- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौँ । अचेलभरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक पाइलामा देश अघि बढी रहेको वताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका अनुसार देशमा विकासभन्दा अरु केही भएको छैन ।
नेपाली जनताका अनुहार हसिला रसिला हुन थालेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रगतिको जताततै प्रशंसा नै प्रशंसा भइरहेको छ । केही दिनअघि स्विजरल्याण्डमा सम्पन्न भएको विकसित देशहरुको सम्मेलनमा त नेपालले चमत्कारै गरेको भन्ने भनाइ आयो अरे । प्रधानमन्त्रीले देश फर्कदाका क्रममा विमानस्थलमा यसरी नै जानकारी गराइयो । तर यता गराउननै पर्ने उपचुनावबाट जनमत बुझने कामका चाहिँ डराइरहियो यो बेलासम्म ।
नन्दी भृङ्गीको नयाँवर्ष
सरकारले वास्तवमानै यस्तो चमत्कार गरेको भए उ जनतासमक्ष जाने कार्यक्रम सम्पन्न गर्न किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठने थिएन होला । यदि सरकारले आफुले भने अनुसारको काम गरको भए, नागरिकले अपेक्षा गरेका अनुसारका काम थालनी मात्र पनि भएको भए र प्रधानमन्त्रीले आफनो यो वर्षदिनको कार्यकालमा सवै वेथितिको अन्त्य गरेको वताए जस्तो भएको भए विपक्षीले यस्सो आन्दोलनको कुरा उठायो कि त्यसलाई तथानाम गरिहाल्नुपर्ने थिएन होला । जस्तो, आन्दोलन गर्छौं है भन्दा मात्रै प्रधानमन्त्री डराएर नयाँ वर्षमा शुभकामना दिनुपर्ने ठाउँमा ‘नन्दी–भृङ्गी’ भन्ने जस्ता शव्दको प्रयोग हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भयो ।
विपक्षीदलको धर्म नै हो सत्तापक्षले जथाभावी गर्दा विरोध जनाउने । उसले एउटा चेतावनी दियो विरोध गर्ने भनेर । यदि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै देश पाइला पाइलामा विकासको तीव्र गतिमा बढेको भए आन्दोलन गर्ने भन्ने कुराले मात्रै सरकारलाई यस्तो करेण्ट नलाग्नु पर्ने हो । सरकारको वर्षदिनको कामबाट नेपालीको अनुहार हसिलो–रसिलो भएको थियो भने यस्तो आन्दोलनलाई नागरिकले नै आफैँ जवाफ दिने थिए ।
तर भयो उल्टो । नयाँ वर्ष २०७६ को पहिलो दिननै प्रधानमन्त्रीको चिहिराइँदो भाषणबाट अशहिष्णुताको पाको नै खोलिएको मानियो विपक्षलाई नन्दी भृंगी र घण्टाकर्णको संज्ञा दिएबाट । यसले कस्तो संकेत गर्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बचन वाणहरु आउँदो वर्ष झनै तिखा र प्रकट भयो कि रगतपच्छे पार्ने रुपका हुनेछन् । नयाँ वर्षको दिन एकअर्काको सुख समृद्धिका लागि कामना गरेर मनाइन्छ । यस्तो शुभकामना आदान प्रदानमा कोही कसैका शत्रु हुँदैनन् । कुनैपनि एउटा साधारण व्यक्तिको नयाँवर्ष त्यसैपनि आपसी प्रेम र सदभावको हुन्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री जस्तो पदाधिकारी त एउटा सभ्यताको प्रतिक पनि हो । त्यही पदबाट कसैलाई परिचय दिन यस्तो एकप्रकारले ‘क्षुद्र’ लाग्ने शव्दबाट नयाँ वर्षको शुभकामना दिइयो भने यो काम कस्तो अनुकरणीय होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सम्माननीयको संस्कार कस्तो
२०७६ सालको पहिलो दिनको अवसर पारेर सुरु गरिएको ‘खोलौं बैंक खाता अभियान’ शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अस्तीका दिन पनि १३ वटा विभिन्न आकार प्रकारका नन्दी–भृंगी भेला भएर आन्दोलन गर्छौं भनेछन् । म अरु केही भन्दिन, नगर्नुस् ।’ ११ विद्यार्थी संगठनले गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आन्दोलन गर्न आह्वान गरेका थिए । ओलीले त्यसतर्फ संकेत गर्दै कसैले आन्दोलन भनेर सिट्टी फुक्दैमा जनता नकुद्ने बताए । ‘जसले आन्दोलन भनेर फिरर सिट्टी फुक्छ, त्यसैकै पछि कुद्छन् नेपाली जनता ? यो सम्भव छ ?’ उनले भने, ‘नेपाली जनताले स्थिरता, विकास र शान्तिका लागि मतदान गरेका छन, त्यसअनुसारको सरकार बनेको छ । सरकारले देशका निम्ति काम गरेको छ, बृद्धबृद्धाको छेउमा सरकार ढाल्ने कुरा नगरे हुन्छ बुढाबुढीको छेउमा गएर नभन्नुहोला, ढुंगा हान्छन परपर भन्नुस् । केटाकेटीले सुन्ने गरी नभन्नुहोला ।’
