- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं । सरकारी लगानी बालुवामा पानी जस्ते भएको छ । महालेखा परिक्षकले ५६ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकारले गत वर्षसम्म विभिन्न एक सय आठ वटा संस्थामा एक खर्ब ८१ अर्ब ९१ करोड शेयर लगानी गरेको छ । यो वर्ष थप लगानी ४४ अर्ब ६२ करोड, बोनस शेयर प्राप्त र समायोजनबाट २५ करोड थप भई यो वर्षसम्म दुई खर्ब २६ अर्ब ७८ करोड शेयर लगानी भएको देखिन्छ ।
महालेखाका अनुसार शेयर लगानीबाट यो वर्ष नागरिक लगानी कोषबाट एक करोड ५७ लाखको बोनस शेयर र नेपाल टेलिकम, नेपाल राष्ट्र बैक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत १३ संस्थाबाट १७ अर्ब ४२ करोड ९० लाख प्रतिफल प्राप्त भएको देखिन्छ ।
ती बाहेक ९७ संस्थामा गरेको लगानी एक खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोडबाट यो वर्ष कुनै प्रतिफल प्राप्त गरेको देखिदैन, महालेखाले भनेको छ । यसको लागि संस्थान सञ्चालन व्यवस्थापनमा दक्षता ल्याउनुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ ।
यसैगरी सैनिक कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०७५ असार मसान्तसम्म २८ बाणिज्य बैक, दुई वटा विकास बैक र पाँच वटा फाईनान्स कम्पनीहरुमा २६ अर्ब ७८ करोड ४४ लाख र विदेशी मुद्रातर्फ विभिन्न बैंकहरुमा सात अर्ब २४ करोड छ लाख मौज्दात र बाँकी छ अर्ब ६२ करोड ७९ लाख मध्ये कल्याणकारी योजनामा पाँच अर्ब ५२ करोड २४ लाख, शेयर डिवेन्चर र बचतपत्रमा एक अर्ब १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।
कुल निक्षेपमध्ये एउटा विकास बैंक र तीन वटा फाईनान्स कम्पनीहरुबाट २०७५ असार मसान्तसम्म प्राप्त हुनुपर्ने मुद्दती एवं बचत खाताको साँवा पाँच करोड तीन लाख र ब्याज एक करोड २४ लाखसमेत छ करोड २७ लाख असुल नभई जोखिममा रहेको छ । उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ, महालेखाले भनेको छ ।
महालेखाका अनुसार राष्ट्यि वाणिज्य बैंकले विगत वर्षदेखि नै केही कर्जाको साँवा शून्य भइसक्दा पनि उक्त कर्जाको ब्याज एक अर्व १३ करोड ९८ लाख असुल गर्न बाँकी देखिन्छ ।
यसैगरी नेपाल औद्योगिक विकास निगम विकास बैंक लिमिटेडले २०७५ बैशाख १८ गतेसम्म अपलेखन गरेको कर्जा तथा व्याज समेत विभिन्न नौ जना ऋणीबाट एक अर्व ८१ करोड १४ लाख असुल हुन बाँकी रहेको छ । यसरी साँवा ब्याज असुल नगरी बैकलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने पदाधिकारी लाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ ।
महालेखाका अनुसार नेपाल औद्योगिक विकास निगम विकास बैंक लिमिटेडले अन्य दायित्व हिसाबअन्तर्गत बैंकले नेपाल सरकारलाई भुक्तानी दिन बाँकी ऋणको व्याज १५ करोड २५ लाख ३६ हजार विगत वर्षदेखि जिम्मेवारी सार्दै ल्याएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २०७५ बैशाख १० गतेको पत्रअनुसार बैंकले ३३ करोड ४८ लाख ९६ हजार भुक्तानी गर्न लेखी आएको छ । सो रकम यकिन गरी अविलम्ब भुक्तानी गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार वनाउनु पर्दछ, महालेखाले भनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकको सम्पत्तिको रुपमा रहेको वैदेशिक मुद्राको सटही दरमा हुने सामान्य घटबढले समेत बैंकको वित्तीय स्थितिमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३—०७४ मा अमेरिकी डलरमा तीन दसमलव ६३ प्रतिशत गिरावट आउँदा २३ अर्ब ७५ करोड घाटा र २०७४—०७५ मा अमेरिकी डलरमा छ दसमलव ४८ प्रतिशत वृद्धि हुँदा ३८ अर्ब २७ करोड नाफा भएको देखिन्छ ।
विनिमय दर परिवर्तनबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ लगायत उपयुक्त उपकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ, तर राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्स त्यस्तो व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
