- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार उपसमिति गठन गरेको छ । मूल ऐनको दफा ५ मा रहेको अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको विषयमा निष्कर्षमा नपुगेपछि उपसमिति गठन गरिएको हो ।
लामो समयदेखि नागरिताको विषयमा गहन छलफल हुँदै आएको छ । समितिले १५ दिनभित्र सबैदलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर निकास दिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् ।
श्रेष्ठले भनिन्, “नागरिताको विषय संवेदनशील विषय हो । व्यापक रूपमा छलफल गरिसकेपछि अधिकांश विषयमा सहमति जुटाइसकेको छ ।”
समितिका सबै सदस्यले सर्वदलीय उच्च स्तरीय सहमति जुटाएर टुंगाउने सुझाव दिएकाले ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको श्रेष्ठले बताइन् ।
उपसमितिमा नेकपाबाट नवराज सिलवाल, विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी, लक्ष्मी चौधरी छन् ।
त्यसैगरी, नेपाली काँग्रेसबाट देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे उपसमितिमा छन् । त्यस्तै, राजपाबाट राजकिशोर यादव, फोरमबाट रामसायप्रसाद यादव र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रेम सुवाल उपसमितिमा रहनेछन् ।
पहिला नै सहमति भएका अधिकांश विषय यथावत् रहने भन्दै मूलरूपमा अंगीकृत नागरिता र अंगीकृत नागरितासँग सम्बन्धित दण्ड सजायको महलको केही विषय र दफा १७ को उपदफा ३ का केही कुरा मिलाउन बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताइन् ।
सभापतिले सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जुटिसकेको विषयलाई भाषा मिलाउने कामसँगै उपसमितिले कतिपय संशोधन विधेयकमा नसमेटिएको र नागरिकताको मूल ऐनमा पनि नसमेटिएको, तर अहिले वास्तविक नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न व्यावहारिक समस्याबारे गम्भीर रूपमा छलफल गरेर निकास ल्याउने बताइन् ।
