'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' का अप्ठ्यारा पक्ष

खरीबोट

काठमाडौँ । देशमा रहेका प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने संविधानमा उल्लिखित हकलाई सुनिश्चित गर्न र देशका युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी विदेश जानु नपर्ने अवस्थाको सृजना गर्नका लागि नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेको छ ।

कार्यक्रम लागू गरी देशभर रहेका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी सोमार्फत तत् तत् क्षेत्रका बेरोजगारहरूको तथ्याङ्कन तथा तिनीहरूलाई रोजगारीको अवस्था सृजना गर्ने सरकारको योजना छ ।

आफ्नो देशका नागरिकहरूको क्षमता, सीप र दक्षतालाई आफ्नै देशमा खर्चिन सके राष्ट्रको विकासमा टेवा पुग्ने तथा नागरिकहरूलाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने हुनाले यो योजना अत्यन्त सान्दर्भिक र उपयोगी देखिएको छ । नेपाली समाजमा विशेषतः कानून तथा नियम विनियमसम्बन्धी ऐन र नियमावलीबारे त्यति चासो देखिँदैन । संविधानप्रदत्त हक नै सुनिश्चित छ या छैन भन्ने विषयमा जनताहरूमा अन्योल यथावत् रहेको देखिन्छ । तसर्थ संविधानमा उल्लेख गरेबमोजिम नै भए तापनि यस कार्यक्रमको विश्वसनीयताबारे स्थानीय तहमा रहेका युवा पुस्तामा भने विश्वासभन्दा पनि अन्योलको भावना नै रहेको देखिन्छ । यसो हुनुपछि विविध कारणहरू छन्, मुख्य कारणहरूलार्इ निम्नानुरूप बुँदागत गर्न सकिन्छ स्

रोजगारीसम्बन्धी आम अवधारणा

रोजगारी भन्नाले सामान्यतया मानिसले सार्थक कर्ममा दिन खर्चिनु भन्ने अर्थ लाग्दछ । दिनहरूलाई निरर्थक यापन नगरी जीवनस्तरको सुधारका लागि काम गरेर दिन यापन गर्ने व्यक्ति नै रोजगार व्यक्ति हो । जीवनस्तर उकास्नका लागि गरिने कामहरूका विविध अवसरहरू समाजवरपर विद्यमान छन् । यति हुँदाहुँदै पनि रोजगारीसम्बन्धी अवधारणा सही रूपमा जनमानसमा पुगेको देखिँदैन । आम जनसमुदायमा रोजगारी भन्नासाथ कुनै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरिने नोकरी भन्ने धारणा रहेको देखिन्छ । निजी स्तरमा जीवनस्तर उच्च भएको कुनै व्यवसाय वा व्यापार गरिरहेको मान्छे पनि बेरोजगार हुँ भनिरहेको देखिन्छ ।

सामान्यतया दिनको निश्चित समय कार्यालयमा खर्चिनु या ज्यालादारी गर्नु मात्र रोजगारी होइन । रोजगारी अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, साना तथा घरेलु उद्योग, व्यापार, व्यवसाय लगायत सबै क्षेत्र पर्दछन् । तर कृषि, पशुपालन, तथा व्यापार व्यवसायलाई आम मानिसले रोजगारीको रूपमा बुझेको देखिँदैन । अर्कातिर रोजगारी भन्ने विषय प्रत्यक्षरूपमा मुद्रासँग जोडिएको पाइन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा नियमित नगद आम्दानी हुने अवस्थालाई रोजगारीको अवस्थाको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । हामीले गरिरहेका कामहरूलाई व्यावसायिक रूप दिने हो भने परम्परागत व्यवसायलाई पनि नियमित आयको स्रोतको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, तथापि समाजमा यस किसिमको अभ्यास भने निकै कम भएको पाइन्छ ।

नियमावली कार्यान्वयन एवं अनुगमनको सुस्तता

समाजमा बेरोजगार भनिएका व्यक्तिहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्दा पाउने पारिश्रमिकको दर र सरकारले तोकेको ज्यालादरमा ठूलो मात्रामा भिन्नता रहेको पाइन्छ । विशेषतः जनताहरूले सरकारले दिएका सुविधाहरूलाई उपभोग गर्न स्वेच्छापूर्वक प्रवृत्तिको वातावरण सृजना हुन सकेको देखिँदैन । अर्कातिर स्थानीय तहमा कर्मचारी तथा अनुगमन गर्ने निकायको अभावका कारण कामहरू हुनुपर्ने तरिकाले भइरहेको देखिँदैन । श्रमप्रधान विधिको प्रयोग गरी काम गर्ने भनिए पनि अझैसम्म मेसिनको नै भरपूर प्रयोग भएको देखिन्छ । 

