विवेकशीलका दुई सांसद नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेश

खरीबोट

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले गरेको प्रदेश ३ का दुई सांसद रमेश पौड्याल र विराजभक्त श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगन सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

पार्टीको पुस २८ गतेको निर्णय भनी प्रदेशसभा सचिवालयमा चैत १० गते गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश दिएको हो । विवेकशील साझाको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रतिषेधलगायत अन्य उपयुक्त आदेश माग गर्दै विवेकशील नेपाली दलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोको थियो ।

आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले यस विषयमा छलफल गर्न चैत २७ गते छलफलका लागि सबै विपक्षीलाई पनि झिकाउने आदेश दिएको छ ।

विवेकीशील साझा पार्टीबाट विवेकशील नेपाली दल अलग भएपछि विवेकशील साझा पार्टीले प्रदेशसभा ३ का दुई सांसदलाई कारबाहीको निर्णय गरेको थियो ।

विवेकशील साझा पार्टी फुट्दा प्रदेशसभा ३ का यी दुई सांसद विवेकशील नेपाली दलतिर आवद्ध भएका थिए । तर विवेकशील नेपाली दलले भने आफूहरुले दल त्याग गरेको नभई छुट्टै नयाँ दल बनाएको दावी गर्दै आएको छ ।

विवेकशील नेपाली दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले अश्विकार गरेपछि सो सम्बन्धि मुद्धा पनि सर्वोच्चले यही चैत्र १४ गते विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

सम्बन्धित समाचार

प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकूल कानून निर्माण गर्नुस् : साझा विवेकशील

ललितपुर । साझा विवेकशील पार्टीले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा उठेको प्रश्नका बारेमा सरोकारवाला पक्षसँग गहन छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा आज यहाँ आयोजित पत्रकार

प्रेसमाथि अंकुश लगाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको विवेकशीलको आरोप

काठमाडौँ । सरकारले राज्यको चौथो खम्बा स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी विधेयक ल्याएको विवेकशील नेपाली पार्टीको आरोप छ । विवेकशील नेपालीले नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाइराख्न चाहिने स्वतन्त्र रुपमा सूचना सम्प्रेषण

विवेकशीलले भन्यो, 'सरकार नेपाली नागरिकको हो, कुनै एक व्यक्तिको होईन '

काठमाडौँ । सरकारको आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गरे पछि विवेकशील नेपाली दलले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको छ ।   प्रवक्ता

साझा विवेकशील पार्टीले भन्यो, 'नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई सात बर्षपछि नागरिकता'

काठमाडौँ । साझा विवेकशील पार्टीले नागरिकता सम्बन्धि धारणा सार्वजनिक गरेको छ । साझा विवेकशील पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको


z