- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । ‘भ्रष्टाचारमा शुन्य शहनशीलता नीति अपनाइने छ र भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि निर्ममतापूर्वक कार्वाही हुनेछ, जस्तो सुकै भएपनि छाडिने छैन ।’
–प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको दिन ०७४ फागुन ३ ।
‘हामीलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ चुनौतीपूर्ण छ र यसले लामै समय लिन्छ । तर, जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि र जति समय लगाएर भए पनि भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गरी छाड्ने अभियानमा म प्रतिबद्ध छु ।’
–प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, ०७६ को उपलक्षमा राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै बैशाख १ ।
गलेको संकेत
भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली एकै वर्षमा गलेको देखियो । वर्षदिनको अन्तरमा व्यक्त भएका माथिका दुई उद्धरणले बुझाएको कुरा हो । यो वर्षदिनमा वास्तवमानै भ्रष्टाचार घटेन । बरु प्रधानमन्त्रीकै वरिपरी रहेकाहरुले भ्रष्टाचारलाई बढाए । विवरणहरु संकलन हुँदैजाँदा तिनका चित्र आफैं प्रकट हुँदै जाान्छन । यहाँ वितेका वर्षदिनका त्यस्ता चर्चित घटनाहरु जोनमूना पनि हुन सक्तछन, प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । पहिले एउटा अन्तरराष्ट्रिय रिपोर्ट ।
भ्रष्टाचार बढेको चित्र
वितेको वर्ष २०७५ मा भ्रष्टाचारको तह अघिल्लो वर्ष २०७४ भन्दा दुइ अंकले बढी देखियो । सन २०१८ को वर्ष कुन देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने बारे भएको अन्तरर्राष्ट्रिय अध्ययनले यस्तो चित्र देखाएको हो ।
वितेको वर्ष देशको शासन एउटा ऐतिहासिक प्रारम्भको विन्दुमा थियो । राजनीतिक मुद्धा सकिएको र आािर्थक प्रगतिका लागि मूल ढोका खुलेको यो समयमा खास गरी सुशासनका तर्फ धेरैले धेरै अपेक्षा गरेका थिए जो स्जाभाविक पनि हो । यो सरकारको आफनो नारा नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने थियो । समृद्धिका लागि विकास चाहिन्छ र विकासका लागि सुशासन हो । यो समयमा अरु के के कुरा भए होलान तर त्यही सुशासनचाहिँ कायम हुन सकेन ।
सरकारको वर्ष दिन पुग्न लाग्दाको समयमा आएका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनहरुले देशमा सुशासनको अवस्था विगतको जस्तो पनि कायम नरहेको, अझ खस्किएको देखियो ।
नेपालमा सन २०१८ को वर्ष भ्रष्टाचारको स्थिति गत वर्षकै अवस्थामा रहेको भन्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन आयो । यो वर्ष सुरुभएको दोस्रो महिना (२०७४ फागुन ३)
अहिलेको सरकार गठन भएको थियो । यो प्रतिवेदन २०७५ माघमा आएको हो । त्यसकारण यसले वर्तमान सरकारको १२ महिनाको चित्र समेटिएको मान्नु पर्छ ।
अध्ययन कर्ता
उक्त प्रतिवेदन विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टको सर्वेक्षणमा आधारित थियो । अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरका यस्ता संस्थाले गरेका अध्ययनमा अन्यथा होला भनी मान्न सकिन्न । त्यो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १ सय २४ औँ स्थानमा देखाएयो । सर्वेक्षण गरिएका एक सय ८० मुलुकमध्ये नेपालले सय पूर्णांकमा सुशासनमा ३१ अंक मात्र पायो । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा गतवर्ष नेपालको स्थान १ सय २२ । यो अत्यन्त न्यून हो । सूचकांकले अफ्रिकी मुलुक सोमालियालाई सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक भनेको छ भने डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार रहेको मुलुक बनेको छ । डेनमार्कले ८८ अंक पाएको छ । सोमालियाले भने जम्मा १० अंक मात्र पाएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास प्रभावकारी नभएको भन्ने यो वर्षको प्रतिवेदनको आसय हो ।