सरकारले सानो बजेटका कामहरू मेसिन प्रयोगविना नै मानवीय श्रमकै प्रयोगबाट कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने नीति निर्माण गरे तापनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो नै देखिएको छ । तसर्थ सृजना हुन सक्ने रोजगारीको अवस्था हिसाबमा बढी नै निस्किए पनि कार्यको प्रक्रिया हेर्दा सोचेअनुसार रोजगारी सृजना हुन नसक्ने देखिन्छ ।

रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार संयोजकको कामबारे अन्योल

रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना र रोजगार संयोजकको नियुक्तिप्रक्रिया अत्यन्त छिटो हुनुलाई सराहनीय नै मान्नुपर्छ । तथापि छनोट भएका रोजगार संयोजकहरू योग्य भए तापनि अनुभवी नभएका कारण काम गर्न अधिकांश रोजगार संयोजकहरूलाई कठिनाइ भइरहेको छ । स्थानीय तहहरूमा रोजगार सेवा केन्द्रबारेको चिन्तन लगभग शून्यप्रायः छ । एकातर्फ स्थानीय तहहरू आफैँ सानो भवनमा सञ्चालित हुनु, कर्मचारी अभाव हुनु लगायत अन्योलका कारण अव्यवस्थित भइरहेको अवस्था छ । 

स्थानीय निकायका विविध संवेदनशील पाटाहरूजस्तै जनताहरूको प्रत्यक्ष लाभ र राष्ट्रिय समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भनिएको रोजगार सेवा केन्द्रलाई स्थानीय निकायहरूले उदासीन नजरले हेरिरहेको प्रतिक्रिया अधिकांश रोजगार संयोजकहरूबाट प्राप्त भएको छ । कार्यसम्पादनको सबै प्रक्रिया बताइएको भए तापनि कार्यकक्ष तयार गर्नदेखि लिएर आफ्ना कामहरूलाई चुस्त गतिमा सञ्चालन गर्नका लागि कार्यपालिका, पालिका कार्यालयको दूरी, वडा सचिवहरूमा थपिएको बढी कार्यभार, प्रशासनका कर्मचारीको अभावमा स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका लगायतका कर्मचारीहरूमा दिइएको वडाको जिम्मेवारी लगायत विषयहरूका कारण वडा तथा स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन चुस्त हुन सकेको देखिँदैन । 

स्थानीय सरकार, गाउँ तथा नगर विकास परियोजना लगायत गाउँ एवं नगरपालिकाका सम्पूर्ण शाखाप्रशाखाहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रोजगारजस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिने परिपाटीले गर्दा कामका लागि कम र यसबारे कुरा बुझाउनका लागि बढी समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता रोजगार संयोजकहरूको रहेको छ । अर्कातिर आवेदनका लागि विज्ञापन पहिले नै भइसकेको र रिक्त स्थानहरूमा पछिल्लो समयमा मात्र रोजगार संयोजकहरू नियुक्त भएको स्थिति छ । 

त्यस्तै, बेरोजगारी दर्ता प्रक्रियाबारे पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट भर्खर मात्र विशिष्ट जानकारी उपलब्ध भएको छ । दर्ता प्रक्रियामा वडाध्यक्ष, वडासचिव, कार्यकारी अधिकृत, स्थानीय सरकार लगायतको के कस्तो जिम्मेवारी हो ? भन्ने विषय कार्यविधिमा उल्लेख भए तापनि विशिष्ट जानकारी तालिकीकरण भएर भर्खर आएको देखिन्छ । आर्थिक बर्षको समापन हुन लागेसँगै अन्य योजना तथा कार्यक्रमहरूमा सिङ्गो संयन्त्र अल्झिरहेको अवस्थामा रोजगार सेवा केन्द्रको थप चिन्तन गर्न कर्मचारीहरूलाई गाह्रो परेको देखिन्छ ।

