- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । ‘सुशासनको शत्रु भ्रष्टाचार हो । ‘भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा ‘मुखमा पानी हालेर नबोल्ने– भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्दा त्यसको मुख नहेर्ने’ मेरो दृढ सार्वजनिक घोषणा हो । भ्रष्टाचार र अनैतिकता हाम्रो संस्कार हैन । परम्परा हैन । हामी नेपाली मिहेनत र पसिनाको कमाइमा विश्वास गर्छौं । तामो–तुलसी छोएर वा कण्ठी समाउँदै धर्म भाकेर, बर–पिपल वा दोबाटाको चुच्चे ढुङ्गालाई साक्षी राखी गर्दिनँ भनेको काम-कुरा नगर्ने इमान भएको जाति नेपाली हो । तसर्थ, भ्रष्ट र अनैतिक मान्छे आचरणले नेपाली होइन, हुनै सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँवर्ष २०७६ को पहिलो दिनको पहिलो भनाइ यसरी व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै बोलेका यो कुरालाई आधार मान्ने हो भने उनको दल नेकपाका महासचिव तथा सांसद विष्णु पौडेल ‘नेपाली होइनन, हुनै सक्तैनन ।’
संयोग नै होला प्रधानमन्त्रीले आफनो निवास बालुवाटारबाट यस्तो घोषणा गरिरहँदा पौडेल देशमा थिएनन् । यसको अघिल्लो दिन उनी चीन भ्रमणमा लागेका थिए । उनी चीन तर्फ लाग्नु अघिनै इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ‘भ्रष्टाचारको नमूना काण्ड’ सार्वजनिक भएको थियो, प्रधानमन्त्री निवास परिसरको सरकारी जमिन हडपिएको बारे,जसमा प्रष्ट रुपले नै उनको संलग्नता देखाउछ ।
पौडेलले आफै सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा पनि कसैसंग किनिएको भनी यो कुरा प्रतिविम्वित भएको छ । मात्रै खाँचो हो यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनु ।
जव यस्तो काण्ड सार्वजनिक भयो र त्यहाँ नेकपाका यी पदाधिकारीको नाम आयो, त्यसपछि सबैले अनुमान गरेका थिए– भ्रष्टाचार बारे यस्तो बोल्ने प्रधानमन्त्रीले उनलाई पदमुक्त गर्ने छन् र स्वतन्त्र छानविन समिति बनाउने छन । तर भयो उल्टो । यो काण्ड सार्वजनिक भएपछि र त्यसमा आफना महासचिवको पनि नाम रहेको पाइएपछि प्रधानमन्त्रीको प्रतिकृया आयो – ‘उनी फसाइएछन ।’
यो विषयमा केन्द्रित रहेर माध्यमहरुले सम्पादकीय नै लेखे –भ्रष्टाचार नसहने भन्दै यता त्यसलाई संस्थागत गर्न खोजेको बारे । ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न’ भन्दै गर्दा ओलीकाबारे आम जनमानसमा उल्टो मान्यता कायम भयो – उनका आँखाले भ्रष्टाचार बारे दुइ प्रकारले हेर्छन, आफन्ता र पराई । यहाँ पनि त्यस्तै भयो ।
आफना महासचिव पौडेलको बालुवाटारस्थित जग्गा खरिद प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्नता । खरिद बिक्री हुनै नमिल्ने सरकारी स्वामित्वको आठ आना जग्गा वर्षौँ पहिले उनको नाममा आएको तथ्य सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी आयो, ‘पौडेललाई फसाइयो ।’(देशसञ्चार चैत्र ३०)
