- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । देशले चोधौं लोकतान्त्रिक दिवस मनाइहँदा यो दिनबाट प्रारम्भ भएको संविधानसभाबाट संविधानको यात्रा त्यही सभाले घोषणा गरेको संविधानको चौथों वर्ष चलिरहेको छ अहिले । यो चारवर्षको यात्रामा यो संविधान कतिको पालना भयो, यदि पालना भएन भने कसबाट भएन भन्ने प्रश्न उठछ नै ।
स्वाभाविक छ यदि कसैले संविधान उल्लंघन गरेका भए यसको पालना गर्ने वा गर्नुपर्नेबाट नै भयो, यसको आफनो अनुकूल व्याख्याबाट । संविधानको अक्षरमा लेखिएको कुरालाई यो वा त्यो वहानामा गलत प्रकारले व्याख्या गरेर व्यवहारलाई अघि सारिन्छ भने त्यस्तो बेला संविधानमा चोटपटक लागेको नै मान्नु पर्छ यसको पालना गर्ने कर्तव्य भएको पदाधिकारीबाट ।
असंबैधानिक काम निरन्तर
पछिल्लो समय हेरियो भने संविधानको एउटा व्यवस्था सरकारबाट निरन्तर उल्लघन हुँदै आएको पाइन्छ, त्यो हो संबैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको उपस्थिति विनानै त्यसले संबैधानिक अंगमा नियुक्त गर्दै जानु । कुनै एउटा नियुक्तिमा कुनै एउटा आक्कलझुक्कलका कारणले त्यस्तो भएको होइन । पछिल्लो समय धेरै यस्ता संस्थामा नियुक्ती भए प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति विनानै । यता यस्ता निर्णय हुँदै गए उता प्रतिपक्षीले आपत्ति जनाउँदै गयो तर विना प्रतिपक्षनै निर्णय गर्ने यो प्रकृया रोकिएन ।
संबैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुन्छन । यसले भन्न सकिन्छ प्रधानमन्त्रीबाटनै संविधान मिचियो । यस्तो बेला संविधान विपरीत भएका नियुक्तिहरुको पनि वैधानिकतामाथि प्रश्न उठनु पर्ने हो तर उठेको छैन । संविधान उल्लघनका यति धेरै सृंखला खडा भैसकेको छ जहा यस्ता घटनाहरुको अभिलेख पनि रहन छाडिसेको अवस्था देखियो । देशमा निर्वाचन गरेर दललाई हैसियत दिने निकाय निर्वाचन आयोग समेत यस्तै नियुक्तिमा परेका छ ।
प्रधानन्यायाधीशका कुरा
‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायालयको गरिमालाई कायम राख्न वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मुद्दाको पेशी नतोक्ने अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनका तत्कालिन अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसहितको समूहसँग भएको भेटमा उनले आफूले न्यायपालिकाको गरिमाका लागि नचाहेर पनि सो अप्रिय निर्णय लिनुपरेको बताए । न्याय परिषद्को बिहीबार (पुस १९) को बैठकले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीको स्थानमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई तोकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले पदबहालीकै क्रममा आफूले न्यायालयको गरिमामा उच्च बनाउन आफूले जोशीलाई मुद्दामा पेशी नतोक्ने घोषणा गरेका थिए ।
यही सन्दर्भमा उनले थप भने, ‘अदालतको गरिमा बढाउन अप्रिय निर्णय लिनु पर्यो, यो संविधानविपरीत हो तर व्यवहारिक भयो ।’ यो भनाइ कसका मुखबाट बोलियो भन्नेल विशेष अर्थ राख्छ । सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने र कार्यान्वयन गराउने निकाय हो । त्यो प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्छ । यस्ता प्रधानन्यायाधीशले आफू नियुक्त भएको पहिलो दिन वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मुद्दा हेर्नबाट बन्चित गरेर पहिलो काम देखाए । उनले जोशीलाई अब कहिल्यै पनि इजलास हेर्न नदिने सार्वजनिक घोषणा गरे । उनले यो निकै ‘कठोर निर्णय’ भएको पनि बताए ।’
