- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यविधि २०७५ स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले सो कार्यविधिअनुसार प्रदेशसभाका प्रत्येक सदस्यले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताद्वारा माग गरिएको योजनामा रु एक करोडसम्म खर्च गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्योजन गरिएको जानकारी दिए ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिई सदस्यले काठमाडौँस्थित चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सर्वसाधारणको १८८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि जग्गाधनीलाई हालसम्म पनि सम्बन्धित निकायबाट मुआब्जाको रकम वितरण हुन नसकेकाले यथाशीघ्र मुआब्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
उनीहरुले प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक विचाराधी रहेकाले केही हप्ताअघि गृहमन्त्रीले जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंशजका रुपमा नागरिकता वितरण गर्नू भनी उल्लेख गरेको परिपत्र नेपालको संविधानसँग बाझिने खालको भई आपत्तिजनक भएको बताउँदै सो नागरिकता वितरण गर्ने प्रणालीलाई अहिले सर्वोच्च अदालतबाट स्थगन गर्नू भनी भएको आदेश प्रशंसनीय भएको बताए ।
उनीहरुले काठमाडौँ उपत्यकामा पिउने पानीको अभावले गर्दा सर्वसाधारणले निकै कष्ट भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै तत्काल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पानी उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले घच्घचाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । विशेष समयमा सदस्य नारायणबहादुर सिलवाल, छिरिङ्गदोर्जे लामा, शान्तिप्रसाद पौडेल, विनोदराज खड्का, कृष्णप्रसाद खनाल, विजया केसी, पुकार महर्जन, शोभा शाक्य र रामेश्वर फुयाँलले बोलेका थिए ।
बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्य सहभागी हुँदै हेटौँडा अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न लागिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे ।
उनीहरुले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्रममा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने शिक्षण अस्पतालमा विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न पूर्णकालीन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन माग गरे ।
उनीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवासुविधा उपलब्ध गराउन र सर्वसाधारण जनतालाई स्वास्थ्योपचार कार्यमा सहज र सुलभ ढङ्गबाट चिकित्सक उपलब्ध गराउने क्रममा सरकारले जनमुखी र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरे । उक्त प्रस्तावमा लक्ष्मण ढकाल, भावना सुवेदी, सिर्जना सैँजु, रीता माझी, रीना गुरुङ, राजकाजी महर्जन, जीवन डङ्गोल र फुयाँलले बोलेका थिए ।
मन्त्री दुलालले प्रदेशसभाको बैठकमा सदस्यले उठाएको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै राष्ट्रका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ स्वास्थ्योपचार सेवालाई सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको बताए । उनले विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई अध्ययनको अवधिमा निष्पक्ष ढङ्गबाट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को बैठक आगमी वैशाख ३ गते अपराह्न १ बजे बस्ने जानकारी दिए ।
प्रदेश नं ३ मा आधारपत्र तयार
प्रदेश नं ३ नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा खिमलाल देवकोटाले प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७५-७६ देखि प्रदेशका १३ जिल्लामा आवधिक योजना सञ्चालन गर्ने आधारपत्र तयार गरेको जानकारी दिए । उनले सो आयोगको कार्यालय हेटौँडामा स्थापना भएपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले आगामी वैशाख ६ र ७ गते चितवनको भरतपुरमा प्रतिनिधिमूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
सो अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सदस्य तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, अर्थविद्समेत गरी १५० प्रतिनिधिको सहभागिता रहने बताइएको छ । डा देवकोटाले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारी र प्राविधिक समयमा सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुन नसक्दा योजना र बजेटमा सन्तुलित नभई खर्च हुन नसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रदेशमा उद्योग र कृषिमा लगानी गर्न रु ३२ खर्ब ३७ अर्ब आवश्यक हुने भएकाले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उक्त अन्तरक्रिया आयोजना गर्न लागिएको बताए ।
नीति आयोगका सदस्य डा रामचन्द्र ढकालले प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि नीतिगत कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउँदै आधारपत्रले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई कार्यान्वयनमा मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
