- २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
काठमाडौँ । सुदूरपश्चिममा पर्ने कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा जन्मिएकी लक्ष्मी चौधरी नेकपाकी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनले धनगढी कैलाली बहुमुखी क्याम्पसबाट व्यवस्थापनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेकी छन् ।
उनको राजनीति वडास्तरबाट सुरु भएको हो । अखिल महिला संघको जिल्ला सदस्य, पार्टीको जिल्ला कमिटी रहेर पनि उनी काम गर्दै छिन् । उनी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि छिन् ।
राजनीतिमा प्रेरित
महिला राजनीति सजिलो विषय होइन । व्यवसाय र जागिर गर्न जति सजिलो हुन्छ त्योभन्दा असजिलो हुन्छ राजनीतिमा सक्रिय भएर लाग्न, समय दिन । त्यसमा पनि महिलालाई ।
महिलालाई परिवारको आफन्तको सहयोग भएन भने राजनीति गर्न सम्भव नै हुँदैन । म थारु समुदायको पछाडि पारिएको वर्गको पनि महिला । राजनीतिमा लाग्न महिलालाई धेरै असज छन् । त्यसमा पनि थारु समुदायका महिलाहरु धेरै पछाडि छन् ।
मलाई कृषिमा बढी रुचि छ । थारु समुदायको प्रमुख पेशा नै कृषि हो । थारु समुदायलाई कृषिमा कसरी सचेत गराउने व्यावसायिक रुपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि राजनीतिक वृत्तमा गएर ठोक्किँदो रहेछ । राजनीति गर्ने नेतृत्व तहबाट नै नीतिनिर्माण गरेर आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो ।
राजनीतिमा लागेर, पहुँचमा पुगेर काम गर्न सकेन भने कसैले पनि त्यो क्षेत्रमा दृष्टि पुर्याउँदैनन् । आफ्नो समुदायको हकहितका लागि आफू नै लाग्नुपर्ने देखेर म राजनीतिमा आएकी हुँ ।
संसदको अनुभव
मिडियामा बोल्ने कुरा पदीय जिम्मेवारी नहुँदाको समय र अहिले धेरै फरक छ । आफ्नो व्यक्तित्व बनाउनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो दायरा पार गर्न सक्दैनौं । केही कुरामा पार्टीको नीतिमा बाँधिएर बस्नुपर्ने हुन्छ ।
भूमिकाको रुपमा जिम्मेवारी बढी भएको महसूस गरेकी छु । एकातिरबाट जिल्लामा हामीसँग थुप्रै अपेक्षाहरु हुन्छन् । विकास र रोजगारीजस्ता कुरामा धेरै अपेक्षा हुन्छ । कतिपय हामी गर्न सक्छौं, कति सक्दैनौं । जनताका मागहरु पूरा गर्न नसक्दा दुःख लाग्छ ।
नागरिकता विधेयक
नागरिकता आम विधेयकभन्दा फरक कुरा हो । नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय पनि हो । लामो समयसम्म पनि यो टुङ्गिन सकेको छैन । राजनीतिक पक्षबाट सहमति नभएका कुरा पनि धेरै छन् । सहमति पनि जुटाउनुपर्ने अवस्था छ । केही विषयमाथि छलफल गर्ने कुरामा कसैलाई चित्त नबुझेकाले फरक मतको आधारमा पनि अड्किएको छ । संविधानले आमाको नामबाट नागरिता पाउनुपर्छ भनेको छ र पनि बाबुको पहिचान खोजिन्छ । बाबुको नाममा नागरिकता लिँदा आमाको पहिचान खोजिँदैन । यसरी लिङ्गकै आधारमा गरिने विभेद हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं ।
मेरो नागरिकतामा आमाको नाम छैन । बुबाको नाम छ । तर मैले आमाको नाममा नागरिकता लिन गएँ भने बुबाको नाम अनिवार्य चाहिन्छ । यो विभेद छँदै छ । अझै पनि हामीले हटाउन सकेका छैनौं ।
थारु समुदायमा महिला
थारु समुदायका महिला राजनीतिक रूपमा कम सक्रिय छन् । हाम्रो समुदाय अहिले पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । थारु समुदायले विशेष गरेर कृषि पेशालाई नै अँगाल्ने गरेका छन् ।
केही पढेका युवाहरु अगाडि नबढेका पनि होइनन् । तर, सुदुरपश्चिममा थारु समुदाय पछाडि नै छ । यतिभन्दै गर्दा बिर्सनै नहुने कुरा के पनि हो भने साँस्कृतिक कुरामा थारु समुदाय धनी छ ।
सरकारको कार्यशैली
