- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानले सबैभन्दा शक्ति सम्पन्न, जिम्मेवार र दायित्व समेत किटिएका निकाय हुन राजनीतिक दल । अरु संस्थाले निकाय चलाउलान तर दलले राज्य चलाउछन् । यो संविधानको संरचनानै त्यस्तै छ ।
तर पछिल्ला दिन के देखियो भने दलहरु आफैँ संस्थागत रुपले चल्न सकेनन । परिणाम आयो आफनै दलभित्र एक प्रकारले भद्रगोलको अवस्था । देशपनि जसरी चलाइनु पर्ने हो त्यसरी चल्न सकेको छैन भने दलपनि जसरी चल्नु पर्ने हो त्यसरी चलेको देखिएन ।
कुनै नेताले तजविजिमा चलाउदा निर्दलीय राज्यका सन्दर्भमा जताततै असन्तोष छ । यी जहिले पनि र जहाँपनि प्रकट भैहेका छन । कार्यकारी प्रमुखका भनाइहरु व्यंग्यमा परिणत हुँदै जानुको कारण पनि यही हुनुपर्छ । राज्य चलाउने दल सम्वैधानिक रुपले बलपूर्वक नै चलिरहेको छ । संगठनमा आँफै भित्र आफनै नेताबाट कार्यकर्ता यति धेरै असन्तुष्ट छन्, जसको लेखाजोखा गर्न पनि गाहारो होला ।
सत्ता वा विपक्ष जो हुन तिनमा आफनो नेतालाई एउटा कार्यकर्ताले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन भने नेताले पनि कार्यकर्तालाई त्यही रुपले हेरिरहेको अवास्था छ । त्यसो नहुँदो हो त दलका बैठक वोलाइन्छन तर वस्न नसकेर स्थगित हुन्छन । बैठक बसेर निर्णय भैहाल्यो भने अधुरो, अमान्य र त्यसका विरुद्ध आन्दोलननै गर्नु पर्ने अवस्था आइरहेका छन् प्राय: सवै दलमा । यो एक प्रकारको निदाननै नहुने रोग त होइन जस्तो महशुस हुन थालेको छ ।
एक्लै हिडने होडबाजी
कुनैपनि दल र तिनका नेतामा झन पछिल्ला दिन एक्लै हिडने होडवाजी जस्तै चलेको पाइयो जसले गर्दा संस्था अर्थात दलका आन्तरिक अंग भने अलपत्र अवस्थामा पुगे । सत्तापक्षीय होस कि विपक्षी, पुराना हुन कि नयाँ, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका हुन् की नगरेका सवै राजनीतिक दलभित्र राष्ट्रिय महत्वका र कतिपय अवस्थामा त आफनै आन्तरिक संगठनात्मक विषयमा पनि संस्थागत रुपमा छलफल र निर्णय हुन छाडेका देखियो । छलफल गरिहाले औपचारिकता पुरा गर्नमात्र । त्यसले स्थिति कस्तो आयो भने कुनैपनि दलमा नेता र कार्यकर्ता वा नेता र सहनेता बिचमा नै व्यापक शंका उपशंका बढन थाले ।
नेताका यस्तो एक्लो निर्णयले दलीय राजनीतिमा आफै भित्र आशंका पैदा गराउछ भने विषय गतरुपमा गरिएको निर्णयको आधिकारिकता माथि समेत प्रश्न खडाहुने गरेकासम्मका अवस्था आउँदो रहेछ । सबैदलमा एकएक गरेर हेरियोभने यो रोग यति धेरै विस्तार भएको पाइन्छ जो निको नहोला कि भन्ने चिन्ता बढदो छ ।
अर्को, यसले नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि सधै शंका भैरहने र कतिपय अवस्थामा त नेतृत्वको व्यक्तित्व माथिनै नजानिँदो रुपले क्षय पुर्याउँदैजाने गरेका समेत देखियो । जस्तो तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गराउँदै गर्दाका नेका सभापति शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन जितेर भरखर प्रधानमन्त्री बन्दै गरेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका त्यसबेला र यसबेलाका लोकप्रियता को तुलना गरौँ ।
त्यसबेला यी दुवै व्यक्तिका काम कुराका बारे सार्वजनिक स्थलमा कुनै नकारात्मक टिप्पणी हुँदा सर्वसाधारणले गाली गर्थे । यति बेला यी दुवैका बारे त्यस्तो ठाउमा सकारात्मक टिपपणी गरियो भने त्यस्तै गाली पाइन्छ । अर्कोतर्फ यही संस्थागत र सामुहिक छलफलको अभावकै कारण हुनुपर्छ नेतृत्वले व्यक्त गरेका तत्कालीन समसामयिक विषयमा आजको भोली नै त्यही नेतृत्वबाट परिमार्जन गर्नु परेका अवस्था समेत वारम्वार प्रकट भैरहेका छन् ।
सत्तारुढको हालत