अघिल्लो दिनसम्म न्यायाधीश दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश थिए । संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ हुन सिफारिस भएका जोशी त्यहाँ अस्वीकृत भए यो अलग कुरा हो । तर, त्यो अस्वीकृति उनको संविधानले व्यवस्था गरेको त्यो सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन योग्य वा अयोग्य भन्ने सन्दर्भको थिएन । उनी दुईपटक प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भइसकेका थिए । यो उनको तेस्रो सिफारिस हो । संविधानमा यो अस्वीकृतिले प्रभाव पाथ्र्यो भने त्यस्तो सिफारिस नै असंवैधानिक मान्नुपर्ने हुन्छ, जो होइन भन्ने पुष्टी भइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशकै शब्दमा यो एक ‘कठोर निर्णय’ हो । यसले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्न बन्चित गर्नुका साथै न्याय परिषदको बैठकमा सहभागी हुनसमेत दिएन भने अर्को संवैधानिक इजलासबाट पनि हटाइए । वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतमा जोशी न्याय परिषदका सदस्य थिए । वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई यो अधिकार संविधानले दिएको थियो तर यो संविधान यथावत रहकै बेला नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले यसलाई खोसिदिए । यसको अर्थ हो सर्वोच्चमा अब संविधानभन्दा व्यवहारको प्रवेश भयो ।
सर्वोच्च अदालत संविधानको एकमात्र व्याख्या गर्ने निकाय हो ।
प्रारम्भ मै प्रहार
राष्ट्रपतिबाट यसअघिनै यस्तो व्यवहारको एउटा प्रयोग भइसकेको थियो जो सम्विधान विपरित हो भन्ने जानेर नै काम चाहि गरियो नै ।
संविधानसभाले बनाएको संविधानको व्यवस्थालाई यसको पहिलो कार्यकारी नियुक्त हुँदा नै उलंघन भयो । यसका पात्र स्वयम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली हुन् । यसलाई बुझन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नियुक्ति पाएको २०७४ फागुन ३ तर्फ फर्कनु पर्ने हुन्छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीको योग्यता तेकेको छ । त्यो भनेको प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने हो । यो सभाको सदस्य नभई कोही पनि यो पदका लागि योग्य हुँदैन ।
प्रतिनिधिसभाको सदस्यहुन कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर मात्र हुदैन । त्यो सभाको शपथ खानै पर्छ । उदाहरण यही सरकारले कायम गरेको छ । रेशम चौधरी त्यसका उदाहरण पात्र हुन् । उनी निर्वाचित भएको १३ महिना पछिमात्र उनी यसको सदस्य भए ०७५ पुसको १९ गते । कारण थियो यो बेला सम्म उनलाई शपथ नखुवाईएको ।
तर केपीशर्मा ओली यो सभाको शपथ नखाइ अर्थात् यो सभाको सदस्य नभई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । राष्ट्रपतिबाट उनलाई यही रुप अर्थात् यो सभाको विधिवत् सदस्य नभई नियुक्त गर्ने र शपथ खुवाउने काम भयो । संविधानले यसो गर्न दिँदैन तर गरियो । त्यसबेला यसबारे सर्वसाधारणले प्रश्न उठाए । अनौपचारिक रुपमा भनियो – यो व्यवहारिक निर्णय हो । यो निर्णयको व्याख्यापनि आफ्नै खालका थिए । वैधानिकरुपले गठन भएको सरकार बहालमै थियो तर त्यो सरकारको दलले चुनावमा संख्यागतरुपले कम सिट ल्याएको भन्दै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न तत्कालै आवश्यक भएको भनियो ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बैठक आह्वान राष्ट्रपतिले गर्ने हो । यो पदबाट त्यस्तो आह्वान भएन । बरु सरकार गठन गर्न बोलाइयो र त्यस दिनको एकघण्टाको बीचमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ खुवाउने काम सम्पन्न भयो । यो कामले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा संविधान उल्लघन गरेको भन्ने सधैंका लागि अभिलेख कायम भयो ।
जेलबाट झिकेर शपथ
नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा रेशम चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको शपथ गराएको प्रसंग स्वयं सभामुख कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिकरुपमा नै भ्यानेका छन् ।