सत्ता वरिपरी नै
प्रतिवेदनले निर्वाचनपछि पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेको देखाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा धेरै मुलुकको लोकतन्त्र संकटमा पर्न थालेको भन्ने ट्रान्सपरेन्सीले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कानुनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस र खुला नागरिक समाज रहेको मुलुकमा भ्रष्टाचार कम छ ।
त्यसो भए के नेपाल कानुनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस र खुला नागरिक समाजको भूमिका कम भएको देशमा परेको हो त ? यो प्रश्नको उत्तर त्यति सहज छैन । नेपालमा माथिका यी सबै कुरामा कमी छैन तर पनि भ्रष्टाचार बढी रहेको छ । किन ? यतिखेरको ज्वलन्त प्रश्न हो यो । उत्तर हुन्छ मापदण्डमा फरक पर्नु ।
प्रधानमन्त्रीको हेराइमा आफना निकटले गरेका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नै होइनन । वितेको पुरै वर्ष यो मान्यताले काम गरेको पाइयो भ्रष्टाचारका बारे । धेरैजसो भष्टाचार सत्ता र शक्तिका आडमा हुन्छन ।
पछिल्लो चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरण :
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गरेको अघिल्लो दिनका सेरोफेरो अर्थात ०७५ वर्षको अन्तिम हप्ता नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले गरेको कामको समाचार विवरण सार्वजनिक भयो । भ्रष्टाचार जुन वेला सार्वजनिक हुन्छ त्यसको बेला पनि त्यही हुन्छ त्यसकारण यसलाई यो वर्षको अन्तिम बेलाको भ्रष्टाचार भनिको हो र यो धेरैनै डरलाग्दो विषय थियो । प्रधानमन्त्री आफैले अध्यक्षको हैसियतबाट दलको यति सम्वेदनशील पदमा नियुक्त गरेका यस्ता पदाधिकारी धेरै पहिले देखि यस्तो जालसाझीमा सामेल रहेछन भन्ने खुल्न गयो । यो कुरा खुलाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको हातमा यो भन्दा पाँचमहिना अघिनै मंसिर २६ मा पुगेको थियो । त्यसलाई यतिबेलासम्म लुकाइयो ।
तर यता चुहेर समाचार आउन थाले । त्यसपछि सरकार एउटा कदम चाल्न वाध्य भयो छानविनका लागि । तर ती पदाधिकारी जो काठमाडौँको बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको बहुचर्चित प्रकरणमा मुछिएका थिए उनको निलम्बन हुनुपर्ने माग आफनो दलकै नेताले गरिहेका बेलामापनि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो केही भएन ।
करिव एक करोड आना मूल्यपर्ने जमीन पँचास हजार अनामा प्राप्त भएको वा स्वीकारिएको अवस्था आफैँमा भ्रष्टाचारको गन्ध थियो । यस्ता विवरणहरु धेरे आइसकेका छन ।
त्यसमध्येको एउटालाई पुनर्उल्लेख गरिँदा आठ आनाको यो जमिनमा यदि किनिएकै हो भने जम्मा चारलाखमात्रै परेको भन्ने कुरा पत्याउनै सकिदैन जो विवरणरले चाहिँ यही वताउछन अर्थात रजिष्ट्रेशन पास गर्दाका कागजपत्र आफै साक्षी बसेको अवस्था देखिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीबाटै उनलाई फसाइएको भन्ने सहानुभूतिर्पूण भनाइ आयो । यसबाट उनलाई जोगाउन खोजेको भनी बुझे अरुले जो स्वाभाविक पनि थियो । त्यसकारण यो काण्डमा गम्भीर हुन पार्टी पँक्तिबाटनै माँग र दवाव आउन थाल्यो ।