सन्तुष्ट असन्तुष्टभन्दा पनि सरकारले वर्षौंदेखि लथालिङ्ग भएको व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउँदै छ । वर्षदिन पुग्यो । केही नयाँ नीतिनियम बन्ने क्रममा छन् । नयाँ अभ्यास पनि हो । नौलो अभ्यास असजिलो हुने नै भयो । स्वाभाविक रुपमा नै लिनुपर्छ ।
संघीयतामा देश गएपछि स्थायी सरकार भएको बेलामा जनताका धेरै आशा छन् । वषौंदेखि नभएका कुराहरु तुरुन्तै होस् भन्ने जनता चाहन्छन् । सबै कुरा तत्कालै हुन सक्दैन, समय लाग्छ । राम्रो काम गर्ने प्रयासमा सरकार छ ।
तीन तहको सरकार हुँदा कताकतै भ्रष्टाचार पनि बढेको हो कि भन्ने फिलिङ भएको छ । अहिले हरेक स्थानीय सरकार, वडामा प्रदेशमा कतै न कतै एक न एक ठाँउमा सञ्चार माध्यमबाट कुनै ठाँउमा सचिव कुनै ठाँउमा जनप्रतिनिधि समातिएका समाचार आइरहेका छन् । यसरी भ्रष्टाचारको आधारमा समातियो भनेर सबुतसहित फेला पारेपछि भ्रष्टाचार बढेको हो कि भन्ने हामीलाई भएको छ ।
निर्मला प्रकरण
कतिपय कुरा शतप्रतिशत लागू नहुन सक्छ । निर्मला हत्या प्रकरणपछि मात्र कञ्चनपुरमा १६÷१७ वटा बलात्कारको घटना भइसक्यो तीमध्ये सबै अपराधीलाई प्रकाउ गरिएको छ । खालि निर्मलाको मात्र बाँकी छ । सरकारले निर्मलाको अपराधीलाई समात्न नसकेपछि निर्मला प्रकरण हाबी भयो ।
सरकारले कोसिस गरेको हो । सरकारले अपराधीलाई पक्राउ गर्न सके सबैले राहत महसूस गर्थे । अपराधमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । जुन पक्षको भए पनि महिला हिंसा त महिला हिंसा नै हो ।
अन्यायमा परेको छ भने अपराधीलाई त कारबाही हुनुपर्छ । तर हेर्दा शुरुमा नै प्रमाण मेटाएको देखिन्छ । प्रमाण नै मेटाएपछि के भनेर समात्ने ? एकातिर चुनौतीको कुरा छ । सरकारले समात्ने बर्खास्त गर्ने काम गर्दै गएको छ ।
सिके राउत प्रकरण
सिके राउतको विषयमा जुन आरोप लागेर जेल बसेका थिए, अहिले सकारात्मक भएर नै सरकारबाट कुनै पार्टी दर्ता गरेर मधेशलाई छुट्याउने मुद्दालाई छोडेर मधेशी अरु पार्टी जस्तै गर्न खोज्यो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, सरकारले एग्रीमेन्ट गरेअनुसारको भएन भने मिडिया विश्लेषकहरुले जुन कुरा गरिरहेका छन् स्वतन्त्र मधेश भनेर लिन आएको कुरा, स्वतन्त्र मधेश भनेर दिपावली मनाएका कुरा त्यो गलत कुरा हो । सरकारले त्यो गरोस् भनेर उनलाई छुटाएको र सम्झौता गरेको छैन ।
सरकारको उद्देश्यअनुसार सिके राउत हिँडे भने राम्रो हो । मिडियामा आएको कुरा गर्न चाहेको हो भने त्यो कुरा गलत हो ।
पार्टीमा महिला सहभागिता
नीतिनियममा नै ३३ प्रतिशत भनेको छ । शीर्ष नेताहरुसँग छलफल पनि भएको हो । अब गर्छौं पनि भन्नुभएको छ । नीतिनियम विपरीत अब कोही पनि जान सक्दैन ।
समानुपातिक महिला सहभागितालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो । जुन उद्देश्यले सरकारले समानुपातिक कोटाबाट पछाडि परेका वर्गलाई ल्याएको छ । त्योअनुसार भए राम्रो हुन्थ्यो । भइरहेको छैन । वजेटमा विभेद गरियो ।
विकास योजना, वजेटका कुरामा पनि प्रत्यक्ष जितेकालाई योजना पार्ने समानुपातिकबाट जितेकालाई नपार्ने भइरहेको छ ।
मन्त्रीले पनि प्रत्यक्षका योजनाहरु हाल्ने समानुपातिकका योजनाहरु नहाल्ने भन्ने खालका कुरा गर्छ । अभिव्यत्ति आउदा दुःख लाग्छ ।
रेशम चौधरी
रेशम चौधरीलाई गलत हो भने चुनावमा नै रोक्नुपर्थ्यो । उहाँले चुनावमा धेरै जनमत ल्याएर जित्नुभएको छ, जनताको मन जित्नुभएको छ । सरकारले उचित छानबिन गरेर गल्ती गरेको भए सजाय दिनुपर्यो ।
संसदमा विचार
कतिपय कुरा पार्टीको विधि नियमअनुसार चल्नुपर्छ । तर, मलाई सत्ता पक्षकै भएर विरोध गरेको छैन भन्ने लाग्दैन । सिके राउतकै विषयमा भीम रावलले खुलेआम विरोध गर्नुभएको छ ।
बजेटको विषयमा प्रतिपक्ष भन्दा पनि सत्तापक्षको बढि विरोध थियो । अधिकारको लागि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने कुरै हुदैन । हाम्रो समितिमा पनि जे सही हो त्यसमा नै बहस चलाएका छौं ।
