- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत राखेको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवालाई नै असर पर्ने गरी सरकारी चिकित्सकले गरेको आन्दोलनका कारण अस्पताल आएका बिरामी उपचार नपाएर प्रभावित भएका छन् ।
रोगको पीडामा पिल्सिनु परिरहेका बेला बिरामीले भगवान् मान्ने चिकित्सक आफैँ आन्दोलनमा उत्रिएर दोहोरो पीडा दिएको भन्दै उनीहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
बिरामीले उपचार नपाएर रोगले च्याप्दै गएको बताएका छन् भने कतिपयले आफूहरु उपचार नपाएर नै मर्ने हो त ? भनेर चिकित्सकसँग प्रश्नसमेत गरेका छन् । थाइराइडको उपचारका लागि आएका गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–३ डुम्रेडाँडाका जीवरायल मियाँलाई पनि चिकित्सकको आन्दोलनले पीडा थपेको छ ।
उनलाई केही दिनदेखि थाइराइड बढेर स्वास्थ्यमा असहज भयो । शरीर केही मोटाएजस्तो र सुन्निए जस्तो भयो । त्यसपछि उनले नियमित उपचार गराउँदै आएका वीर अस्पतालका चिकित्सक दीपक मल्लसँग यसपाली भेट्न सकेनन् । सङ्घअन्तर्गत आफूहरुलाई राख्नुपर्ने माग राखेर सरकारी चिकित्सक विगत चार दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएपछि उपचार सेवा नपाएका मियाँ जस्ता धेरै बिरामी आज दिउँसो वीर अस्पतालमा सुस्ताउँदै गर्दा भेटिएका थिए ।
उपचार गर्न नपाएपछि सिधै प्रयोगशालामा गएर सम्बन्धका आधारमा रगत परीक्षण गराएका मियाँले निजी अस्पतालमा गएर रिपोर्ट देखाउने योजना बनाएको बताए । मियाँले भने, “रगत परीक्षणमा त दिएँ अब रिपोर्ट देखाउन अर्को चिकित्सककोमा जानुपर्ने छ, एक त बिरामी भएको पीडा, अर्को उपचार नपाउने, दोहोरो पीडामा त पार्नु भएन नी ।”
नजिकै रहेका अन्य बिरामी र तिनका आफन्तहरु सरकारी चिकित्सकलाई गाली पनि गर्दै थिए । उनीहरु आपसमा कुराकानी गर्दै सरकारी तलब खाएर बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने चिकित्सकलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताउँदै थिए । केही पहुँच हुनेहरुले त भनसुनका आधारमा र चिकित्सक भेटेर उपचार लिएका दृष्य वीर अस्पतालमा देखिन्थ्यो । तर पहुँच नहुने गरीब, पिछडिएका समुदायल भने अस्पतालको गेट कुरेर बस्न बाध्य थिए ।
अस्पतालको टिकट काउन्टरको विश्राम कक्षमा असरल्ल अवस्थामा देखिन्थे बिरामीहरु । टिकट नै काट्न नपाएका कतिपय बिरामी मलिन अनुहार लिएर फर्किएका थिए भने कतिपय उपचार पाइहालिन्छ कि भनेर अस्पतालको गेट कुरेर बसेका थिए । खुट्टा सुन्निएर उपचारका लागि मकवानपुर फाखेलबाट आउनुभएका जीतबहादुर बलको पीडा पनि उस्तै थियो ।
उनले आजको दिन वीर अस्पतालको टिकट काउन्टरको विश्राम कक्षमा बसेर बिताए । दुखेसो पोख्दै उनले भने, “जाँच्न आएको डाक्टरै फेला परेन, बन्द छ भन्यो, फेरि भोलि आउने ।”
काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुमा पनि आज अवस्था उही थियो । अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये आकस्मिक र कुकुरले टोकेकाकोबाहेक अरु बिरामीले टिकट काट्न पाएनन् । उनीहरु त्यसै फर्किन बाध्य भए । पुनःपरीक्षणका लागि आएका बिरामी भने अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा टोलाइरहेका थिए । केहीले अस्पताल परिसरमा भेटिएका चिकित्सकलाई रिपोर्ट देखाउँदै थिए भने अधिकांश बिरामी उपचार नै नपाइ फर्किएका थिए । आकस्मिक कक्षमा भने उपचार हुँदै गरेको देखिन्थ्यो ।
कुलेश्वरबाट उपचारका लागि आएकी रेशा लिम्बूको हात र खुट्टामा समस्या भएपछि उपचारका लागि आएकी थिइन् । तर अस्पतालले उहाँलाई टिकट दिएन । “उपचारका लागि आएको, अनिश्चितकालका लागि बन्द छ भन्यो”, अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्र बन्द गरेर हुन्छ ?” उनले प्रश्न गरीन ।
“बन्द कुनै हालतमा हुनु हुँदैन, कस्तो जटिल अवस्थामा बिरामी आएका हुन्छन्, यसरी आन्दोलन गर्नु चाहिँ राम्रो भएन”, लिम्बूले थपिन् ।
सोधपुछका लागि कतिपय बिरामीलाई काउन्टरबाटै आकस्मिक कक्षमा जान कर्मचारी सल्लाह दिँदै थिए । काठमाडौँको प्रसूति गृह, महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताललगायत मुलुकका सरकारी अस्पताल चिकित्सकको आन्दोलनका कारण प्रभावित भएका छन् । यसअघि नै चिकित्सकले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । माग सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएको भन्दै उनीहरुले गत फागुन १८ गते आन्दोलन स्थगन भएको घोषणा गरेका थिए ।
असमान तरिकाले चिकित्सक समायोजन गरेको लगायतका माग राख्दै यही चैत २० गतेको आकस्मिक भेलाले २१ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने गरी चिकित्सकले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । आजमात्रै आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर परेको भन्दै नियमित काममा फर्कन वीर अस्पतालले गरेको आग्रहसमेत चिकित्सकले टेरेका छ्रैनन् ।
चिकित्सकले अस्पतालका भित्तामा ‘माफ गर्नुहोस्, मलाई बिरामी जाँच्न मन छ तर यतिबेला मै माथि अन्याय भएको छ’ भन्ने वाक्य लेखेर टाँसेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सबै चिकित्सकलाई सङ्घअन्तर्गत राख्न नसकिने बताइसकेको छ । मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत नागरिकको अधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने गरी आन्दोलन जारी राखेमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ र अन्य प्रचलित कानूनका आधारमा कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । तर चिकित्सकले सामूहिक राजिनामा धम्की दिएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले चिकित्सकको आन्दोलनका विषयमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग आन्तरिक छलफल भइरहेको भन्दै चिकित्सकसँग कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए ।
