- २०८१ बैशाख ५ बुधबार
१. पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिएको छ । नेपालमा सहकारी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ५ प्रतिशत र कुल वित्तीय क्षेत्रको २० प्रतिशत अंश ओगटेको छ । करिब ६३ लाख नागरिक संलग्न सहकारी क्षेत्रले पूँजी निर्माण, उत्पादन र रोजगारीमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०७५ श्रावण १ गते देखि सहकारी संस्थाको नियमन कार्य स्थानीय तह समेतले गर्दै आएको । सहकारी पद्धतिमा आधारित उद्योग व्यवसायको स्थापना गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउनु सहकारीको मुख्य उद्देश्य हो । प्रविधि हस्तान्तरण, बजारीकरण र अन्य सेवा प्रवाहमार्फत् उद्यमशीलता विकास र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारीमार्फत् छरिएर रहेको पूँजी, श्रम, सीप र प्रविधिलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गराउने विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् ।
सहकारीलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न नसक्नु, सहकारी संस्थाको अनुगमन व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु, सहकारी संस्थाको सुशासनको अवस्था कमजोर रहनु, अधिकांश सहकारी संस्था बचत तथा ऋण क्रियाकलापमा संलग्न रहनु, सहकारी क्षेत्रको शेयर तथा बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु, उद्यमशीलता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास र दक्षता विकासका कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध रुपमा सञ्चालन गर्नु सहकारी क्षेत्रको मूल चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । वचत परिचालन, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय तहमा आर्थिक सम्वृद्धि हासिल गर्न सहकारी क्षेत्रको संस्थागत विकास, नियमन र प्रवद्र्धन थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
संविधानमार्फत राज्यले घोषणा गरेको समाजवादउन्मुख अर्थ तन्त्रको निर्माण गर्दै सरकारको सुखी नेपाली र सम्वृद्ध नेपालको सोचलाई हासिल गर्न सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछ । नेपालको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा लिइएको सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनबाट मुलुकको सम्वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । स्थानीय पूँजी, अनुभव, प्रविधि, शिप र कला कौशल र श्रोत साधन परिचलान गरी उत्पादन र रोजगारी अधिवृद्धिमा सहकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्दछ ।
सहकारीता नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक हैसियत अभिवृद्धि गर्ने अभियान मात्र नभएर सचेतना र सशक्तिकरणको माध्यम पनि भएकोले यसले नागरिकमा स्वालम्बी एवं उद्यमी हुन, अरुको भर नपर्न र पारस्परिकतामा बाँच्ने कला सिकाउँछ ।
यसले स्थानीय श्रोत साधनको पहिचान, परिचालन गरी यसलाई उत्पादनको क्षेत्रमा उपयोग गर्दै स्थानीय स्तरमा उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्न आम नागरिकहरुलाई अभिप्ररित गर्न सक्ने देखिन्छ ।
२. नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्थाः
पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रले लगानी वातावरण तयार गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न सहकारी उद्योग प्रवद्र्धन र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई जोड दिएको छ । सहकारी क्षेत्रले न्युन आय भएका वर्गको वचत परिचालन, स्थानीय श्रोत, साधन, श्रम, शिप, र पुँजी परिचालन, उद्यमशिलता अभिवृद्धिबाट स्वरोजगार र रोजगारीको सृजना र आधारभूत वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्दछ । सो योजनाले आर्थिक सम्वृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि गुणस्तरीय सहकारीता भन्ने सोच लिएको छ । सहकारीमार्फत विपन्न बर्गलाई आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणको प्रक्रियामा सहभागि गराउने, सहकारीको मूल्य र सिद्धान्तको अनुसार गरी पारस्परिकता र स्वाबलम्बनको संस्कार विकास गर्ने, सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्ने, सहकारीलाई वहुउत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न क्षमता विकास गर्ने र सहकारी संस्थाको क्षमता विकासको लागि सहकारी शिक्षा, नेतृत्व विकास र व्यवस्थापन तालिमलाई व्यापक तुल्याउने उक्त योजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको लागि सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र निर्धारण गर्ने उद्देश्यले जारी सहकारी नीति, २०६९ ले श्रमिकहरूको स्वामित्व रहने सहकारी उद्योग व्यवसाय मार्फत रोजगारीको सिर्जना गर्न नीतिगत व्यवस्थाका गर्नुको