- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मेलमिलापमार्फत विवादको समाधान गर्दा दुवै पक्षबीच सम्बन्ध सुधार गर्नुका साथै न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
मेलमिलापकर्ताको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गदै उनले विवादको निरुपण गर्दा छोटो समय, कम खर्चमा हुने भएकाले मेल मेलमिलाप पद्धतिलाई जोड दिनुपर्ने बताए ।
अदालतमा मुद्दा नआउँदै मेलमिलापको विषयमा आम नागरिकलाई सचेत गराउन सके जनताको न्यायमा पहुँचको अवस्था पनि बढ्ने भन्दै मेलमिलाप पद्दति र प्रक्रियाको बारेमा प्रचारप्रसारको आवश्यकता रहेको उनको जोड रहेको थियो । उनले भने,‘‘मेलमिलाप प्रक्रियामा पक्षबीचको सहमतिबाट विवादको समाधान हुने मात्र नभइ यसले विवादका दुबै पक्षलाई भावनात्मक सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ ।’’ उनले विवाद समाधानको वैकल्पिक माध्यम मेलमिलापलाई सर्वोच्च अदालतले समेत संस्थागत गर्न काम गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय मेलमिलापले जनताको न्यायमा पहुँचको अधिकारलाई रक्षा गर्ने बताए ।
उनले अदालतबाट लामो समय फैसला र कार्यान्वयनको समस्या हुने भएकाले वैकल्पिक माध्यमबाट विवादको समाधान हुँदा फाटिएको मन जोड्न सहज हुने बताए । मन्त्री ढकालले मेलमिलापले अदालतमा मुद्दामालिमा नपर्ने भएकोले समाजमा सद्भाव समेत कायम राख्न सहयोग पुर्याउने बताए । उनले मेलमिलापको प्रयोग र अभ्यासमा केही कमजोरी भए सच्चाउन सकिने भन्दै मेलमिलाप पद्दतिलाई अझ व्यवहारिक बनाउनतर्फ सवै लाग्नुपर्ने बताए ।
सम्मेलनमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मेलमिलापले अदालतमा मुद्दाको चाप घटने बताए । स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई पनि कतिपय मेलमिलाप पद्दतिको अनुभव र प्रक्रियामा समस्या हुने भएकाले थप सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने,‘‘जनप्रतिनिधिलाई न्यायिक प्रक्रियामा सहज बनाउन हामीले थुप्रै सहयोगी पुस्तिका तयार पारेर पठाउने गरेका छौ ।’’
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले कानून व्यवसायीले विवाद समाधान गर्दा मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘‘कानून व्यवसायीले मेलमिलाप गर्दा आफ्नो मुद्दा घट्छ कि भन्ने धारणा रहेको छ’’ उनले भने,‘‘तर यो धारणा गलत हो । मेलमिलाप व्यवसायकै एक रुप हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।’’ उनले मेलमिलाप अभियानमा कतिपय कमजोरी रहेकाले मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्नु अगावै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले मेलमिलाप पद्दतिले विकास निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार तथा श्रम व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा यसको प्रभावकारिता हुने बताए ।
उनले विशेष गरी मेलमिलाप प्रक्रियाका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा अनुभवी दक्ष व्यक्तिको अभाव रहेकोले सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए । उनले महासङ्घले उद्योगी व्यवसायीका विवाद अदालतसम्म पुग्न नपाओस् भनेर केन्द्रमा समेत मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराए ।
सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष ईश्वरप्रसाद खतिवडाले मेलमिलाप मुद्दाले अदालतमा प्रवेश पाएपछि होइन मुद्दा आउनु अगावै सचेत गराउन सकियो भने मात्रै यसको लक्षित वर्गले न्याय पाउने बताए । उनले मेलमिलाप गर्ने विवादका पक्ष मात्रै होइन विवाद निरुपण गर्ने मेलमिलाप कर्तामा पनि ज्ञान, सीप र योग्यताको आवश्यकता पर्दछ भने । न्यायाधीश खतिवडाले स्थानीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई मेलमिलाप वा न्यायिक काम गर्दा केही सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए ।
सम्मेलनमा मेलमिलाप पद्दतिका आधारभूत अवधारणा तथा मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिताको पालनाको स्थिति, नेपालमा मेलमिलापको वर्तमान अवस्था, हासिल भएका उपलब्धि, देखिएका समस्या तथा भावी कार्यदिशा, अदालत पे्रषित मेलमिलापः वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्र, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी विवादमा मेलमिलापः वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्र, स्थानीय तह र सामुदायिक मेलमिलापः वर्तमान अवस्था र सुधारका क्षेत्र लगायतका कार्यपत्रमाथि छलफल हुनेछ । भोलिसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजक, सामुदायिक मेलमिलापकर्ता, अदालतप्रेषित मेलमिलापकर्तालगायत १५३ जनाको सहभागिता रहेको छ ।