देशभित्रमात्र होइन विदेशमा पनि यो काण्ड चर्चामा आउन थाल्यो । वैशाख ३ को विविसी समाचारको अंशलेनै यो कुरा वताउछ । यो सञ्चार माध्यमका अनुसार ‘महासचिव पौडेलले सरकारी जग्गा आफ्नो परिवारको सदस्यले किनेको स्वीकार गरेका छन् । तर उनले त्यो जग्गा व्यक्तिबाट किनेको बताएका छन् । सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले छानबिन सहज बनाउन पौडेल स्वयम्ले पदत्याग गर्नुपर्ने अन्यथा पार्टीले निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताएको पनि बिबिसीले उल्लेख गरेको छ । ‘उहाँ आफैले राजीनामा दिए छानबिन गर्न पार्टीलाई सजिलो हुन्छ । र नेपाली नेताले उच्च संस्कार र नैतिकता देखाउन सक्छन् भन्ने सन्देश पनि प्रवाह हुन्’ सांसद चौधरीको भनाई छ । त्यसो गर्न पौडेल तयार नभए उनलाई निलम्बन गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । ‘निलम्बन गर्न सकिएन भने पार्टीको मातहतमा नेता रहने कि नेताको मातहतमा पार्टीलाई राख्ने? भन्ने प्रश्न उठ्छ । स्वाभाविक रूपमा लेनिनवादी पार्टी भएकाले नेतालाई पार्टी मातहतमा राख्नै पर्छ’, चौधरीको भनाई थियो ।
दोषी देखिए महासचिवलाई कारवाही गर्नुपर्ने अन्यथा पार्टी जोगाउन नसकिने र जनताको विश्वास पनि जगेर्ना गर्न नसकिने चौधरीले बताए । अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले पार्टीले पनि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र दोषीमाथि माथि कारवाही हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
एउटा सरकारी छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको निवास रहेको सरकारी जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको प्रतिवेदन दिएको छ ।
जसमा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूले एकपछि अर्को गर्दै बेचेको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै नागरिक दैनिक लगायतका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले लगातार समाचार प्रकाशित गर्दै आएका छन् । बिबिसीसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेता झलनाथ खनाल र अर्का नेता भीम रावलले दोषी भए महासचिवमाथि पनि कारवाही हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।’
तर यस्तो जग्गा खरिदविक्रीमा आफु सरिक भएको भनी महासचिव पौडेलले आफँै स्वीकारिसकेपछिको हप्ता वितिसक्क्ता पनि उनीमाथि यो बेलासम्म केहीभएको छैन । गएको चैत्र २८ मा यस्तो स्वीकारोक्ति भएको थियो ।
वितेको वर्ष ०७५ मा सार्वजनिक भएका धेरै मध्येको यो पछिल्लो घटना हो जसलाई सरकारले लुकाउन खोजेको थियो । त्यसो नहँुदो होत मसिर २६ गते सरकारको हातमा परेको यो प्रतिवेदन त्यसैवेला सार्वजनिक भएर छानविन थालिने थियो । यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका यो काण्डका प्रमुख मध्ये सरकारलाई प्रभावित पार्न सक्ने एकजना मात्र पात्र हुन महासचिव विष्णु पौडेल । उनकै कारणले यो प्रतिवेदन पाँच महिनासम्म गुपचुप नै रह्यो । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार नै निजी बनाइसकिएको भन्ने कुरा सरकारका लागि सामान्य होइन । विभिन्न माध्यमले आफनो स्रोतबाट चुहाएर घनिभूत रुपले समाचार आउन थालेपछि मात्र सरकार वाध्य भयो र यो प्रतिवेदन पाएको चारमहिनापछि सम्पत्तिका बारे त्यो जमीन सरकारले आफनो अधिनमा राखेको भन्ने निर्णय भयो । यतिहुँदै गर्दा यसका एकपात्र तिनै महासचिव पौडेललाई क्षतिपूर्ती दिने भन्ने प्रवक्ताबाट भनाइयो । सरकारी प्रवक्ताको चैत्र २८ को पत्रकार सम्मेलनका कुरा सम्झौं ।
