सरकारसँग वार्ता गर्न राप्रपाले बनायो तीन सदस्यीय समिति 

खरीबोट

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ ।

आइतबार सरकारले वार्ताका लागि बोलाएपछि राप्रपाले वरिष्ठ नेता दिपक बोहोराको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोलि बनाएको राप्रपाका सहमहामन्त्री राजाराम बर्तौलाले खरीबोटलाई जानकारी दिएका छन् ।

वार्ता समितिमा वरिष्ठ नेता बोहोरासहित महामन्त्री राजेन्द्र लिङदेन र वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य निरन्जन थापा रहेका छन् ।

यस अघि आइतबार कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले हस्ताक्षर गरेको पत्र राप्रपाले पाएको थियो । 

सरकारले राप्रपासँग बैशाख १० गते अपराह्न १ बजे सिँहदरवारमा वार्ताका लागि उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।

राप्रपाले गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर देशमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

पछिल्लो समय राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएको छ ।  
 

सम्बन्धित समाचार

राप्रपाले संगठन सुदृढिकरण र सक्रिय सदस्यता वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संगठन सुदृढिकरण र सक्रिय सदस्यता वितरण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउने भएको छ । पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको

राप्रपाको दोस्रो चरणको राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा जेठ १५ देखि

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रालाई फेरी निरन्तरता दिने भएको छ । राप्रपाका जनसंघर्ष परिचालन समितिको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सह महामन्त्री राजाराम

राप्रपा निकट प्रवासी नेपाली एकता समाज युएईको अधिबेशन सम्पन्न

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट प्रवासी नेपाली एकता समाज युएईको प्रथम अधिबेशन दुबईमा सम्पन्न भएको छ । अधिबेशनको उद्घाटन गर्दै राप्रपाका महामन्त्री तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकको स्थिरता र राष्ट्रिय

सरकार र राप्रपाबीचको वार्ता सकियो, सैद्धान्तिक विषयमा छलफलनै भएन 

काठमाडौं । २२ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सरकारबीच मंगलबारको वार्ता सकिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको वार्ता सैद्धान्तिक विषयमा छलफल नै नगरी टुंगिएको


z