साथै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, वीमा, पर्यटन, सञ्चार जस्ता उत्पादन तथा सेवाका उद्योग व्यवसायमा सहकारी संघ संस्थाको लगानी र व्यवस्थापनलाई उत्पे्ररित गरिने नीति लिएको छ । साथै उक्त नीतिले समुदायका सदस्यहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट एकजुट भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा बृद्धि, स्थानीय सम्भाव्यताको उपयोग, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता एवं उत्पादनको मूल्य अभिबृद्धिमा योगदान पु¥याउने सहकारी उद्योगहरूको स्थापना र क्षमता अभिबृद्धिको कार्यमा सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने नीति तय गर्दै सहकारी मार्फत हुने वित्तीय कारोवारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सबै सहकारीको नियमित अनुगमन र सो को आधारमा नियमन हुने प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने नीति लिईएको छ । राज्यको तीन खम्बे आर्थिक नीतिलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी बीचको सहकार्य र साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योग व्यवसायहरूको स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।
संविधानले केन्द्रीकृत राज्यको पुर्नसंरचना गर्दै संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेपछि सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार तीन तहको सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीतिको परिकल्पना गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । संविधानको अनुसूचि ५, ७, ८ र ९ ले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी संघीय सरकार, प्रदेश सराकार र स्थानीय तहलाई तोकेको छ । सहकारी संस्थाको नियमन गर्न ३ तहको सरकारले कानून निर्माण गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार बमोजिम संघीय सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरिसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरु कानून निर्माणको प्रक्रियामा नै रहेका छन् । स्थानीय तहमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन, २०७४ जारी गर्दै २०७५ श्रावण १ गते देखि सहकारी विभाग स्थापना गरी सहकारी नियमन सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । अन्य स्थानीय तहले पनि सहकारी ऐन, कानून तर्जुमा गरी सहकारी संस्थाको नियमनको कार्य गर्दै आएको देखिन्छ । प्रदेश सहकारी ऐन जारी नहुनु र संघीय सरकारले सहकारी नियमावली लगायत सहकारी नियमन गर्र्न आवश्यक पर्ने सहकारी मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरु जारी गरि नसकेको हुँदा सहकारी संस्थाको संस्थापन, अनुगमन, निरीक्षण र प्रवद्र्धनको कार्य प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन् ।
सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता हासिल गर्न योजना, कार्यक्रम र बजेट बीच तादम्यता ल्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोग (२०७५) बाट जारी मध्यकालिन खर्च संरचना (२०७५-७६–२०७७-७८) ले सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न सहकारीमा आधारित उत्पादन, उद्यम र सेवा व्यवसायको विकास र विस्तार मुलुकको दिगो र समतामूलक आर्थिक–सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने र सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यहरूको प्रवद्र्धन गर्दै सहकारीको व्यवस्थापनका विधि र प्रक्रियामा सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । उक्त संरचनामा सहकारी संस्थाहरूलाई उत्पादनशील तथा सामाजिक व्यवसायका क्षेत्रमा क्रियाशील गराउने, सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक–सामाजिक समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने, अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाई सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने र उत्पादनमूलक रोजगारी तथा अवसरहरूको अभिवृद्धि गर्ने रणनीति निर्धारण गरिएको छ ।
दीगो विकास लक्ष्यहरु, वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (२०१६–२०३०) मा उल्लेखित हरेक क्षेत्रमा रहेका सबै स्वरूपहरूको गरीबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य–१ अन्तर्गत नेपालले चरम गरीबीलाई पाँच प्रतिशतभन्दा कम गर्न र सन् २०१५ मा ७६६ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई सन् २०३० मा २,५०० अमेरिकी डलर पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय रूपमै परिभाषित गरिएको गरीबी सन् २०३० मा पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुने परिणात्मक लक्ष्य लिएको देखिन्छ । यसैगरी स्थिर, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण तथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य–८ अन्तर्गत विविधीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति र नवप्रवर्तनको माध्यमबाट माथिल्लो स्तरको आर्थिक उत्पादकत्व हासिल गर्ने, सबै महिला र पुरुषहरूलाई पूर्ण एवम् उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित काम उपलब्ध गराउने, ३० मिनेटको पैदल यात्राभित्र सहकारी संस्थाजस्ता सामुदायिक वित्त संस्थाहरूमा पहुँच हुने परिवारहरूको प्रतिशत ८० पु¥याउने लगायतका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ ।
