- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले दुई विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी एवं सदस्यको पारिश्रमिक एवं सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ लाई थप संशोधनसहित २०७६ तथा प्रदेशमा सहकारीको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई प्रदेशसभाले पारित गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशसभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा संशोधन गर्न प्रदेश मामिला समितिबाट पारित भई आएको प्रतिवेदन तथा कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारीमन्त्री दावादोर्जे लामाले प्रदेशमा सहकारीको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई कृषि, स्वास्थ र शिक्षा समितिबाट पारित भई आएको प्रतिवेदनलाई क्रमशः पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए ।
प्रदेशसभाको आजै बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने २९ प्रदेशसभा सदस्यले राष्ट्रिय सरोकारको एवं प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेशको जिल्लामा लक्ष्यअनुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सदस्यलाई प्रदेशसभा सचिवालयले एक मिनेट बोल्ने समय निर्धारण गरेको थियो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशमा सुशासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन र जनतालाई आर्थिक समृद्धि गर्नेतर्फ पारदर्शी तथा निश्पक्ष ढङ्गबाट बजेट, योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने एवं अनियमित कार्य गर्ने समूह वा व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न माग गरे ।
शून्य समयमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुमा नारायणबहादुर सिलवाल, प्रदीपकुमार कटवाल, विराजभक्त श्रेष्ठ, देवकीमाया घले, मिना ज्ञवाली, मुनु सिग्देल, मैया अछामी, रजनी आमात्य, रत्नप्रसाद ढकाल, रमा आलेमगर, रमेश पौडेल, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, योगेन्द्रराज सङ्ग्रौला, राधा घले, रामलाल महतो, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रिना गुरुङ, लक्ष्मण लम्साल, सिर्जना सैजु, शान्तिप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्रराज गोरसाई, विजया केसी श्रेष्ठ, बुद्धिमान माझी, विजय सुवेदी, शोभा शाक्य, सरस्वती बादे, सरस्वती बस्नेत, सीता अधिकारी र रामेश्वर फुयाँल थिए ।
