- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौं । सदनको सर्वोच्चता मात्र नभएर संविधानमा जनताको सर्वोच्चतालाई पनि व्यवस्था गरेको गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले बताएका छन् । जनताको हित र संरक्षण गर्नु सदनको र राज्यको कर्तव्य भएको कोणबाट परिपत्र गरेको मन्त्री थापाले बताएका हुन्।
वंशजको आधारमा नागरिता दिन गृहमन्त्रालयको कदमको संवैधानीक एवं कानुनी स्पष्टताको लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधबार भएको छलफलमा उत्प्रेरणाको मुल आधार जनता रहेको ऐन कानुन जनताको हितमा बन्ने भन्दै गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले सरकारको काम जनताको अधिकार संरक्षण गर्ने रहेको बताए ।
सांसद डिला संग्रौलाले कुन तत्वको प्रभावले समितिमा छलफल भइरहेको विषयमा संसदीय मुल्य मान्यता हटाउने र कद होचो हुने गरी निणर्य गरेको भन्दै गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेकी थिइन ।
नागरिताको प्रश्नमा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा गृहमन्त्रालयले यसलाई कायम गरेको बताए । थापाले सामान्य अवस्थाको विधि प्रक्रियालाई ध्यान दिदै काम गरेको बताउदै विशिष्ट नियम हुने कानुन र संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले गर्ने रहेको बताए । मन्त्री थापाले भने “के आधारमा परिपत्र गरियो भने हाम्रो संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मुल कानुनमा टेकेर परिपत्र परिपत्र गरेका छौं । ”
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिता दिने संविधानमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्चका फैसलाले नागरिता दिन गृहमन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्न दिएको बताउदै त्यसैको आधारमा जनताको संवेदनशीलता र आवाज र समस्यामा टेकेर परिपत्र ल्याएको थापाले बताए ।
जनता पडित भएको र लामो समयसम्म ऐन बनाउन नसक्दा समस्या चर्किर्दै जादाँ गृहमन्त्रालयमा प्रेषर बढेको जनताको बृद्धिविकासमा बाधा भएको र अनिणर्यको अवस्था बाधक बनिरहेको भन्दै जनताको त्यो संवेदनशीलतामा टेकेर संविधान अनुसार जन्मसिद्ध नागरिता दिने बिपरित ऐन बनाउन नसक्ने भन्दै स्वत बन्ने ऐन बनाउन नसकेको अवस्था बाधक भएकोले लामो समयको धैर्यता पछि यस्तो नियर्ण गर्नू परेको बताए ।
नागरिता संविधानको धारामा टेकेर दिएको भन्दै मन्त्री थापाले यसले संदनको गरिमा मर्यादा नमिच्ने बताए । ढिला हुदाँ नागरिकमा पर्न जाने समस्या ध्यानमा राखेर परिपत्र गरेको बताउदै मन्त्री थापाले भने अदालतले रोकेको हुदाँ अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने गरी बहस गर्न उपयुक्त नहुने बताए ।
अदालतले दिन पर्छ र दिन सकिन्छ भनेर सर्वोच्चले छलफल गरेको छ । जनताको समस्याले उत्प्रेरित गरेर गरेको र सामान्य रुपमा हेर्दा समिति सदनको मर्यादालाई अतिक्रमण गरेको हुनुसक्छ भन्दै मन्त्री थापाले त्यो कोणबाट मात्र नहेरी विशिष्ट अवस्थाको कोणबाट बुझ्न आग्रह गर्दै समितिको ध्यानाकर्षणलाई आत्मसाथ गर्ने बताए ।
नेपाल सरकार र गृहमन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निणर्य गरी गृहमन्त्रालयबाट जन्मसिद्ध नागरिताको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिता दिने भनि गरिएको निणर्यमा समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको भन्दै सभापति शशी श्रेष्ठले नागरिता संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिमा छलफलमा रहेको अवस्थामा उक्त परिपत्र कुन आधारमा गरिएको भनेर विषय उठाउन गरेकी थिइन ।
समितिमा विधयेक छलफल भइरहेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरको निणर्यबाट गृहमन्त्रालयले परिपत्र जारी गरी नागरिता वितरण हुन सक्ने हो,होइन ? नेपालको संवैधानिक प्राव्धान अनुसार संघीय कानुन आवश्यक पर्ने, नपर्ने भनि सभापति श्रेष्ठले प्रश्न गरेकी छन्।
पछिल्लो समय विवादमा परेर सर्वोच्चले नागरिता दिने सर्कुलर रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