३.संक्रमणकालिन सहकारी व्यवस्थापनः
नेपाल सरकारको निर्णयानुसार २०७५ साल श्रावण १ गतेबाट तत्कालिन डिभिजन सहकारी खारेज भई सहकारी डिभिजन कार्यालयमा भएका सबै फाईलहरु भौगोलिक कार्यक्षेत्र अनुसार ७५२ स्थानीय तहहरु, ७ वटा प्रदेश सरकार र १ संघीय सहकारी विभागमा हस्तान्तरण भई हाल तीनै तहका सरकारका ७६१ वटा निकायबाट मुलुकभरीका करिब ३५ हजार सहकारी संस्थाहरुको नियमन सम्बन्धी कार्यहरु भईरहेको छ । एक स्थानीय तहसम्म भौगोलिक कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुको सम्बन्धित स्थानीय तहबाट, एक भन्दा वढी स्थानीय तह, जिल्ला र एक प्रदेश भित्र कार्य क्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको सम्बन्धित प्रदेश सरकारको सहकारी विभागबट र एक भन्दा वढी प्रदेश वा मुलुकभरी भौगोलिक कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको संघीय सहकारी विभागबाट नियमन हुँदै आएको आएको छ । यद्यपि नीतिगत विषयमा र सूचना तथ्यांकको विषयमा भने संघीय सहकारी विभाागले नै केन्द्रीय सहकारी निकयाको रुपमा कार्य सम्पादन गर्र्दै आएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागले २०७५ साल श्रावण १ गतेदेखि आफ्नो कार्यक्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुको नियमन कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । विभागले संघीय सरकारको सहकारी ऐन, २०७४, काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, संघीय सहकारी विभागबाट जारी निर्देशिका, कार्यविधि र मार्गदर्शन बमोजिम सहकारी संस्थाको नियमनको कार्य आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागले हस्तान्तरण भई आएको १८५६ सहकारी संस्थासम्वद्ध फाइलहरु सबै Digitalized गरी Archive गरे गरी संघीय सहकारी विभागले तयार गरेको कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रणाली CoPoMIS बाट हेर्न सकिने गरी अपलोड गरिसकिएको छ । संघीय विभागले तयार गरी सबै नियमनकारी निकाय र सहकारी संघ संस्थाहरुको लागि अनिवार्य रुपमा लागू गरिएको एकीकृत कम्प्युटर सूचना प्रणालीमा आवद्धताको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को फागुन मसान्तसम्ममा ४५० संस्थाहरुले विभागबाट User Name र Passward प्राप्त गरी काठमाडौं महानगरपालिकामात्र भौगोलिक कार्यक्षेत्र भएका र महानगरपालिकामा कार्यालय भई दर्ता भएका संस्थागत सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो कार्यालयबाट प्रगति प्रतिवेदन पठाउने, पत्राचार, गुनासा, सोधपुुछ, सदस्य विवरण आद्यावधिक गर्ने आदि कार्य Online system मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
महानगरपालिकामा कार्यक्षेत्र भएका १८५३ सहकारी संस्थाहरुमध्ये चालु अर्थिक वर्ष २०७५-७६ को फागुन मसान्तसम्ममा ५८५ वटा सहकारी संस्थाहरुले मात्र आर्थिक वर्ष २०७४।७५ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक साधारण सभाको प्रतिवेदन विभागमा बुझार्ई विवरण अद्यावधिक गरेका छन् । कतिपय संस्थाहरुले विवरण बुझाउने निकायको अन्यौलाता, सहकारी संस्थाको निस्क्रियता र सहकारी संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समस्याका कारणले सहकारी संस्थाहरुको वार्षिक साधारण सभा समयमै सम्पन्न हुन नसकेको र सम्पन्न भएका सहकारी संस्थाहरु कानूनको पालनामा विगतमा सहकारी नियमन कार्य कमजोर भएकोले पनि विद्यामान कानूनी र संस्थागत संरचनामा आएको परिवर्तन सम्बन्धमा सहकारीसम्बद्ध निकाय, संघ संस्थाहरु बीच अभिमूखीकरण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थाका सञ्चालक÷व्यवस्थापक, सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरु, सहकारी जिल्ला संघका प्रतिनिधिहरु, सहकारी बैंकका प्रतिनिधिहरु सहितको १ दिने अभिमुखीकरण एवं अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । यसैगरी विभागले सहकारी संस्था दर्ता गर्न चाहने महानगरवासीलाई लक्षित गरी पूर्व सहकारी शिक्षासम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । हाल विभागले सहकारी संस्थाहरुको प्रतिस्पर्धि क्षमता विकास गर्न र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्दै गुणात्मक क्षमता विकास गर्न सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण कार्यलाई विशेष प्राथमकिता साथ अगाडि वढाएको छ । यसै गरी निस्क्रिय सहकारी संस्थालाई सक्रिय बनाउने, क्षमता विकास गर्ने र सहकारी मूल्य मान्यता बमोजिम सञ्चालन नभएका निस्क्रिय सहकारी संस्थाहरु खारेजसमेत गर्ने कारवाही समेत विभागले अगाडि वढाएको छ ।
सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र क्षमता विकासको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने सहकारी नियमावली, २०७५ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीय सहकारी नियमावली, ३ नं. प्रदेश सहकारी ऐन तथा नियमावली र संघीय सरकारी विभागबाट सहकारी नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु जारी भई नसकेकोले माहानगरपालिकाले सहकारी संस्थाको नियमन, प्रवद्र्धन र विकास सम्बन्धी थप कानूनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानून निर्माण गर्न ढिलाई भैरहेको सन्दर्भमा अब काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी क्षेत्रको गुणत्मक विकास र विस्तारको लागि प्रचलित कानूनमा नबाझिने गरी सहकारी क्षेत्रका अभियान्ता र छाता संस्थाहरुको प्रतिनिधिहरु सहितको सहभागितामा सहकारी नियमावली, मापदण्ड, कार्यविधि तर्जुृमा गरी कार्यान्वन्यमा ल्याउने महानगरपालिकाको योजना रहेको छ ।
४. सहकारी मार्गचित्र
संविधान र संघिय कानून बमोजिम सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत राखिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल को लक्ष्य हासिल गर्न सम्बृद्धिको आधार वार्षिकको रुपमा आगामी वर्ष रहनेछ । लगानी वातावरण तयार गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र गुणात्मक विकास र विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
स्थानीय श्रोत, साधन, श्रम, शिप र पुँजीको परिचालन गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्नुका साथै आधारभूत वस्तु र सेवाको प्रवाहमा सहकारी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्दछ । शहरी क्षेत्रमा परिचालन हुने बचत रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न र उद्यमशिलताको विकास गर्दै उत्पादन र रोजगारी अविवृद्धि गर्न स्थानीय स्तरमा लगानी वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन एवं प्रवद्र्धन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सहकारी क्षेत्रको विकास गर्दै राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा सहकारी क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य लिई सहकारी विभागले नीति कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
सहकारी विभागले स्थानीय आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको लागि सहकारीता भन्ने सोचका साथ देहाको उद्देश्यहरु तथा नीतिहरु अगाडि सारेको छ ः
क) उद्देश्यहरुः
(१) सहकारी मार्फत बरोजगार तथा आर्थिक एवं सामाजिक रुपमा विपन्न वर्गलाई आर्थिक र सामाजिक आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणको प्रक्रियामा सहभागि गराउने ।
(२) सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको अनुसार गरी पारस्परिकता र स्वाबलम्बनको संस्कार विकास गर्ने ।
(३) सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्ने ।
(४) उत्पादन र श्रमिक सहकारीलाई लगानी सम्भाव्यता, वहुउत्पादन, प्रोशोधन र बजारीकरण गर्न क्षमता विकास गर्ने ।
(५) सहकारी संस्थाको क्षमता विकासको लागि सहकारी शिक्षा, नेतृत्व विकास र व्यवस्थापन तालिमलाई व्यापक तुल्याउने ।
ख) नीति तथा कार्यनीति
(१) बेरोजगार र आर्थिक सामाजिक रुपले विपन्न बर्गलाई लक्षित गरी सहकारीमार्फत पुँजी, सीप, श्रम परिचालन गरी उद्यमशिलता, उत्पादन र स्वरोजगार एवं रोजगार प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाहरुको नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागको संस्तागत क्षमता विकास गरिनेछ ।
(३) सहकारी संस्थाहरुमा सुशासन कायम गर्न संस्थागत क्षमता विकास,ं नियमन र अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
(४) वचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता निरुत्साहित गर्दै श्रमिक तथा उत्पादन सहकारी संस्था गठन, सञ्चालन र प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिईनेछ ।
(५) सुपथ पसल एवं उपभोक्ता भण्डार जस्ता उपभोक्ता सहकारी संस्था दर्ता एवं सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन सहकारीसँग उपभोक्ता सहकारी संस्थाको सहकार्य अभिवृद्धिको लागि आवश्यक सहजिकरण,ं समन्वय र सहयोग गरिनछ ।
(६) सहकारी सदस्यहरुलाई संस्थामार्फत उद्यमशीलता, सिप विकास र बजार प्रवद्र्धन सम्बिन्धि तलिमको व्यवस्था गरी संस्थाबाट संकलित बचत रकम उत्पादनमूलक एवं आर्जन गर्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरिनेछ ।