बोलीलेनै ढुंगा समेत हानियो । प्रधानमन्त्री यो एक दिन संयमित भएका भए केहि बिग्रिहाल्ने कुरा थिएन । सत्ताको गठवन्धन हुन्छ भने विपक्षीको पनि हुन्छ नै । त्यसलाई नन्दी भृङ्गी भनिहाल्नु पर्ने अवस्था थिएन भन्छन पर्यवेक्षकहरु । प्रधानमन्त्रीको आफनै यस्तो बोलीले उनी प्रति अरुले पनि गलत प्रकारको परिचय दिन पर्यो । देशका प्रधानमन्त्री संस्कारहीन रहेको भन्ने आरोप लाग्यो विपक्षबाट । यो सामान्य होइन, खासगरी यो पदका लागि । त्यसैपनि यो पदलाई सम्माननीय भनिन्छ ।
२०७५ सालमा सरकारले गरेका कामको समीक्षा गर्दै काँग्रेसले कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीको सफलता बोल्नुमा हुन्छ कि काम गर्नुमा हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेको ठाउँपनि यही हो । २०७५ ले छलफल गर्नैपर्ने प्रश्न छाडेर गएको र इतिहासमा बोली होइन कर्म लेखिन्छ भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः सम्झाउनै पर्ने भएको काँग्रेसको ठहर रहेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा काँग्रेसले भनेको छ, ‘टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री बोल्न थालेपछि मनोरञ्जन प्राप्त गर्दा सम्म त ठिकै हो अन्यथा उहाँका कतिपय अभिव्यक्तिको नकारात्मक प्रभावबाट बालबालिकालाई जोगाउन टेलिभिजन बन्द गर्नु पर्ने स्थिति आउनु अत्यन्त दुःखद छ ।’ काँग्रेसले भनेको छ, ‘वर्ष ०७५ मा कहिले उहाँले विपक्षीमाथि अरिंगाल भई जाइलाग भनेर अपिल गर्नु भयो कार्यकर्तालाई । कहिले वुद्धिजीवीहरुलाई थला पार्ने चेतावनी दिनु भयो । वर्ष ०७५ विदाई गरिरहँदा विपक्षी दलहरुलाई नन्दीभृङ्गीको संज्ञा दिनु भयो । प्रधानमन्त्रीका यस्ता आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरुको नेपाली कांग्रेस भत्र्सना गर्दछ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेक्का रहोस् देश सरकारको नेतृत्व गरेर मात्रै बन्दैन संस्कारको पनि नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ ।’
सरकार डराएको ठाउँ
सरकारको कर्तव्य नै हो जनप्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ठाउँमा जन प्रतिनिधि पठाउनु । जनप्रतिनिधि पठाउनु भनेको विभिन्नकारणले खाली भएका त्यस्ता ठाउँमा निर्वाचन गराउनु । यही ठाउँमा चाहिँ सरकार डरायो । यो भनेको सरकार कति लोकप्रिय वा अलोकप्रिय छ भन्ने वैज्ञानिक रुपले जाचिने ठाउँ पनि हो । यो जाँचमा सरकार आनुत्तीर्ण भयो भने विकासमा सरकार दिनदिनै अघिबढेको भन्ने मुखमा बुजो लाग्नेछ । त्यसकारणपनि निर्वाचन गराउने जस्तो कर्तव्य निर्वाहमा सरकरा पछि हटेको हुनुपर्छ ।
नयाँ वर्ष २०७६ मा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचन भएको डेढदेखि दुई वर्ष पूरा हुँदै छ । यस बीचमा विभिन्न कारणले निकै ठूलो जनप्रतिनिधिको संख्या रिक्त रहेको छ । हालसम्म वडा सदस्यसहित गरी ९ सय ४९ पद खाली छ ।
प्रतिनिधि सभामा १, प्रदेश सभामा ३, स्थानीय तहको प्रमुखमा ३, वडाध्यक्ष ३९ र बाँकी वडा सदस्यको पद खाली रहेको छ । निर्वाचन आयोगलाई भने वडाध्यक्षसम्मको निर्वाचन गराउने अधिकार रहेको छ । तर, यति लामो समय भइसक्दा पनि निर्वाचनको कुनै अभियान अहिलेसम्म सुरुहुन सकेको छैन ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेसम्म निर्वाचन गर्ने इच्छा देखाएको छैन । यतिबेला सत्तारुढढदल हार्नु हुन्न भन्ने मान्यतामा रहेकै कारण होला यसको चर्चासमेत नभएको । स्वाभाविक छ आफनो दलले नै चासो नदेखाएपछि सरकार जनमत संग्रहनै हुने प्रकारको चुनावको फायर नखोल्ने पक्षमा गएको हुनुपर्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका वडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गर्न सक्नेगरी ऐन संशोधन भए पनि सत्तारुढदल र सरकार डराएकै कारण उपनिर्वाचन हुन नसकेको बुझन सकिन्छ ।
