मर्यादाक्रम बारे गृहमन्त्रीलाई सांसदहरुको प्रश्न 

खरीबोट

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री राम बहादुर थापालाई मर्यादाक्रम बारे प्रश्न गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुले मन्त्री थापालाई प्रश्न गरेका हुन् ।  

मर्यादाक्रम मिलाउने कुरा बारेमा लामो समयदेखि छलफल चलेको बताउदै गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले सरकारले पहिले एक ढंगले मर्यादा क्रम निर्धारण गरेको फेरी नयाँ ढंगले अगाडि बढेको बताएका छन् । 

क्याविनेटमा गएर लामो समय छलफल भएपछि फेरी क्याविनेटमा यो विषयमा कुरा उठेको हो ।  मर्यादाक्रमको बारेमा टुङ्गोमा मन्त्रीमण्डल पुगेको छ भन्दै मन्त्री थापाले विषयक्रम केही भुलचुक भएको हुदाँ क्याविनेटले बसेर केही कुरा सच्चाएको बताए ।

अहिले मर्यादाक्रम घोषणा भइनसकेको यो क्रममा फेरी प्रश्न उठेको हुदाँ सच्चाउने क्रम जारी रहेको बताएका छन । मन्त्री थापाले सच्चाएर छिट्टै नै राजपत्रमा प्रकाशित हुने बताएका छन् । 

उनले भने “क्याविनेटमा एक ढंगले टुगों लागिसके पनि फेरी कुरा उठेको हुदाँ नयाँ ढंगले परिमार्जन गरेर ल्याउदैछौं । छिट्टै बाहिर आउछ ।” 

प्रदेशको सभामुख,पुर्वमन्त्री, संघीय संसदका सदस्य प्रदेश मन्त्री भन्ने जुन आइरहेको छ । यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्दै पुर्व मन्त्री सांसद भन्दा अगाडि मर्यादा क्रममा आउदा मर्यादित बनाउछ की अमर्यादित ?भनेर सांसदले समितिमा मन्त्री थापालाई प्रश्न गरेका थिए ।

अहिले राजपत्रमा आइनसकेको बताउदै परिमार्जन गर्ने क्रममा रहेको बताए । उनले थपे, “उपसभामुखको विषय पनि आएको छ । सांसदहरुको पनि पुर्व मन्त्री भन्दा पछाडि राख्यो भन्ने विषय उठेको छ । मिलाउने प्रक्रियामा क्याविनेट छ ।  मिलेर आउछ भन्ने आशा गरौं ।” 

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर नै गरिएको बताउदै उनले हाम्रो अवस्था हेरेर जनप्रतिनिधिलाई अलि अगाडि राखेर मिलाउने थापाले बताए । 

आम रुपबाट व्यक्ति हेरे मर्यादाक्रम तोक्ने कुरा भयो भन्ने गुनासो रहेको सभापति शशि श्रेष्ठले बताइन् । मर्यादाक्रम नमिल्दा यसले झन अर्को रुप लिन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।   

मर्यादाक्रम नमिल्दा नकारात्मक सन्देश जाने गरी कार्यक्रम भएको बताउदै राम्रोसँग छलफल गरेर अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के छ हरेर अगाडि बढ्नु पर्ने सभापतिले बताइन् । 

सम्बन्धित समाचार

बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  बहुवर्षीय ठेक्का

समितिमा नागरिताको विवरण सच्चाउने विषयमा सहमति 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि  नागरिता ऐन २०६३ संशोधन विधेयकमा छलफल चलिरहेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विवरण सच्चाउने विषयमा सहमति जुटाएको छ

पूँजीगत खर्च बढी नभएका मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरिँदै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पूँजीगत खर्चको मात्रा बढी नभएका विभिन्न सात मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलको लागि बोलाएको छ ।  समितिको आजको बैठकले चालु आर्थिक वर्षको सात महीना बित्दासमेत पूँजीगत खर्च बढ्न

सांसदको जिज्ञासा : दुई अर्ब बक्यौता किन उठेन

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले उठाउनुपर्ने करीब रु दुई अर्बको बक्यौता रकम उठाउन सम्बन्धित निकाय तथा संस्थालाई ताकेता गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  समितिको आज


z