यस क्रममा सरकारका प्रवक्ता मन्त्रीले त अझै अनौठो कुरानै भने जसले यो काण्डमा कार्वाहीको प्रसंगलाई नै उल्टो बनाउछ । यो काण्ड सार्वजनिक भएर आम तहमानै प्रतिकृया आइरहेको बेला यो काण्डमा सरकारी धारणा सुनाउँदै प्रवक्ताले भने – उनी (विष्णु पौडेल) पीडित हुन, फसाइएका हुन, फसाइएबापत कमरेड पौडेललाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । विष्णु पौडेल अपराधी होइन, जग्गा नक्कली प¥यो ठगीमा पर्नु भो, उहाँ फर्जीमा संलग्न भएको होइन नि । उहाँ अपराधी होइन, जग्गा रहेछ नक्कली ठगीमा पर्नुभयो, जसले जग्गा किन्यो त्यो संलग्न हुँदैन । उहाँलाई झुक्याइएछ नि ! व्यक्तिलाई डाम्छु भनेर लाग्नुहुन्छ भने केही छैन । सरकारले जग्गा रोकेर एक्सन गरिसक्यो, उहाँ आफू पीडित भइसक्नुभयो जग्गा परेछ नक्कली । यहाँ भन्दा अरु केही हुन्न ।’
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पटकपटक दोहोर्याएको माथि उल्लेखित ‘फसाइएको’ भन्ने कुरा जुनसुकै भ्रष्टाचारीहरुले रंगेहात समातिएपछि वोल्ने पहिलो बाक्य हो । मुद्धाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनीहरु अर्थात भ्रष्टाचारीहरु यही शव्द जपिरहन्छन् जसरी सञ्चारमन्त्रीले दोहोर्याए । फरक कतिभने अरु भ्रष्टाचारीले यो फसाइएको भन्नेकुरा आफैँ बोल्थे भने यो ठाउँमा प्रधानमन्त्री र प्रवक्ता मन्त्रीले आफैँ बोलिदिए अर्थात यो बारेमा सरकारी धारणा प्रष्ट भयो ।
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो यतिकुरा त यस्तो आरोप लागेका स्वयम् पौडेलले समेत भन्न सकेका थिएनन । उनले खाली भनिएजस्तो होइन, भ्रममा नपरौं मात्र भनेका थिए ।
उनको वक्तव्य – ‘कानुनबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट जग्गा खरिद गरेको हो । समाचारहरूमा उल्लेख भएजस्तो जग्गा हिनामिनामा म र मेरो परिवारका कुनै सदस्यको संलग्नता नरहेको बेहोरा सबैलाई जानकारी गराउँछु । यस प्रकारका समाचारबाट भ्रममा नपर्न सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
यो भनाइमा प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रवक्ताले भने जस्तो आफुलाई कसैले फसाएको भन्ने कतै आसय समेत छैन । बरु कसैबाट खरिद गएिको भन्ने चाहिँ उल्लेख छ । फसेको वा फसाइएको भन्ने कुरा स्वयमलाई जानकारी छैन भने अरु व्यक्तिले कसरी त्यसको निर्धारण गरिदिए भन्ने प्रश्नले जवाफ खोज्छ ।
यसमा एउटा कुरा प्रष्ट के भयो भने सबै विवरण बाहिर आइसकेपछि त्यो जमिन सरकारको स्वामित्वमा जानैपर्ने कानुनी बाध्यता र यथार्थ रहेछ र यसले विश्वसनीय छानबिन गर्नै पर्ने दायित्व देखाउछ ।
रिपोर्टमा आए अनुसार बालुवाटार भित्रको यो जमीन उमा ढकाल र माधवी सुवेदीका नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को हो जसमा जम्मा आठ आना जग्गा २०६१ पुस २९ गते विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा सरेको डिल्लीबजार मालपोतको रेकर्डमा देखिन्छ । सरकारी छानबिन समितिले भू–माफिया भनेर किटान गरेका शोभाकान्त र रामकुमारका श्रीमतीहरूबाट जग्गा सिधै विष्णु पौडेलका छोराका नाममा सरेकाले यो प्रकरणमा उनको गहिरो सम्बन्ध देखिन्छ प्रारम्भिक तहमा नै ।
मालपोतको रेकर्डअनुसार बालुवाटारको यो आठ आना जग्गा पौडेलले चार लाख (आनाको ५० हजार) रूपैयाँमा किनेको देखिन्छ ।
