- २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
काठमााडौं । सर्वोच्च अदालतले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको निर्णय तत्कालका लागि रोकेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्डबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार नागरिकता दिने कार्यलाई तत्कालका लागि रोकेको हो ।
अदालतले २०५३ र २०५८ मा अवैध रुपमा नागरिकता वितरण गरिएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने बाटो खोलेको भन्दै कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश पुरुषेत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि नागरिकता वितरण कार्य तत्काललाई रोक्न आदेश दिएको छ ।
यो अन्तरिम आदेशले गृहमन्त्रालयको परिपत्र अनुरुप नागरिकता वितरण भइरहेको कार्यलाई रोकेको हो । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै चैत १९ गते वंशजका आधारमा नागरिकता दिनू भन्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।
अघिल्लो सातामात्र हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृहको परिपत्रलाई सदर गर्ने निर्णय गरेपछि मधेसमा धमाधम नागरिकता वितरण भइरहेको थियो ।