सत्तारुढ दल संविधानले व्यवस्थागरे अनुसार एक प्रकारले अवैधानिक रुपले नै चलिरहेको छ, यो दल खडा भएको ०७४ जेठ ३ देखि नै ।
‘कानुनी प्रावधान मिचेर नेकपा दर्ता गर्यौं’ निर्वाचन आयोगबाट भर्खरै अवकाश पाएकी आयुक्त इला शर्मा को भनाइ हो यो । विविसीसँग कुरा गर्दै (चैत्र २५) उनले जे भनिन् त्यो वास्तविक नै थियो र अहिलेसम्म त्यस्तै छ । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगमा बस्दाको आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो पश्चाताप ३३ प्रतिशत महिला नपुर्याई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्नु थियो । यद्यपि उनको यतिखेरको भनाइको अर्थ रहदैन तर संविधान र कानुन त यथावत नै छन् यो विषयमा । निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएपछि सरकार बनाएका तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरण भई नेकपा बनेपछि उक्त पार्टी दर्ता गर्दा कानुनमा भएको व्यवस्था विपरीत आफूले पार्टी दर्ता गर्नुपरेको उनको अनुभव रह्यो ।
राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५(४) ले दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सत्तारूढ दुई दल एक भएपछि केन्द्रीय सदस्यमा २० प्रतिशत महिला संख्या नभएको दललाई निर्वाचन आयोगले विगतको नजिर भन्दै दर्ता गरिदिएको थियो ।
कानुनमै तोकिएको महिला प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरी आयोगले राजनीतिक दबाबमा परेर नेकपालाई दल दर्ता गरेर गल्ती गरेको भन्दै केही भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले समेत त्यति वेला नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसबेला यो दलका महिला नेतृहरुले लिखित रुपमाने विरोध गरेका थिए तर नेतृत्वले यस्तो आवाज ननिकाल्न भन्दै एक प्रकारले धम्की दिएपछि उनीहरु अडन सकेनन । यो दलका उच्चतहबाट यस्तो आरक्षणको संख्या किटान भएको कुरालाई महाधिवेशनका सन्दर्भमा मात्र लागु हुने भनी व्याख्या गरियो । त्यो दफा उल्लघन भएकै अवस्थामा वर्ष दिनदेखि यो दल चलिरहेको छ । त्यो आरक्षणबाट लाभान्वित हुने पक्षले समेत यो विषयमा कुरा उठाएका पाइएन अहिलेसम्म नै अर्थात नेतृत्वको कोपभाजनको डर विस्तार भएको अवस्था ।
केही पहिले मात्रै यो दलका पचासको हाराहारी संख्याका केन्द्रीय सदस्यहरुले आफनो दलभित्र संस्थागत छलफल हुन छाडेको भनी लिखित रुपमै यसबारे खवरदारी गराएका विवरण सार्वजनिक माध्यममा आएका थिए । कुनै पनि दलको केन्द्रीय तहका यति ठूलो संख्याका सदस्यहरुले लिखित रुपमै सामूहिक उजुरी गर्नु पर्ने अवस्था कसरी आइपर्यो भन्नेले पनि धेरै कुरा बताउछ ।
नेकपा बनेको यो हप्ता बाह्रौं महिना प्रवेश हुदैछ । यो एकवर्षभित्र यो दलको सम्पूर्ण काम सचिवालयबाट चलिरहेको छ । गठन हुँदै बनेको यसको स्थाइ समितिको बैठक कार्यगत हिसावमा एक पटकमात्र बसेको छ यो बेलासम्म । त्यो समितिले स्थानीय संगठन बनाउन भनी एउटा कार्यदल बनाएको थियो । त्यसले कामै नगरी सचिवालयले यसैलाई विघटन गरिदियो । सामान्यतया माथिल्लो निकायले गरेका निर्णयहरु त्यो भन्दा अझ माथिकाले मात्र यताउता गर्न पाउछन । यहाँ चाहिँ उल्टो भयो । स्थाई समितिले गरेको निर्णय सचिवालयले खारेज गरिदियो ।
