- २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमा संस्कार शून्य रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो टिप्पणी गरेका हुन् ।
२०७५ सालमा सरकारले गरेका कामको समिक्षा गर्दै काँग्रेसले कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीको सफलता बोल्नुमा हुन्छ की काम गर्नुमा हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
२०७५ ले छलफल गर्नैपर्ने प्रश्न छाडेर गएको र इतिहासमा बोली होइन कर्म लेखिन्छ भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः सम्झाउनै पर्ने भएको काँग्रेसको ठहर रहेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा काँग्रेसले भनेको छ, ‘टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री बोल्न थालेपछि मनोरञ्जन प्राप्त गर्दा सम्म त ठिकै हो अन्यथा उहाँका कतिपय अभिव्यक्तिको नकारात्मक प्रभावबाट बालबालिकालाई जोगाउन टेलिभिजन बन्द गर्नु पर्ने स्थिति आउनु अत्यन्त दुःखद छ ।’
काँग्रेसले भनेको छ, ‘वर्ष ०७५ मा कहिले उहाँले विपक्षीमाथि अरिंगाल भई जाइलाग भनेर अपिल गर्नु भयो कार्यकर्तालाई । कहिले वुद्धिजीवीहरुलाई थला पार्ने चेतावनी दिनु भयो । वर्ष ०७५ विदाई गरिरहँदा विपक्षी दलहरुलाई नन्दीभृङ्गीको संज्ञा दिनु भयो । प्रधानमन्त्रीका यस्ता आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरुको नेपाली कांग्रेस भत्र्सना गर्दछ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेक्का रहोस् देश सरकारको नेतृत्व गरेर मात्रै बन्दैन संस्कारको पनि नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ ।’
साथै काँग्रेसले दुई तिहाईको सरकार, सबै प्रदेश सरकारको साथ र बहुमत स्थानीय तहको समर्थन प्राप्त हुदा पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
सरकारले संघीयताको संस्थागत जगेर्ना गर्ने कार्यमा वर्ष ०७५ मा सरकारले अपेक्षित गति प्रस्तुत गर्न नसकेको बताउदै अधिकार वाँडफाँड, राज्यका तहगत संरचनाहरुको निर्माण र हस्तान्तरण, कर्मचारी समायोजन र उचित वजेट प्रवन्ध त हुन सकेन नै प्राय प्रदेशहरुको नामाकरण र राजधानीको टुंगो समेत यो वर्ष लाग्न नसकेको बताएको छ ।
साथै काँग्रेसले सरकारले २०७५ मा संवैधानिक परिषद्लाई कार्यपालिका झै एक पक्षीय बनाउने दुस्प्रयासलाई गति दिइएको आरोप लगाउदै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको लाचार छायाँ झै बनाउने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएको छ ।
काँग्रेसले सरकारको अपरिपक्व र अदूरदर्शी शैलीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको छविमा ह्रास आएको बताएको छ ।
साथै काँग्रेसले निर्मला पन्तको प्रकरणका दोषीहरुलाई सरकारले कारवाहीको दयारामा ल्याउन नसकेको भन्दै निर्दोषलाई दोषी करार गरेर, दोषीलाई जोगाउन किन पूरै राज्यसत्ता वदनाम भएर सरिक भएको आरोप लगाएको छ ।
साथै काँग्रेसले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर संकल्प गरिएको बुढी गण्डकी परियोजना विना प्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले सुम्पएको, वाइड बडी छानविनमा अख्तियार प्राप्त संवैधानिक संस्थाहरुलाई सहयोग नगरेर ‘शाही आयोग’ बनाउनुको रहस्यमा घोटाला ढाकछोपको नियत देखाएको, आवश्यकता भन्दा दोब्बर जग्गाको रुख काट्ने प्रस्तावसँगै निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा गतिरोध आएको, नब्बे प्रतिशत काम सकिएको मेलम्ची परियोजना वर्तमान सरकार बनेपछि कमिसनको खेलका कारण निर्माण कम्पनीले काम छोडेर जानु र काम अवरुद्ध भएको, बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा सत्तारुढ पार्टीका उच्च पदाधिकारीको संलग्नता देखिएको, विद्युत प्राधिकरणको महसुल चुहावटको प्रतिवेदन गोप्य राखेर महसुल निर्धारण क्रममा विद्युत महसुल संकलन विनिमय ०७३ विपरीत अतिरिक्त शुल्क चुहावट गराएर नियमित शुल्क मात्रै लिई करिब ८ अर्बको अपचलन गरेको आरोप लगाएको छ ।
