- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौं । २२ बुँदे माग राखेर आन्दोलनरत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सरकारबीच मंगलबारको वार्ता सकिएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको वार्ता सैद्धान्तिक विषयमा छलफल नै नगरी टुंगिएको हो ।
वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्र अतिक्रमित हुने मागमा पुनर्विचार गर्न राप्रपालाई आग्रह गरेका थिए । वार्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले संविधानमा भएका व्यवस्थामा सरकारले सम्झौता नगर्ने भन्दै संविधानको व्यवस्था अतिक्रमित हुने मागमा पुनर्विचार गर्न राप्रपालाई आग्रह गरेको बताए ।
धर्म निरपेक्षता खारेजी, गोलमेच सम्मेलनजस्ता नीतिगत विषयमा पुनः छलफल गर्ने सहमति भएपनि वार्ताको अर्को छलफलको मिति भने तोकिएको छैन ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल र राप्रपाका तर्फबाट वरिष्ठ नेता दीपक बोहरा र निरञ्जन थापा सहभागी भएका थिए । राप्रपाका वार्ता टोली सदस्य राजेन्द्र लिंदेन भने मंगलबारको वार्तामा सहभागी भएनन् ।
हिन्दुराष्ट्र पुनःस्र्थापना सहित बिभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत राप्रपालाई सरकारले गत आइतबार औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर वार्ताका लागि बोलाएको थियो । सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले पत्र पठाएपछि राप्रपाले बरिष्ठ नेता दिपक बोहोरा, निरञ्जन थापा र राजेन्द्र लिङदेनलाई बार्ताका लागि खटाएको थियो ।
राप्रपाले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर गत फागुन ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २२ बुँदें माग बुझाएको थियो ।