यो दल खडा भएको वर्षदिन पुग्न लाग्दा स्थिति यस्तो भयो, नेतृत्वमा एकअर्का बीच वोलचाल समेत नहुने भयो, सम्वन्ध पुनः चिसियो त्यसको चिन्ता दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुमा प्रकट हुन थाले । यी हिजोआजका कुराहुन । अवस्था कस्तो सम्मको आयो भने नेतृत्व बीच एकअर्कासंग भेटघाट समेत हुन छाड्यो । नेतृत्व सामु शीर्ष नेताहरुले नै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षसँग पार्टी एकता मापदण्ड अनुसार हुनु पर्ने माग राखेका र सो अनुसार नभए मान्य नहुने चेतावनी दिने काम धेरैपटक भैसकेको अवस्था छ । यसको अर्थ हो संगठनका कुनै काममा कर्ताले मापदण्ड नमानेको अवस्थाको वोध । नेतामाथि नेताले नै पार्टीको विधान र मापदण्ड अनुसार एकता प्रक्रिया अघि बढाउन नेतृत्वले नसकेको आरोप सार्वजनिक रुपमै लगाउँदै आएका छन् । यस्तै आरोपमा वित्यो पुरै वर्ष ।
नेकपाको विधानले ‘एक पद एक प्रमुख जिम्मेवारी’ तोकेको छ । तर प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश पाँचको पार्टीको इन्चार्ज पनि दिइएको छ ।
त्यस्तै गण्डगी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङ पनि त्यस प्रदेशको इन्चार्जको हैसियतमा छन् । त्यसैकारण होला नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्यले नै विधानलाई पार्टी नेतृत्वले नमानेसम्म बाँकी पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढ्न मुस्किल पर्ने बताइरहनुपरेको अवस्था आइरेको ।
गएको मसिर २९ देखि पुस १३ सम्म चलेको पार्टी स्थायी कमिटि बैठकले त्यहाँ उत्पन्न गुनासो संवोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । स्थायी कमिटि बैठकमा एक नेता (वामदेव गौतम) ले छुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै पार्टी अध्यक्षद्धय पार्टीको नीति, विधान र सिद्धान्त अनुसार नचलेको र सरकारले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
पार्टी एकतालाई लिएर एक शीर्ष नेता (झलनाथ खनाल)ले त शीर्ष नेतृत्वको अकर्मणयताका कारण पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको संकेत दिन थालेका छन् । यता एकता भैसको छैन, यतिबेलासम्म टाउको मात्रै छ, उता यस्तो शीर्ष तहबाटै विभाजनको कुरा आउन थाल्नु भनेको सामान्य अवस्था होइन । पार्टी एक भएको यो वर्ष दिनको अवधिमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी मात्रै गठन भएका छन् । त्यसमध्ये केन्द्रिय समितिको त बैठक नै बसेको छैंन भने स्थाइ समितिको एक पटक । बाँकी सबै काम सचिवालयले गरिरहेको छ । यो दलले एकताका लागि सुझाव पेश गर्न भनी आधा दर्जन जति समिति बनायो तर ती सबै काम नगरी वा सबैकाम शीर्षलाई नै जिम्मा लगाएर घिटन हुदै गए । यसको अर्थ हो यो दलका अध्यक्ष बाहेक संगठनका अरु कुनै निकाय वा पदाधिकारीले काम गर्न पाएनन् ।
समान रोग
सत्तापक्षको आन्तरिक द्वन्द्व जसरी बाहिर छताछुल्ल भैरहेको छ, विपक्षीदल नेपाली कांग्रेसपनि यसबाट अछुतो रहेन । अर्को राष्ट्रियदल राजपामा दुइवर्षमा पनि एकपटकसम्म केन्द्रिय समितिको बैठक नवसेका विवरणहरु यसै हप्ता आए । एक प्रकारले सत्ता हुन कि विपक्ष सवै दलमा एउटा साझा रोग लागेको आवस्था हो यो । पार्टीका कुनै पनि निर्णय संस्थागत रुपबाट भन्दा नेतृत्वको मनोगत रुपबाट गराउनु । यसले ठूला दुवैदलका कार्यकर्ता नेतृत्वलाई निरन्तर सजग गराउन वाध्य भएका देखियो ।
केही दिन पहिले नेपाली काँग्रेसका त्यतिकै उच्च तहका नेताहरुले पनि वक्तव्य नै निकालेर खवरदारी गरे जसरी पहिले नेकपाकाले गरेका थिए । सजगताको यो विषयमा यी दुवैपक्षका कुरा समान छन – जुनसुकै महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन विषयमा गरिने निर्णय आफनो आधिरिक तहमा छलफल भएर माइन्युट गरिकन आउन ।