सरकारले संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाट केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत निर्वाचन आयोग ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहको वडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गराउने बाटो खोलेको थियो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुन बनिसकेकाले अब दलहरूबीच छलफल गरेर उपनिर्वाचनको मिति तय गर्न निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्नेसम्म चाहिँ बताएका छन । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ३ मा संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको बाहेक, सरकारले निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने उल्लेख छ । तर, त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने उल्लेख छ । यसले बुझाउने कुरा हो मिति तोक्ने काम सरकारले नै गर्ने वा गर्नु पर्ने हो । स्थिति कतिसमम भने सरकारले कहाँ कति पद रिक्त छ भनेर अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छैन । यो पनि सरकारकै उदासिनताको उदाहरण हुनुपर्छ ।
जनमतमा हार्ने डर
राजनीतिक विश्लेषकहरू सत्तारूढ दलको पक्षमा जनमत नभएको र विपक्षी कांग्रेस आफैभित्र लडिरहेकाले निर्वाचनमा खासै ध्यान नदिएको आरोप लगाउँछन् । अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभामा कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन गराउनुपर्नेछ । तत्कालीन सदस्य एंव पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि खाली रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ हरिशरण लामिछानेको मृत्युका कारण भक्तपुरको १ (क) उत्तरकुमार वलीको निधनका कारण दाङ ३ (ख) तथा टेकबहादुर घर्तीको निधनका कारण बाग्लुङ २ (ख) रिक्त छन् । स्थानीय तहमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बा, संखुवासभा मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवाल र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष अम्बर नेम्बाङको निधनका कारण ती स्थान रिक्त भएका हुन ।
स्थानीय तहको रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको मिति घोषणाको अधिकार सरकारलाई छ तर प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको रिक्त पदमा उपनिर्वाचन मिति घोषणाको अधिकार आयोगलाई छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले पद रिक्त भए आयोगले तोकेको मितिमा उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ । तर, आयोगले सरकारसँग परामर्श गरेपछि मात्र मिति तोकिने जनाएको छ । सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेर उपनिर्वाचनको मिति तय गरे दुई महिनाभित्रमा उपनिर्वाचन गराउन सक्ने भनाइ आयोगको छ ।
स्थानीय तहको पदावधि अझै तीन वर्षभन्दा बढी बाँकी छ । कानुनले एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गरिने छैन भनेको छ । स्थानीय तहमा वडा सदस्य ४ सय १५, महिला सदस्य २ सय ११, दलित महिला सदस्य २ सय ३८ र कार्यपालिका सदस्य ३९ पद पनि रिक्त छन् ।
रिक्त रहेका यी मध्येका धेरै पद सत्तारुढदलका प्रतिनिधि हुन । यी ठाउँमध्ये कुनेमा हारेर केन्द्रिय वा प्रदेश शसनलाई प्राविधिक रुपले कुनै प्रभाव पर्दैन तर सरकारको एकवर्ष वा भनौ निर्वाचन भएको अघिल्लो दिनसम्मको कामकुराको वैज्ञानिक रुपको मूल्यांकन गर्ने मानिन्छ । संसासरभरीनै उपनिर्वाचनको परिणामलाइ त्यसबेलाको शासनको कसीका रपमा लिनेगरिन्छ । नेपालमा पनि विगतमा यस्ता उदाहरण कायम भएका छन । त्यसकारणपनि सत्तारुढपक्ष निकै ठूलो दवाव नपरेसम्म उपनिर्वाचन जस्तो गर्नै पर्ने तर गर्न नखोजिएको काम कति लम्विने हो अनुमान पनि गर्न नसकिने अवस्थामा छ । यस्तो जनमतमा जाँदा परिणाम उल्टो आयो भने सरकारलाई त्यसको क्षतिपूर्ती गर्न निकै समय लाग्न सक्ने स्थिति देखिन्छ ।