यी सबैभएपछि प्रधानमन्त्रीबाट नयाँ वर्षका अवसरमा भ्रष्टाचारवारे नयाँ मान्यता आयो – ‘यसलाई मेटाउन समय लाग्छ र यो धेरै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।’ भ्रष्टाचारका बारे प्रधानमन्त्रीको यस्तो नरम प्रकारको भनाइ पहिलो पटक आएको हो ।
भिन्न रुपको संरक्षण
बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडप्ने काममा पार्टी महासचिव पौडेलसमेतको नाम जोडिएको पाँचमहिनासम्म कुरा लुकाइयो । यो आफैमा एउटा गतिलो संरक्षण थियो । यो कुरा सार्वजनिक भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्यहरूले पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरे । पौडेलको छोराका नाममा दर्ता, स्रेस्ता कायम रहेको जग्गा सरकारले रोक्का नै गरिसकेकाले पौडेलमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठन थाल्यो तर सत्ता चाहिँ बचाउन तिर लाग्यो । प्रधानमन्त्री र प्रवक्ताले फसेको र फसाइएको भन्दै दिइएका अभिव्यक्ति त्यसका उदाहरण हुनपर्छ । यसैमा हो कार्वाहीको साटो क्षतिपूर्ती दिने भन्नेकुरा । सरकारका प्रवक्ताले नै पौडेलले क्षतिपूर्ती पाउने भनी प्रतिकृया दिइसेका छन ।
महासचिव पौडेलले किनेको नभइ भूमाफियाका नाममा जग्गा दर्ता गर्न सघाउ पुर्याएकाले उपहारमा जग्गा पाएको भन्ने कुरा चाहिँ आम तहमा स्थापित भै नै सकेको छ । त्यसै कारण होला पार्टी नेतृत्वको निकट रहेर पटकपटक पद, प्रतिष्ठाको लाभ ग्रहण गरेका पौडेलले भूमाफियासँग मिलेर अन्यत्र पनि जग्गा हडपेको हुन सक्ने र सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उनको क्षेत्र पाँच नम्बर प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूले सामूहिक रुपमानै उठाइरहे ।
कारवाहीका विगत उदाहरण
विगतलाई हेर्ने हो भने अलिकति कदम छेउमा परेका खण्डमा पद र प्रतिष्ठानै खोसिएका उदाहरण छन यो दलमा । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारले आएका विवरणअनुसार त्यस्तो बेला साविक एमालले आयोग नै बनाएर नेतृत्वलाई पार्टी अनुशासनमा राख्थ्यो । तत्कालीन एमालेको अनुशासन आयोगले थुप्रै नेता–कार्यकर्तालाई कारबाहीको भागिदार बनाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनकाबेला थुप्रै नेता–कार्यकर्तामाथि टिकट बिक्रीको प्रश्न उठाइयो ।
तत्कालीन पार्टी सचिव भीम आचार्यदेखि केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रूपनारायण श्रेष्ठकाबारेमा पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा उजुरी दर्ता भयो । जिल्ला सहइन्चार्ज रहेका श्रेष्ठले मोरङको विभिन्न स्थानीय तहमा उमेदवार छनोट गर्दा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो । तिलाइ सफाइको मौका नै नदिइ, एकीकरणका बेला उनलाई केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको थियो । पार्टी नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना गरिएको र आत्मकथाका नाममा नेतृत्वप्रति तुष पोख्ने र अतिरञ्जित लाञ्छना लगाइएको भन्दै एकीकरणका बेला अर्का केन्द्रीय सदस्य राधाकृष्ण मैनालीलाई पनि गलहत्याइएको रेकर्ड छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका बेला पार्टीको आधिकारिक उमेदवारविरुद्ध बागीविद्रोही खडा गरेको, अन्तर्घात गरेका पार्टीका उमेदवार हराउन लागिपरेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष ओली कै गृहजिल्ला झापा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुसहित विभिन्न जिल्लाका सयभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता कारबाहीको भागिदार बनाइएका थिए । तीमध्ये कतिपयको राजनीतिक जीवन नै धरापमा परेको छ । पार्टीले आगामी दिनका जिम्मेवारी दिँदा अनुशासनका कारबाही परे–नपरेको समेत हेर्ने भएकाले कतिपयको राजनीतिक जीवन समाप्त नै भएको छ ।