यसो भयो भने निर्णय सहि गलत जे होस त्यसमा संस्थागत सहभागिता रहन्छ भने त्यसको गुणदोषमा पनि सामुहिक जिम्मेवारी हुन्छ । निर्णयकर्ता नेतृत्वलाई आफुबाट त्यस्तो व्यक्तिगत तहबाट निर्णय भएको भन्ने नलागेको पनि होला, कतिपय अवस्थामा विधिवत निर्णय गर्नका लागि आफु मातहतका निकायले आफुलाई सर्वाधिकार दिएका स्थिति पनि हुन्छ नै । तर कतिपय गम्भीर र युगान्तकारी विषयमा त्यस्तो प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग भन्दा संस्थागत रुपमा सामूहिक निर्णयको अपेक्षा राखेका हुनुपर्छ पार्टीका विभिन्न तह र तिनका पदाधिकारीले । तर यता यस्तो भएको पाइन छाकडेको छ ।
एक्लै हिडने होडवाजी
यस्तो गर्नेमा अर्थात एक्लो निर्णयमा बढी रमाउनेमा विपक्ष भन्दा सत्ता पक्ष अघि देखियो । सत्तापक्षका निर्णयहरु मुलुकका लागि लाभहानी संग जोडिएका हुन्छन त्यसकारण यो बढ चिन्ताको विषय मानिएको हुनु पर्छ । सत्तापक्षको नेतृत्वमाथि पछिल्ला समय गम्भीर विषयमा दलगतभन्दा व्यक्तिगत निर्णय गरेको आरोप लागेको पाइयो । यो पक्षका कतिपय उच्च नेताबाट विषय यसरी पस्तुत भए उदाहरणका लागि ।
जस्तो संविधानसभाले घोषणा गरेको बहुलवादमा आधारित संविधानको कार्यान्वय नहुन थालेको वर्षदिन पुग्दान पुग्दै कुनै राजनीतिक दलमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु पर्ने अवस्था आयो । प्रतिवन्ध लगाइयो । यही बीचमा देशलाई विखण्डन गर्न खोजेको भनी आरोप लागेका र सो वापत जेल बसेका व्यक्तिसँग सम्झौता गरेर उनलाइ खुला गरियो उनको विगतको काम कुरा बारे कतै अभिलेखमा समेत नरहने गरी । यसो गर्दा सत्तारुढदलको कुन तहमा यसबारे छलफल भयो र यस्तो निर्यायका बारे आफनो दलको आधिकारिक तहमा छलफल तथा माइन्युट गरियो भन्ने त्यो दलका स्थाइ समिति सदस्यले समेत जानकारी नपाएको कुरा नेतृत्वप्रतिको गुनासाका रुपमा बाहिर आए । गुनासा गर्नेहरुका अनुसार गलत भए कृयाकलाप प्रतिवन्धित हुनुपर्ने हो तर यँहा गतिविधिभन्दा दल नै प्रतिवन्धमा परेको बुझाइ आयो ।
सत्तापक्षकै नेताले भनेका भनी सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार राष्ट्रिय अखण्डताकाबारे जनमत संग्रह गर्न तयार भइएको भन्ने बुझाउने कुरा बाहिर आउँदा त्यो दल भित्र कुनै संस्थागत छलफनै भएन । त्यस्तै भयो कुनै रादलमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुरा पनि । ती नेताका अनुसार यसको अपजस चाहि पछिसम्म आफनो दलले लिइरहनु पर्ने छ ।
विपक्षीदल कांग्रेसकाबारे पनि संस्थागत छलफल नभएका भन्ने यस्त गुनासा कम छैनन । सत्तारुढ दल नेकपामा उच्चतह (स्थाइसमिति) ले गरेको निर्णय त्यो भन्दातल्लो तह (केन्द्रिय सचिवालय) ले खारेज गरिदिएको कुराले त्यो दलभित्र धेरैनै ववण्डर मच्चाएको थियो गएको महिनामा । सामान्यतया संस्थागत निर्णमा यस्तो हुँदैन वा हुनुहुँदैन ।
उदाहरणका लागि महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरु केन्द्रिय समितिले खारेज गरिदियो भने त्यो महाधिवेशनको अर्थ के रहन्छ भन्ने सम्मका कुरा प्रस्तुत भएका थिए त्यसबेला यो सन्दर्भमा । सत्तारुढदलमा त्यो पटक जे भयो करिव करिव नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यस्तै भयो त्यही समयको सेरोफेरोमा । महासमितिले गरेको निर्णय केन्द्रीय समितिले त्यो पनि बहुमतका आधारमा उल्टाएको अवस्था प्रकट भयो । त्यही केन्द्रिय समितिमा अर्को पक्षले फरकमत नै दर्ज गराउन पर्यो ।
काँग्रेसको विधानमा विधानबारे निर्णय गर्ने संस्थाभनेको महामसमिति नै हो । त्यसले गरेको निर्णयलाई यताउता गर्ने महाधिवेशनलाई मात्र हुन्छ । तर यहाँ केद्रिय समितिको बहुमतले नै त्यो कुरा गरिदियो जो महासमितिको दुइतिहाइले गर्नु पर्ने थियो । यस्तो संस्थाले गरेको निर्णय उल्टाउने काम महाधिवेशनले मात्र गर्न सक्थ्यो ।
