- २०८१ बैशाख ५ बुधबार
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले गरेको प्रदेश ३ का दुई सांसद रमेश पौड्याल र विराजभक्त श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगन सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
पार्टीको पुस २८ गतेको निर्णय भनी प्रदेशसभा सचिवालयमा चैत १० गते गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश दिएको हो । विवेकशील साझाको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रतिषेधलगायत अन्य उपयुक्त आदेश माग गर्दै विवेकशील नेपाली दलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोको थियो ।
आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले यस विषयमा छलफल गर्न चैत २७ गते छलफलका लागि सबै विपक्षीलाई पनि झिकाउने आदेश दिएको छ ।
विवेकीशील साझा पार्टीबाट विवेकशील नेपाली दल अलग भएपछि विवेकशील साझा पार्टीले प्रदेशसभा ३ का दुई सांसदलाई कारबाहीको निर्णय गरेको थियो ।
विवेकशील साझा पार्टी फुट्दा प्रदेशसभा ३ का यी दुई सांसद विवेकशील नेपाली दलतिर आवद्ध भएका थिए । तर विवेकशील नेपाली दलले भने आफूहरुले दल त्याग गरेको नभई छुट्टै नयाँ दल बनाएको दावी गर्दै आएको छ ।
विवेकशील नेपाली दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले अश्विकार गरेपछि सो सम्बन्धि मुद्धा पनि सर्वोच्चले यही चैत्र १४ गते विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