सूचना र प्रविधिको प्रणाली

सूचना प्रसारण प्रायः अनलाइनमार्फत् गर्ने र यो दर्ता तथा तथ्याङ्कनलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने योजना प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको रहे तापनि सबै स्थानीय तहहरूमा सूचना तथा प्रविधिको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको देखिँदैन । विद्युत्, इन्टरनेट लगायत सबै आवश्यक कुराहरूको सही आपूर्ति हुन सकेको देखिँदैन । उच्च पहाडी तथा हिमाली कतिपय क्षेत्रहरूमा विद्युत् त परै जाओस् मोबाइलको पनि नेटवर्क विस्तार नभएका कारण सम्पर्क गर्न नसकिने स्थिति छ । 

यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण वडाहरूको विवरण गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा अनलाइनमार्फत् आउन त मुस्किल छ नै, वडाप्रतिनिध स्वयं कार्यालयमा नआइपुगी वडामा भएको कार्यको बारेमा जानकारी हुन नसक्ने स्थिति समेत छ । कतिपय ठाउँमा त कार्यपालिकाको कार्यालयस्थल तोकिएको ठाउँमा उपर्युक्त सुविधा नभएको हुनाले सो को आपूर्तिको लागि कार्यालय नै मोबाइल रूपमा चलाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ । इन्टरनेटको गति, विद्युत् लगायतका विविध कामहरूको आपूर्ति आदि कुराहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अनलाइनमार्फत् नै सूचना सम्प्रेषण तथा तथ्याङ्कन गर्ने विधि प्रभावकारी हुने हुँदाहुँदै चाहेको भन्दा निकै मन्द गतिमा हुने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय समृद्धि तथा दीर्घकालीन विकासका लागि राष्ट्रको जनशक्ति राष्ट्रमा नै खपत गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यतासमेत कम गरी राष्ट्रको विकास गर्ने लक्ष्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । कार्यक्रम सञ्चालनका उद्देश्यहरू निकै सकारात्मक देखिए तापनि यसका माथि उल्लेख गरिएकालगायत अन्य अप्ठ्यारा पाटाहरू समेत रहेका देखिन्छन् । माथिका अप्ठ्याराहरूलाई कमी गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको बेलैमा ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी देखिन्छ । प्राथमिक चरणलाई बेरोजगार भनेको कस्तो व्यक्ति हो रु सो विषयमा स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण नै भएको देखिँदैन । निजी आम्दानी राम्रो भएका व्यक्तिहरूसमेत बेरोजगार हुँ भनेर फर्म भरिरहेको देखिन्छ । 

पहिलो चरणमा बेरोजगार व्यक्तिको वडास्तरबाट नै पहिचान गरी सो को सही तथ्याङ्क निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । तथ्याङ्कन नै राम्रो नभइसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा नै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्नका लागि रोजगार केन्द्रका लागि दबाबमूलक स्थिति सृजना भइरहेको देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन, अभाव लगायतका कारण रोजगार संयोजकले सही रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न सकेको देखिँदैन । प्राथमिक चरणमा देखिएका माथि उल्लिखित अप्ठ्याराहरूको न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित सरोकारहरूको पारस्परिक साझेदारीमा काम अगाडि बढ्न नसके कार्यक्रमको प्रभावकारितामा शङ्का उत्पन्न हुने निश्चित छ ।

सम्बन्धित समाचार

संसदको अभिलेखमा मेटिएको प्रधानमन्त्रीको बोली !

काठमाडौँ । एक : ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकुल नरहेका शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई

सार्वजनिक जग्गामा पकड : माफियाका योजना, सरकार र संसदको सहयोग !

काठमाडौँ । भू–माफियाले जताततै  सार्वजनिक सम्पत्ति, खासगरी जमीन कव्जा गरिरहेका विवरणहरु सार्वजनिक भैरहने र यता सरकारले तिनलाईनै मद्दत पुग्ने गरी ऐन कानुन बनाइदिन संसदमा प्रस्ताव गर्ने तथा संसदले त्यसैलाई  पारित

'मेरो सरकार' र 'जय नेपाल' को असान्दर्भिक बहस !  

काठमाडौँ । अहिले दुई शब्द 'मेरो सरकार' र 'जय नेपाल' शब्दको विशेष चर्चा रहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यहि बैशाख २० गते संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले मोबाइलबाटै बीमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिदै  

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुले अबको केहि महिना भित्र मै मोबाइलबाटै बीमा गर्न सक्ने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभाग वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको मोबाइलबाट बिमा गर्न प्रणालीको विकासमा लागेको


z