- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकाको झागडीमा २०२९ सालमा जन्मिएकी आमा शोभा र बाबु लोकबहादुर थापाकी सुपुत्री अमृता थापाले हितमान शाक्यसँग अन्तर्जातीय विवाह गरेकी हुन् । उनका दुई छोरी छन् । ४६ सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा आईकमसँगै विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएकी थापा बीकम पढ्दै गर्दा भूमिगत भइन् ।
गण्डकी अञ्चल सदस्य भएर काम गर्दैगर्दा पार्टी भूमिगत भएर काम गर्ने भएपछि राजतन्त्र अन्त्यका लागि ०५२ सालदेखि थापा पनि बन्दुक समाई भूमिगत भएकी हुन् । काठमाडौं उपत्यकामा महिला संयोजक र विद्यार्थी पार्टी कमिटीमा रहेर पनि उनले काम गरेकी छन् ।
०५३ मा सुनसरी मोरङ जिल्ला सदस्य, ०६० मा महिला सम्मेलनबाट पाटि केन्द्रीय महासचिव, अनेरास्ववियु अंचल सदस्य, महिला संयोजक र पछि केन्द्रीय सदस्य, उपक्षेत्र इन्चार्ज, पोलिटब्युरो सदस्य, महिला संगठनको अध्यक्ष लगायत विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दै अहिले नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, अनेमा संघ क्रान्तिकारीको अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रको सचिवालय सदस्य रहेकी थापा प्रतिनिधि सभाकी सदस्य हुन् ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
सामाजिक र लैंगिक विभेदले राजनीतिमा प्रेरित गर्यो । सामाजिक विभेदमा सबैले किन शिक्षा, स्वास्थ सेवा, रोजगारी पाउँदैनन्, महिलालाई समान अवसर किन दिइँदैन, महिलालाई सहायकको रूपमा मात्र किन चित्रित गरिन्छ जस्ता प्रश्नले सामाजिक परम्परागत मान्यताविरुद्ध विद्रोही भाव उत्पन्न गर्यो । यसैलाई सिद्धान्त बनाएर वैचारिक रूप दिने राजनीतिको बाटो समातें ।
पहिला आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर सोच्थें । पछि आफूमात्र होइन, सबैले समान किसिमले बाँच्न पाउनुपर्छ, सबैलाई सुविधा हुने संरचना बनाउन चेतनशील मानिसले नगरे कसले गर्छ ? सबै आमालाई हँसाउन देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने विचारले घर गर्न थाल्यो । यो व्यवस्थाले हुँदैन अब बन्दुक बोक्नुपर्छ भनेर लाग्ने दौडानमा धेरै ज्ञान प्राप्त भयो ।
सुरुमा जिम्मेवार पदमा पुरुषमात्र किन हुन्छन् भन्ने लाग्थ्यो । भूमिगत भएर अगाडि बढ्दै गर्दा नेतृत्वसँग बहस गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्यौं । धेरै कुरा उठाउँदै जाँदा सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक हिसाबले पछाडि पारिएका महिलालाई विशेष अधिकार दिएर प्रतिष्पर्धामा ल्याउन आवश्यक छ भन्ने नेतृत्वले स्वीकार गर्यो । पार्टीले त्यो विधि अवलम्बन गर्न थालेपछि विभेदको महसूस भएन ।
कारबाही गर्दा कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्यो भने घटुवा गर्ने, श्रम शिविरमा लैजाने चलन थियो । श्रीमान् श्रीमती सँगै हिड्नुपर्छ भनेर बहस गर्दै गर्दा बच्चा पाएर हिँड्ने स्थिति कसैको थिएन । त्यही कमिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि चेतना थिएन । सुनसरी मोरङको सयुक्त जिल्ला सदस्य भइसकेको पाटीको मान्छेलाई बच्चा जन्मेपछि ०५६ सालमा नगर एरिया सेक्रेटरी बनाएर एरिया सदस्यको जिम्मा दिएर कास्कीमा राखेपछि महिलाले बच्चा जन्मेपछि त्यहि कमिटीमा रहन पाउने सर्कुलर जारी भयो । कारबाही गर्नुपर्ने काम नगरी तल्लो तहमा फर्काइएको थियो । पार्टीले यस्तो सिस्टम बनायो कि महिलाले उजुरी गर्यो भने तत्काल त्यसको छानबिन हुन्थ्यो । महिलालाई प्राथामिकता दिएको अनुभूति पनि हुन्थ्यो ।