यो रेशम चौधरी, जो ज्यानमुद्धामा पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका व्यक्तिलाई झिकेर सिंहदरबारमा पुर्याउने प्रधानमन्त्री र कसैको निर्देशनमा शपथ खुवाउने सभामुख दुवै सम्माननीयले एकैपटक संविधानमाथि प्रहार गरेका देखिन्छ य उनका यो ठाउँबाट ।
विवरण आफैवोल्छ –प्रधानमन्त्रीकै पहलमा चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारबाट सिंहदरबार लगियो र सभामुखले पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाए । ओली स्वयंले जेलमा भएकालाई के को सपथ ? भन्ने गरेका थिए । तर यहाँ संविधानलाई आफनो स्वार्थको अनुरुपको व्याख्या गरियो निर्वाचितले शपथ खान नपाउने ? भन्दै जसले आफ्नै मान्यताको आफैंले खण्डन गरेको अवस्था देखियो ।
यस्तो शपथ खुवाइएको पाँचौँ दिन सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनाका अभियुक्त यी रेशमलाललाई जेलबाट रिहा गर्न अस्वीकार गर्यो । आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत कैलालीको आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने उच्च अदालत दिपालयको आदेश खारेजको माग गर्दै चौधरी सर्वोच्च गएका थिए । उनी कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते थारु समुदायको आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भएको घटनाका अभियुक्त हुन् ।
यहाँ प्रत्यक्षरुपले यो शपथको सन्दर्भ थिएन अतस: अदालतले केही बोलेन । सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सभामुखले जे गरे त्यो संवैधानिक होइन भन्ने पुष्टी भयो । यी दुई पदाधिकारी मिलेर जसलाई माननीय बनाएका थिए, ती व्यक्ति खुला समाजमा हिडन पनि अयोग्य हुन् भन्ने यो फैसलाको मूल आशय हो । संविधानले अयोग्य मानेर नै उनको यस्तो शपथ १३ महिनासम्म रोकिएको हो । त्यसमा कुनै परिवर्तन नभई केवल सरकारलाई समर्थन गर्ने सन्दर्भमा संविधान माथि प्रहार भएको थियो ।
दलको वैधानिकता
सत्तानरुढदल नेकपाले हालै आफनो साँगठनिक काम सिध्यायो । यसो गर्दा संविधनको व्यवस्था टेरेको पाइएन । यसमा ७७ वटा जिल्लामध्ये महिलाका भागमा जम्म तीनवटा मात्र पर्यो । यो दलले सुरु देखिनै संविधानले व्यवस्था गरेका ३३ प्रतिशतको प्रावधान मानेको थिएन । अहिलेपनि त्यस्तै भयो ।
राजनीतिक दलले संबैधानिक मान्यता पाउन उसको संगठनमा ३३ प्रशित महिलाको सहभागिता हुनै पर्छ । यो वर्गको यो प्रतिशतको सहभागिताकाबारे शब्दमा नै लेखिएको हुँदा कतै व्याख्या नै गर्न पर्दैन । तर यतिबेला सत्तारुढदलको राजनीतिक संगठनमा यो प्रावधान प्रयोगमा छैन । यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा संविधानतः यो राजनीतिक दलको हैसियत पाउँदैन भन्ने हो भने यसले सत्ता नै चलाइरहेको छ ।
संविधानको प्रावधान त महाधिवेशन पछिमात्र लागू हुने व्याख्या भयो । यो दलले यस्तै निवेदन दियो निर्वाचन आयोगमा । आयोगले त्यसैलाई सदर गरिदियो । यो निणृय संविधान विपरीत तर दवावमा भएको भनी पछि आयुक्तले नै वताउन थाले सर्वोच्चमा के हो भन्ने व्याख्याका लागि गयो । त्यसले पनि त्यसै भन्यो – यो प्रावधान त महाधिवेशन पछि मात्र लागु हुने हो । यहाँ यस्तो व्याख्या हुँदा संविधानाकै अर्को प्रावधान मिचियो –महाधिवेशन नभई कुनैपनि दलले राजनीतिक मान्यता पाउँदैनन, उनका चुनाव चिन्हपनि सुरक्षित रहँदैन ।
यसमा स्पष्ट देखिने कुरा के हो भने यो दलको महाधिवेशन भएको छैन, संविधानले आरक्षण गरेको प्रतिशत संगठनमा छैन । यो कारणले राष्ट्रिय मान्यता पाएन भन्ने हो भने सत्ता चलाइरहेको छ । यही दलका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री छन् । यसले संविधानको लिखत एउटा र व्याख्या अर्को हुन गयो ।
