श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउमा समायोजन गर्न माग

खरीबोट

काठमाडौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा परेका कर्मचारीले श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउँमा नपरेको जनाउँदै समायोजन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो सम्बोधन सहयोगी कक्षमा समायोजन भएका कर्मचारीले श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउँमा नपरेकादेखि समायोजन गर्दा स्तरोन्नति नभएको भनेर संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् । 

मन्त्रालयले समायोजनमा परेका कर्मचारीका गुनासो सम्बोधन गर्न स्थापना गरेको ‘गुनासो सहयोगी कक्ष’मा समायोजन संशोधनको माग गर्दै कर्मचारीको गुनासोको चाङ लागेको छ ।

मन्त्रालयले समायोजन भएका कर्मचारीलाई गुनासो सम्बोधनका लागि सहयोगी कक्ष बनाएपछि त्यस्ता गुनासा दैनिक दुई सय दर्ता हुने गरेका छन् । 

गुनासो सुनवाइ समितिका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले अहिलेसम्म तीन हजार १४२ भन्दा बढी निवेदन दर्ता भएका जानकारी गराए । उनका अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीले तीनै तहमा हेरफेर तथा संशोधन गर्न, स्थायी ठेगानाबमोजिम समायोजन भएन जस्ता गुनासा दर्ता गराएका छन् । 

यस्तै दीर्घरोगी भएका कर्मचारीले चिकित्सकको सिफारिशसमेत निवेदनमा उल्लेख गर्दै समायोजन भएको ठाउँमा जान नसकिने र पुरानै ठाउमा आफूलाई समायोजन गर्नुपर्ने निवेदन दिएका छन् । यसैगरी अपाङ्गता भएकाले पायक पर्ने ठाउँमा समायोजन नगरिएको, समायोजनमा नाम छुटेको, रोजेको ठाउ रिक्त राखी अन्यत्र समायोजन गरिएको जस्ता गुनासा पनि कर्मचारीले दर्ता गराएका छन् । 

समितिका संयोजक भट्टराईले आएका गुनासालाई कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार सम्बोधन गरिने बताए । मन्त्रालयले आएका गुनासालाई सेवा समूह हेरेर विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्नेछ । मन्त्रालयले वर्गीकरण गरिएका गुनासालाई अध्ययन गर्न ११ कार्यदल गठन गरेको उनले जानकारी दिए । 

कार्यदलले अध्ययन गरेर आवश्यक गुनासालाई सम्बोधन गर्न सिफारिश गर्नेछ । “पहिले समायोजन हुँदा भरेको फारमको आधारका ती गुनासोलाई कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ”, उनले भने, “अध्ययन गर्दा फाराम भरेको आधारमा समायोजन नभए मात्र संशोधन गरिनेछ ।” 

कार्यदलले सुनुवाइ समितिमा सिफारिश गर्ने र उक्त समितिले ऐनअनुसार भए-नभएको हेर्नेछ । सुनुवाइ समितिले कानूनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधन आवश्यक भए सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समायोजन निर्देशन समितिलाई सिफारिश गर्नेछ । 

उनका अनुसार कानूनबमोजिम कम मात्र गुनासो सम्बोधन गर्ने खालका छन् । सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार गत पुस ११ देखि माघ २ गतेसम्म समायोजनका लागि कर्मचारीलाई तीनै तह रोज्न निवेदन आह्वान गरेको थियो ।

अहिलेसम्म समायोजन रोजेका ७७ हजार कर्मचारीमध्ये करीब ५७ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको छ । सरकारलेसङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्दै समायोजन गर्न थालेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

कर्मचारी अभावका कारण काममा समस्याः मुख्यमन्त्री पौडेल

हेटौँडा । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।  प्रशासकीय अदालत र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन

प्रदेश २ मा प्रदेशस्तरीय कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी

धनुषा । प्रदेश नं २ अन्तर्गतको मन्त्रालय र स्थानीय तहमा रिक्त रहेको दरबन्दीमा प्रदेशस्तरीय कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी थालिएको छ । प्रदेश नं २ सरकार गठन भएदेखि नै कर्मचारी अभावले

प्रदेश २ स्तरीय कर्मचारी भर्नाको तयारी

धनुषा । प्रदेश नं २ अन्तर्गतको मन्त्रालय र स्थानीय तहमा रिक्त रहेको दरबन्दीमा प्रदेशस्तरीय कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी थालिएको छ । प्रदेश नं २ सरकार गठन भएदेखि नै कर्मचारी अभावले

राखेपमा नियमविपरीत अनुदान र कर्मचारी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)मा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नेदेखि नवीकरण नभएको खेल सङ्घलाई समेत आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक


z