पार्टीमा अहिले महिला किन पछाडी
यो राजनीतिक सिस्टम र उत्पादन प्रणालीको असर हो । नेपालको हकमा निराशै हुनुपर्ने स्थिति होइन । विश्वव्यापी रूपमा नै महिलालाई खासै समान स्थिति छैन । थोरै देशमा मात्र राम्रो छ भने केहीमा खराब छ । मताधिकार र शिक्षामा पछाडि छन् । त्यो हिसाबले तुलानात्मक रूपमा नेपाललाई राम्रो भन्न सकिन्छ । तर, अहिले पनि धेरै खाडलहरू पुर्न बाँकी छ । राजनीतिक प्रणालीका कारण चुनाव जितेपछि पार्टी समाजमा पुनःस्थापित भएको छ ।
नेपालमा महिलामात्र होइन इमानदार पुरुषले पनि चुनाव जित्न नसक्ने अवस्था छ । आदर्श, मूल्य, मान्यतालाई पक्रेर योगदानको कदर गर्दै व्यवस्थाअनुसार चल्ने राजनीतिक परिपाटीको अझै विकास भएको छैन ।
हिजोदेखि सामन्ती पितृसत्तात्मक हिसाबले रहेको समाजमा छोरी सानो छँदा बाबुको ठूलो भएपछि श्रीमान्को र वृद्ध भएपछि छोराको अधीनमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता विद्यमान छ । वंश भनेको छोराले मात्र कायम गर्छ भन्ने सोचाइ छ । राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार पुरुषमा केन्द्रित छ । सामाजिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक हिसाबले प्रताडित हुने स्थितिमा अझै छन् महिला ।
डाक्टरले श्रीमतीलाई कुटीकुटी हत्या गरेको छ । चेतनशील वर्गले पनि धनसम्पत्ति प्राथामिकतामा राखेर मानवीय विचलन हुन खोजेको देखिन्छ । पहिलो कुरा महिलाहरू आफै सामन्ती पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित छन् ।
अहिले त्यसबाट हट्दै जाँदा ताईको माछा भुङ्रोमा भने जस्तो नयाँ उपभोक्तावादी चिन्तनबाट पनि महिला प्रताडित छन् ।
युद्धकालीन माओवादीमा महिला हिंसा
बलात्कारका उजुरी त धेरै कम भए । म निस्किसकेपछि ब्यारेकमा बस्नेहरूमा एकाध त्यस्तो सुनिन्थ्यो । महिला हिंसा अस्वीकृत थियो, भए पनि कारबाहीमा परिहाल्थ्यो । त्यहाँ धेरै वैचारिक खुराकहरू हुन्थे । बैठक बसी शुद्धीकरण अभियान चलाइरहेको हिसाबले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्थ्यो । एरिया कमिटीमा सेनामा जताततै महिला धेरै थिए । सक्ष्महरु एसल्टमा जान रुचाउथे, जहाँ मर्न पनि सकिन्थ्यो । गोरखाकी सुशीला सिम्खडा जस्ता महिला श्रीमान् घरमा पीडा दिने माइतबाट घर त्यही हो भनेर पठाउँदा सधैं सहन सक्नुभएन । आफ्नो स्वाभिमान खुलेपछि मान्छे रोएर बस्नुभन्दा लडेर मर्न सही देख्छ । मर्न-मार्न भनेर हिँड्छ । माओवादीमा आउनुभयो ।
सञ्चार साधन, सत्ता आफ्नै भएको एउटा विकसित युद्ध थियो । सञ्चार सेटमा बसेर गोरखाको डाँडामा बस्दा तल खैरेनीबाट सेना हिँड्यो भन्ने खबर दियो भने सेफ हुन सकिन्थ्यो । सक्षमहरू बस्न नमान्ने अपाङ्गहरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो ठाउँमा काम गर्ने ।