मन्त्रीनै हटेका घटना
०७२ असार १५ गते काठमाडौंको मूलपानीको रोपाईंमा अतिथि बनेर गएका तत्कालीन कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले अश्लील हर्कत गरेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । तिनताक पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग निकट रहेका पराजुलीले धानरोप्ने क्रममा महिलासँग अङ्कमाल गरेको विषय सार्वजनिक रूपमा आलोच्य र पार्टी–अनुशासनविपरित देखिएको र चौतर्फी आलोचना बढेपछि नेतृत्वले तत्कालै राजीनामा गर्न दवाव दियो पराजुलीले दुईदिनपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष बालकोट पुगेर राजीनामा बुझाए ।
सामान्य बोलीका भरमा मन्त्री पद गुमाएका व्यक्ति हुन तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ । केपी ओली नेतृत्वकै क्याबिनेटमा न्याय, कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री तामाङले काठमाडौंको एक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बङ्गलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका छात्राको अस्मितामाथि टिप्पणी गरेपछि गत साउन ८ गते पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । छात्राहरूप्रतिको टिप्पणी विवादित भएपछि उनले माफी मागेर मात्रै सुख पाएका थिएनन् । नेतृत्वले राजीनामा नै गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि उनी पदच्युत हुन पुगेका विवरण यो पार्टीमा रेकर्ड छ । तामाङ पार्टी नेतृत्व र सरकार प्रमुखको गुटमा थिएनन ।
केही पहिले महिलासँग ‘प्रेम सम्वाद’ गरेको भन्दै अकर्बा एक मन्त्रीले पनि पद गुमाएकाब थिए । पदीय आचरणअनुकूल काम नगरेको भन्दै गत कात्तिक २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारीको पद गएको थियो । धनगढी क्षेत्रकै एक महिलासँग हिमचिम बढेको र अनुचित प्रस्ताव राखेको अडियो (आवाज) प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै ल्याएर सार्वजनिक रूपमै सुनाएपछि सोढारीमाथि पार्टी अनुशासन लागेको थियो ।
पार्टी अनुशासन र पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै पदच्युत हुने अर्का पात्र हुन– प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापित । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग मुखमुखै लागेको, कार्यसम्पादन ठीक ढंगले नगरेको, विकास बजेर परिचालन गर्नुको सट्टा जिल्लाजिल्ला चहारेर हिँडेको गुनासो भन्दै गत कात्तिक १६ गते स्थापितलाई पदबाट हटाइएको थियो ।
यी सबैभन्दा महासचिव पौडेलको काम वास्तवमानै सामान्य होइन । स्वतन्त्र रुपले अनुसन्धान गरियो भने धेरैकुरा आफै प्रकट हुने छन । तर सरकार त्यस्तो अनुसन्धान गर्न पक्षमा देखिन यो बेलासम्म बरु उनी ठगिएको भन्दै क्षतिपूर्ती दिने तर्फ लागको पाइयो । यस्तै कतिपय कारणले नै होला भ्रष्टाचारको व्यारोमिटर बढेको ।
भ्रष्टाचारको अंक अर्वमा
वितेको वर्षको भ्रष्टाचारबारे नयाँ कुरा के हो भने अरु बर्ष लाख र करोडका अंकमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने यो वर्ष त्यसमा बृद्धि भै अर्वको अंकमा नै दररेट कायम भएको देखियो ।
एउटै काममा १५ अर्वसम्मको भ्रष्टाचार कायम भयो भने एउटै काममा ७० अर्व सम्मका भ्रष्टाचार योजाना बने । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेमा देखियो ।