नापी कार्यालयका अनुसार उक्त जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास दक्षिण, राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय पश्चिम र सभामुख निवासबाट उत्तर –पश्चिममा पर्छ । यति महत्वको ठाउँको जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० हजार देखाउनु नै गलत नियतको एउटा तह प्रकट हुन्छ । यता सरकरी जमिन आफनो बनाउने र उता त्यसमा लाग्ने सामान्य राजश्व समेत ठग्ने काम भयो यो ठाउँमा ।
२०६१ सालमा पनि त्यो पुरै आठ आना जग्गाको भाउ चार लाख (प्रति आना ५० हजार रूपैयाँ) मात्र हुन सम्भवै छैन । जमिनको कारोवार गर्नेहरु अनुसार यो जमिन यहाँ भनिएजस्तै ठाउँमा हो भने यो अमूल्य नै हुन्छ । देशको प्रमुख व्यक्तिहरुको निवास कम्पाउण्ड भित्र व्यक्तिको यस्तो जमिन हुननै दूर्लभ मानिन्छ । त्यही दूर्लभताले हो यसको मूल्य जतिपनि तोकिन सकिने । यो क्षेत्रमा आनाको एक करोड त प्रचलित मूल्य नै हो । त्यसमा जमिनको यस्तो दूलभताले मूल्यलाइ जतिपनि बढाउन सक्तछ । ती कारोवारी अनुसार माथि उल्लेख भए अनुसारको चारकिल्लाको यो जमिन हो भने प्रतिआना प्रतिआना ५–७ करोडमा त आजको आजै किन बेच हुनसक्तछ । उनका अनुसार यो जमिन जमिन नभएर सुनको खानी हो । यो जमिनमा भवन बनाइदिए मात्रै सरकराले तुरन्तै महगो भाडामा लिन्छ ।
कारोवारी अनुसार यो भनिए जस्तो यो ठाउँको यति जमिन बोलकवोलमा राख्ने हो भने त मूल्य झनै बढछ । यहाँ त्यो दूर्लभतालाई वेवास्ता गर्दै त्यो क्षेत्रको प्रचलित भनिएको आनाको नूनतम पनि १ करोडको अंकले हिसाव हुँदामात्रै पौडेलको नामको यो जमीनको मूल्य ८ करोड पर्न आउछ । यसको किनबेच हुदा लाग्ने न्यूनतम ५ प्रतिशतको रजिष्ट्रेसन तस्तुर मात्रै ४० लाख हुन्छ । यो रकम जमिन खरिद गर्नेले सरकारलाई अनिवार्य बुझाउनु पर्ने न्यूनतम अंकको हिसाव हो ।
यस्तो बेला जमीनको भाउ नै प्रतिआना ५० हजार देखाइएको अवस्थामा राजश्व तिरिएको अंक पनि त्यही अनुसारको हुनेभयो । ४ लाखको ५ प्रतिश भनेको २० हजारमात्र हो जुन अंकको राजश्व तिरिएको देखिन्छ । राजीनामा पास गर्दा यो जमिनको परलमूल्य प्रतिआना ५० हजार देखाइएकोबाट राजश्व तिरिएको रकमको हुने अंक २० हजार कटाएर बाँकी हुनेरकम ३९ लाख ८० हजार देखिन्छ जुन तिर्नै पर्ने थियो तर तिरिएन ।
नियम कानुनले कर कायम हुने रकम तिरिएन भने के हुन्छ भन्ने उल्लेख भैरहनु पर्दैन । तिर्नु पर्ने कर नतिरिएको कुरामा मन्त्रिपरिषदले समेत मिनाहा गर्न मिल्दो रहेनछ भन्ने उदाहरण थुप्रै सख्यामा कायम भैसकेका छन् ।
यी सबै भैरहँदा अनुसन्धानका लागि राज्यलाई एउटा राम्रो अवसर के छ भने यो काण्डमा संलग्न सबै जीवित नै छन । एकजना जीवितै रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री जसले पौडेलको नामै लिएर त्यो जग्गा हडप्ने काममा सहयोग गरेको भन्ने कुरा रिपोर्टमा आएको छ । त्यसकाबारे अनुसन्धान थाले हुन्छ यदि भ्रष्टाचारमा शहनशीलता नअपनाउने भए ।
यो जमिन के कसरी हडपियो भन्ने पक्षभन्दा त्यस्तो जमिन आनाको पचास हजारको दरले कसले किन बेचविखन गर्यो भन्ने पाटो तर्फपनि ध्यान दिने कि भन्ने सन्दर्भमा करको यो कुरा उठेको हो । पौडेलले यो जमिन विभिवत ने खरिद गरको भएपनि उनले करिव ४० लाखको राजश्व छलेका भन्ने रेकर्ड यो जमिन राजीनामा भएको मालपोत कार्यालयमा रेकर्डमा नै रहेको छ ।