महिला र पुरुषमा प्रतिष्पर्धा
पूर्वका जनमुक्ति सेनाका महिलाहरू श्रीमान्को कार्यक्षेत्रमा खटायो भने पुरानै शैली भयो भन्दै श्रीमान्आ लाई आफ्नो क्षेत्रमा पठाउन माग गर्नुहुन्थ्यो । महिलाले पड्काउँदा बम पड्किँदो रहेछ त, किन नपड्काउने ? एम्बुस थाप्न किन पुरुषलाई मात्र पठाउने भनेर आवाज आउँथ्यो । महिलाभन्दा पुरुष छिटोछरितो हुन्छ । एम्बुस भनेको बम पड्काएर भाग्ने हो ।
एम्बुसमा परेपछि सरकारले पनि एन्टी काउन्टर गर्छ भनिन्थ्यो । तर, महिला पनि त्यसको लागि सक्षम छन् भन्दै छिटो भाग्नुपर्ने ठाउँमा महिला किन नजाने भनेर अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो ।
महिलाहरु उत्साहित थिए त्यतिबेला । महिलाको सवालमा अहिले पार्टी चुकेको छ । जसले दुःख गर्छ, उसले मात्र पाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन, योगदानसहित क्षमताको पनि कदर हुनुपर्छ । जति ढंगले नेताहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो नसकेकै हो । त्यो संघर्षको तरिका ठीक थियो,थिएन इतिहासले मूल्यांकन गर्छ । सेनालाई सीमामा राख्न सकेको भए त्यस्तो स्थिति बन्ने थिएन होला ।
नीति निमार्णमा महिला
नेपालको हकमा नीतिनिमार्णमा अहिले पुरुष नै भए पनि महिलालाई क्रस गरेर नीतिनिर्माण गर्न सक्ने स्थिति छैन । जसको खुट्टामा घोच्छ उसलाई मात्र थाहा हुन्छ । नीति बनाउने ठाउँमा सोही क्षेत्रको प्रतिनिधि पुग्यो भने मात्र वस्तुवादी र वैज्ञानिक बन्छ । गम्भीर कुरा कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ, महिलालाई चाहिन्छ भनेर छुट्याएको होस् या महिला आफै पुगेर बनाएको होस् ।
सरकारमा महिला
विभिन्न पक्षलाई हेर्दा शक्तिसंघर्षमा महिलाले अझै खरो ढंगले आफूलाई उतार्नमा सक्षम नभइसकेको र अर्को पक्षमा हेर्दा जिम्मा दिन अझै महिलाले थुप्रै परीक्षा पास गर्न सक्नुपर्छ भनेर सोच्ने प्रवृत्ति छ । महिलामा पनि त्यो सोच छ । तर, दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न महिला सक्षम छन् भनी उनीहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
सरकारको कार्यशैली
जनताको अपेक्षा महत्त्वाकांक्षी र असीमित छन् । पुरानो र आधुनिक समाजले निर्माण गरेका समस्या धेरै छन् । विकास निमार्णको कार्यक्रम सामाजिक न्यायसहित त्यसलाई विभिन्न खाडल पुर्न र नयाँ खाडललाई तीव्र गतिमा हल गरोस् भन्ने जनताको चाहना छ । पुरानो संरचनाले त्यो गति लिन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो बनेको छ । पारवहन सन्धी भएर भूपरिवेष्टित देशका विकल्पहरू बढेका छन् । गति सुस्त छ, तर आशा गर्ने ठाउँ छ ।
नागरिकता विधेयक संशोधन
बराबर बनाउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको कुरा चाहिँ छोराछोरीलाई विभेद गर्नुहुँदैन भन्ने हो । समानतालाई आधार बनाएर वंशजको आधारमा छोरीलाई नागरिकता दिने कुरा राखिएको छ । ठीकै छ । अंगीकृतलाई नागरिकता दिने हो भने त्यो बुहारी र ज्वाईं दुवैलाई एउटै होस् । कति वर्ष पर्खेर दिनुपर्ने हो समान होस् । ज्वाईंहरु मात्र होइन बुहारीहरु पनि यदि हाम्रो राष्ट्रियतालाई खतरा छ भने दुवै उत्तिकै हो ।
