- २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
काठमाडौँ । साझा विवेकशील पार्टीले नागरिकता सम्बन्धि धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
साझा विवेकशील पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता तत्काल खारेज गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, साझा पार्टी नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनु अगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गरेको हुनु पर्छ भन्ने धारणा राख्दछ। नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानूनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिन्छ।'
हाल जारी नागरिकताबारेको बहस र विवादका सम्वन्धमा केही समययता देखिएको आम चासोबारे हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको भन्दै साझा विवेकशील पार्टी नागरिकता सम्वन्धी हालका विवादित विषयहरूमा निम्न धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
नागरिकता सम्बन्धि साझा विवेकशील पार्टीको विज्ञप्ती :
१. नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्छ। नेपाली नागरिकता पाउन योग्य कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन। पुरूष र महिलाका बीच नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन मिल्दैन। पुरूष र महिला दुबै समान अधिकारको हकदार छन्।
२. हाल नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ। सो प्रावधान विवेधकारी छ । संसारका अन्य कैयौँ लोकतान्त्रीक र विकशित देशहरूको नागरिकतासम्वन्धी प्रावधानहरू हेर्ने हो भने कुनै पनि विदेशीले नागरिकता पाउन एउटा निश्चित अवधी सो देशमा स्थाई बसोबास गरेको र अन्य कतिपय शर्तहरु पुरा गरेको हुनु पर्छ। नेपालका लागि पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।
साझा पार्टी नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनु अगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गरेको हुनु पर्छ भन्ने धारणा राख्दछ। नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानूनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा महिला र पुरूषबीच नागरिकता वितरणमा रहेको एउटा प्रमुख विभेद अन्त्य हुन्छ। साथसाथै, नागरिकताको विषयलाई नेपालमा जसरी हलुका र अत्यधिक खुकुलो बनाइएको छ त्यसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ।
३. आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था विभेदकारी छ। बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन। संभव भए दुबैको परिचय खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ। संभव नभए, दुबैका हकमा समान कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ। तर कसैले नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि गलत सूचना दिएको भेटिएमा कुनै पनि बेला कानुन बमोजिम कारवाही गरि उक्त नागरिकता खारेज गरिनु पर्छ।
४. २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थियो। ती नागरिकता तत्काल खारेज गरिनु पर्छ।
५. जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिपछि पाएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्नु न्यायसंगत हुन्छ। तर जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु पहिले जन्मिएका सन्तानका हकमा यो व्यवस्था अनुचित हुन्छक्ष् त्यस्ता सन्तान नेपालको संविधान अन्तर्गत अंगिकृत हुन योग्य रहेछन् भने सो बमोजिम, रहेन छन् भने आफ्नो बुवाआमाको पुरानो मुलुककै नागरिक रहिरहने छन्क्ष् विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउन अन्य बाटो अपनाउन सकिन्छ तर विगतमा भएका गल्तीलाई शन्तुलनमा राख्न नयाँ गल्ती गर्न सकिँदैन।
६. जन्मका आधारमा नागरिकताको हकदार हुनसक्ने मिति बारम्बार सारिरहनु उचित हुँदैन। साथै नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील बिषयमा साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि पटक-पटक गंभिर प्रकृतिका निर्णय गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रियहितमा हुनै सक्दैन।
७. नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपालमा निश्चित अवधि स्थायी बसोवास लगायतका कानुनमा उल्लेखित शर्तको पुष्टिका लागि नेपालमा बासोवास गर्ने सबैको स्पष्ट अभिलेखिकरणको आवस्यक व्यवस्था गरिनु पर्छ।
८.नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको अभिलेखिकरण वैज्ञानिक र प्रविधि अनुकूल बनाउन प्राथमिकताका साथ काम गरिनु पर्छ, जसबाट नागरिकता नपाएका नेपालीहरू तथा गलत सूचनाका आधारमा नागरिकता लिएका, अदालतले नागरिकता खारेज गरेका र नक्कलि नागरिकता बनाएकाहरूको सहजै पहिचान हुन सकोस्।
९. नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भन्ने रास्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ को प्रावधानले नागरिकता वितरणमा जटीलता निम्त्याउँछ। नागरिकता प्रमाणपत्र भन्दा छुट्टै प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई नागरिकता दिने आधार बनाईनु हुँदैन। बरु नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनु उपयुक्त देखिन्छ।