(७) उत्पादन सहकारी संस्थाहरुलाई बहुउत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न आवश्यक पर्ने शिप विकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
(८) सहकारी क्षेत्रको सम्भाव्य लगानीका क्षेत्रको वारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सहकारी क्षेत्रले लगानी आयोजना र क्षेत्रको पहिचान गरी उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
(९) उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने उत्पादन र श्रमिक सहकारीलाई विउँ पुँजी तथा पुँजीगत अनुदान लगायत छुट, सहुलियत एवं सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
(१०) सहकारी संस्थाको प्रतिस्पर्धि क्षमता र संस्थागत विकास गरी सहकारी संस्थाबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा वितरणको सुनिश्चितता हासिल गर्न अगामी ३ वर्ष भित्र काठमाडौं महानगरपापलिकामा सहकारी संस्थाको संख्या ७०० कायम गरिनेछ ।
(११) सहकारी संस्थाको उद्देश्य अनुरुप सञ्चालनमा ल्याउन सेवा सञ्चालन र उद्देश्यको अधिनमा रही सहकारी संस्थाको रुपान्तरण गरिनेछ ।
(१२) सहकारी क्षेत्रबाट क्षेत्रमार्फत संचालन गर्ने सकिने उद्योग व्यवसायको परिचान गरी सहकारी–सहकारी, सहकारी–नीजि र सहकारी–सरकारी बीच समझदारी प्रवद्र्धन गरी उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
(१३) सहकारी सम्बन्धी सूचना र शिक्षा कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अगाडी बढाइनेछ । सहकारी अनुसन्धान र प्रशिक्षणलाई संस्थागत बनाउन महानगरपालिका सहकारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।
(१४) सहकारी संस्थाको क्षमता विकासका लागि व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास, सहकारी सचेतना र अन्य विषयगत तालिम, प्रशिक्षण तथा अभिमूखीकरण कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
(१५) युवाहरुलाई सहकारीमा आबद्ध गरी शिप विकास र उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम संचालन गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर सृजना गरिनेछ ।
(१६) आर्थिक, सामाजिक रुपले विपन्न बर्ग र महिलालाई सहकारीमा अबद्ध गराई उनीहरुको शीप, उत्पादनशीलता विकास तालिम संचालन गरी सहकरी उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न विउँ पुँजी र पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
(१७) सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि सरोकारवाला निकाय, संघ, संस्था र सहकारीकर्मीसंगको सहकारी, समन्वय र सहकार्य परिचालन गरिनेछ ।
५. निश्कर्षः
सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपाल भन्ने सरकारको सोच र सुन्दर तथा सम्वृद्ध काठमाडौं महानगर भन्ने महानगरपालिकाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निश्चित मार्गचित्र निर्धारण गर्नु जरुरी छ । नेपाली समाजको वस्तुगत विश्लेषण नगरी निर्धारण गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले समाजको आवश्यकता र नागरिकको चाहना पुरा गर्न सक्दैन । स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्थानीय श्रोत साधनको पहिचान र परिचालनको लागि नागरिक तहमा सचेतना एवं सशिक्तकरण र सरकारी तहमा अझ स्थानीय तहमा सुशासन अनिवार्य शर्तको रुपमा लिने गरिन्छ । सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक पर्ने संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय कानूनहरु (नियमावली, मापदण्ड, दिदर्शन, कार्यविधि आदि) समयमै निर्माण हुन नहुनु, सहकारी क्षेत्र स्थानीय शासनको प्राथामिकतामा पर्न नसक्नु, सहकारी शिक्षा र तालिम कार्यक्रम प्रभावकारी नहुुनु, सहकारी क्षेत्रको श्रोत साधनलाई उत्पादमूलक एवं सेवा क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नसक्नु, जस्ता जोखिम पक्षहरुप्रति निरन्तर रुपमा महानगरपालिकाले सदैव सचेत र सजग भई यसको निराकरणको लागि संस्थागत प्रयास एवं अगुवाई गर्दै आएको छ ।
मुलुकको सबैभन्दा जेठो, ठूलो र संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी क्षेत्रमार्फत उत्पादन र रोजगारीलाई जोड दिई आफ्नो सोच, नीति तथा कार्यक्रम सहितको स्पष्ट मार्ग चित्र तयार गरी सहकारी अभियानलाई गतिशिल ढंगले अगाडि वढाउन स्पष्ट सोच र मार्गचित्रका साथका अगाडि वढिरहेको छ । यस कार्यमा सम्वद्ध सहकारी कर्मी, सहकारी संघहरु, सम्बद्ध सहकारी नियमनकारी निकायहरु र सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुबाट रचनात्मक सुझाव, सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा महानगरपालिकाले गरेको छ ।
(लेखक ढकाल काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभागका विभागीय प्रमुख)
