- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडाैं । स्वास्थ्य सेवा विभागकोे वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्ष ९६ हजार ४१७ मात्र महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए तर प्रति एक घण्टामा २१ महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । अर्थात वर्षेनी एक लाख ८६ हजार १४४ असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको अनुमान छ ।
कृपाको अर्काे अध्ययनका अनुसार ४२ प्रतिशत सुरक्षित र ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुने गर्दछ । कानूनीरुपमा सुरक्षित गर्भपतनको शुरु भएको १६ वर्ष पुगिसक्यो । विसं २०५९ असोज १० गते यसले कानूनी मान्यता पाएको थियो । यस अवधिमा सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या १३ लाखभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन ।
“गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको कुरा आम महिलासम्म जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन सङ्ख्या बढिरहेको हो”, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घका वरिष्ठ जनसञ्चार अधिकृत जमुना सिटौला बताउछिन। समुदाय तहमा हुने मृत्युमध्ये १३ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनका कारणले भइराखेको छ । उनी भन्छिन, “ग्रामीण तहमा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा सबै महिलाको पहुँच नै पुगेको छैन, गुणस्तरीय सेवा नपुग्दा अकालमा मृत्यु हुने गर्दछ ।”
पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार १९ प्रतिशत महिलाले अनिच्छित गर्भ राख्न बाध्य हुने गर्दछन् । माध्यमिक तहको स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षालाई अनिवार्यबाट ऐच्छिक बनाउने शिक्षा मन्त्रालयको आन्तरिक तयारीले पनि बृहत्तर यौनिकता शिक्षा प्रदान गर्न समस्या देखिएको छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो नै रहेको छ । भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउन कानूनले निषेध गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ कात्तिक २ गतेदेखि गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क बनाएको छ ।
“सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सबै अस्पतालमा विस्तार गरेका छौँ । एक हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृतसमेत गरेका छौँ । यो सेवाको पहुँचभित्र ल्याउन उच्च प्राथमिकताभित्र रहेको छ ।” स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी भन्छन । विशेष अवस्थामा मात्र गरिने १२ हप्तामाथिको गर्भपतन र औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन सेवालाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्न विभागले काम गरिरहेको जनाएको छ ।
महिला र पुरुषले दुवैले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेमा अनिच्छित गर्भ रहँदैन । अनिच्छित गर्भ रहेमा गर्भपतन नै गराउनुपर्ने अवस्था आउँदैन । अझै पनि ५० प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गर्दछ । १५ देखि १९ वर्ष समूहका विवाहितामध्ये ८५ प्रतिशतले परिवार नियोजन साधन प्रयोग नगर्ने पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।
परिवार नियोजनका साधनका पहुँच सबैमा पु¥याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । गर्भपतनका सेवा निःशुल्क छ भन्ने जानकारी समुदायस्तरसम्म पुग्नु जरुरी रहेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन महत्वपूर्ण महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारलाई ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ ले थप सुनिश्चिता गरेको छ ।
गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुन सक्छ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताको करणीबाट गर्भ रहेको, गर्भमा नै वंशाणुगत खराबी देखिएमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विधेयकले प्रत्येक महिलालाई तथा किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, विवाह पूर्व तथा विवाहपछि प्रजननसम्बन्धी परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार, गर्भवती, सुत्केरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकारलगायतका अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको लागि तीनै तहका सरकारले प्रत्येक वर्ष आवश्यक बजेट विनियोजन तथा अनुदान गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान ऐनमा रहेको छ ।