राष्ट्रियतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर कठोर नीति बनाउने हो भने राज्यको नीतिमा हामी समर्थन गर्न तयार छौं । तर, हाम्रो भनाइ छोरी र छोरालाई समान होस् । चाहे वंशज या अंगीकृत । खासगरी अंगीकृतमा बढी समस्या हो ।
जस्तो बाबुले नागरिकता दिन मानेनन् भने अरू कुनै विकल्प छैन । बाबु छन् भन्ने थाहा भए पनि बाबुले नचाहेर नागरिकता नपाएको अवस्था धेरै छ । आमाले दिन चाह्यो भने बाबु पत्ता नलागेको भनेर किन लेख्नुपर्यो ? जस्तो आमाको नाम लेख्ने ठाउँ खाली हुँदा चल्ने बाबुको किन नचल्ने ? माग राज्यको नीतिमा छोराछोरीलाई विभेद नहोस् भन्ने हो ।
संसद्को अनुभव
भेटघाट सर्कल फराकिलो हुन्छ । देशविदेशका सबै एक ढंगको सर्कलमा भेटघाट हुन्छन् । जनताले बढी अपेक्षा गरेका हुन्छन् । कामको व्यस्तता हुन्छ । जिम्मेवारी बढी हुन्छ ।
तीनपटक सांसद हुँदा तीन भूमिकामा रहेर अनुभव गरेँ । पहिला गणतन्त्र प्राप्तिको लागि पुरानो संरचनासँग समायोजन गरेर गएको स्थिति हो । अन्तरिम व्यवस्थापिकामा छिर्दा फर्म भर्दै जाँदा बुबाको नाम, श्रीमान्को नाम थियो, तर आमाको नाम, श्रीमतीको नाम थिएन । आमा नभएका छोरा, श्रीमती नभएका श्रीमान् कसरी हुन्छ भन्ने खालको विवाद भयो । ड्रेस पुरुषको दौरासुरुवाल र सुटपाइन्ट भयो । महिलाको फ्रेममा संरचना नबनेको अवस्थामा अगाडि बढ्यौं ।
संविधानसभामा आउँदा गणतन्त्र घोषणा गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा केन्द्रित भयौं । पहिलो संविधानसभा तर संघीयता आउने हो, होइन ? हाम्रो अधिकार मौलिक हकमा नपर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढी भयो । जनतामा जाँदा हामीले भनेअनुसार हुँदैन कि भनेर सचेत रहनुपर्यो ।
अहिले कानून बनाउने चरणमा छौं । संविधानले दिएर मात्र भएन । कानून थोरै बङ्ग्याउने बित्तिकै पाएको उपलब्धि गुम्न सक्छ । मौलिक हकदेखि सबै ऐन कानून बनाउँदा केही छुट्छ कि संघर्ष गरेर ल्याएको अधिकार ? अर्को पुस्ताले फेरि संघर्ष गर्नुपर्छ कि रगत फेरि बगाउनुपर्छ कि ? भनेर संविधानको मातहतमा रहेर के सच्याउन सकिन्छ भनेर बहस भयो ।
निर्मला प्रकरण
२१औं शताब्दीमा महिलाको बाच्न पाउने अधिकार छिनिनु त्यो पनि यस्तो जघन्य अपराधबाट ? हामी सभ्य समाजका हौं भन्न पनि हच्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । संस्थागत लापरबाही देखिएको छ । राज्य सञ्चालनको सीमालाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
अन्ततः
हाम्रो पुस्ता यस्तो परेछ कि संघर्ष पनि गर्यौं, प्राप्ति पनि भयो । अब कार्यान्वयन गर्नेमा पनि हामी नै छौं । संघर्ष गरी जे प्राप्त भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भने संघर्ष र प्राप्तिको कुनै अर्थ रहँदैन ।
महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भनेको अवस्था हो । पोथी बासेको सुहाउँदैन, चुलोचौकामा काम गर्ने जाति जस्ता आरोपलाई गलत सावित गर्नु छ ।
अहिले सबैतिर आरक्षण छ समावेशिताका लागि । राम्रो गर्न सकिएन भने आरक्षणको मात्र आश गरिरह्यो भने आरक्षणले दुःख दिन सक्छ । यो पुस्तालाई अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै छ । नयाँ पिँढीले दक्षता र आत्मविश्वास बढाउन जरुरी छ ।
