भएको सहमतिअनुरुप स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि पहल गर्न चन्दन सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सहमति कार्यान्वयन समिति गठनसमेत गरेको छ ।
पार्टीको गठनसँगै जनमत जुटाउन जनतामा जाने र जनताबाटै संवैधानिक रुपमा जनताको समस्या, माग हकहित र अधिकारका लागि अनवरत रुपमा समर्पित र निःस्वार्थ रुपमा सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता बैठकमा जाहेर भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सकियो जनमत संग्रहको विवाद :
गत फागुन २४ गते सरकारसँग भएको ११ बुँदे सम्झौतापछि सो सम्झौतालाई लिएर राजनीति नै तातिएको थियो । प्रतिपक्षी देखि सत्ता पक्षमा समेत यस सम्झौताले ठुलो बिभाजन ल्याएको थियो । अहिलेसम्म पनि मिडिया, सामाजिक संजालदेखि राजनीतिक वृतमा सम्झौताको पक्ष विपक्षमा वकालत हुदै आएको छ । तर राउत गठबन्धनको यो निर्णयले सबै वकालत र बहसलाई किनारा लगाउदै अहिलेलाई यस मुद्धाले किनारा लगाएको देखिएको छ ।
खासगरी सरकार र राउतसँग भएको सम्झौताको दोस्रो बुँदालाई लिएर अनेकौ आशंका व्यक्त गरिएको थियो । सरकारले राउत समुहसँग गरेको सम्झौताको सो बुँदामा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ भन्ने भनाईलाई जनमत संग्रहको रुपमा ब्याख्या गरिएपछि विवाद शुरु भएको थियो ।
सिके राउतलाई जनकपुरमा स्वागत गर्नेक्रममा राउत समुहले स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाएपछि उनीहरुप्रति आशंका बढेको थियो । राउत समुहले सरकार जनमत संग्रहका लागि सहमत भएको भन्दै प्रचार गरेपछि विवादले झन् विवादको मोड लिएको थियो । सरकारले भने जनमत संग्रहका लागि कुनै सहमति नभएको भन्दै स्पष्टिकरण दिएको थियो । सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमा बोल्दै जनमत संग्रहको लागि कुनै किसिमको सहमति नभएको र राउत समुहले विखण्डनको बाटो नछोडे सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
अब राउत समुहले नेपालको संबिधान अनुसार पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर राजनीति गर्ने भने पछि मधेशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको जन्म हुने निश्चित भएको छ । राउतको सो भेलामा नेपाली नागरिकता हेरेर मात्र आफ्ना केन्द्रीय भेलामा आएका प्रतिनिधिलाई प्रवेश गर्न दिएको र राष्ट्रिय गान गाएर भेला सुरु गरेसँगै उनी संबिधान अनुसार नै राजनीति गर्ने संकेत दिएका थिए ।
बैठक पछि सार्वजनिक गरिएको पार्टीको निर्णयले अब जनमत पार्टी मधेशको राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई चुनौती दिन आगाडी आउने देखिन्छ । राजपाको परम्परागत नेतृत्व र सधै बार्गेनिङको राजनीति गरिरहेको र संघीय फोरमको सत्तामुखी राजनीतिका बिच सिके राउतको मधेशको राजनीतिमा इन्ट्रीले अब मधेशको राजनीतिक अंकगणितमा नयाँ समिकरण बन्ने देखिन्छ । उनीहरुको राजनीतिक हैसियत आगामी दिनहरुमा उनीहरुले गर्ने गतिविधिले तय गर्ने भएपनि तराईका जिल्लामा राजपा र फोरमको विकल्पको रुपमा नयाँ शक्तिको उदय भने भएको देखिन्छ ।
