- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । संयोग हो कि केहो, संविधान भन्दा भिन्न र राजसँस्था हटिसकेपछि यस अघि समेत कतै उच्चारण नगरेको ‘मेरो सरकार’ भन्ने प्रयोगमा ल्याएर र त्यसमाथि आफना साँसदलाई छलफल समेत गर्न रोक लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटा तानाशाही शासन चलिरहेको देश कम्बोडियाको भ्रमणमा निस्कने भए ।
पारित गरेर छलफल !
संसदमा सरकारका बारे यस्तो सम्वोधन भएपछि सत्तारढदलको संसदीयदलको पहिलो बैठक वस्यो । यो गएको शनिवार (बैशाख २१) को कुरा हो । त्यो बैठकमा सरकारका बारे यस्तो असम्वैधानिक नयाँ प्रयोग भएको हुँदा त्यसका बारे छलफल हुन नेकपाका सांसदहरुले माँग गरेका थिए । त्यसमा ठाडै जवलाफ दिइयो – २४ गते यसमा मतदान हुन्छ र यो पारित हुन्छ, त्यसपछि चारपाँचदिन नै लगाएर छलफल गरौला ।
पारित भैसकेपछि छलफल गर्ने यो पनि आर्को नयाँ प्रयोगको प्रारम्भ थियो । स्मरणीय छ, पारितनै भै सकेपछि कुनै पनि विषयको छलफलको कुनै औचित्य रहँदैन । कतै यस्तो गरिँदैन पनि । नेकपामा चाहिँ त्यस्तो हुने भयो ।
नरोकिएको भए छरपष्टै
२० वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारको तर्फबाट संघीय संसदमा पेश गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो सम्वोधन गरिन त्यसपछि संसददेखि बाहिर सबैतिर एकप्रकारको राजनीतिक हावाहुरी नै आयो । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले नै किटान गरेको नेपाल सरकारलाई त्यसको अन्यथा हुनेगरी ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गरेको शब्दावलीलाई यस्तो प्रयोग गर्नेबाहेक कसैले पनि स्वाभाविक मानेनन् ।
सामाजिक सञ्जालदेखि जहाँ जस्तो माध्यम हुन्छ त्यसैबाट प्रतिकृया आउन थाले राजा महाराजा हुन खोजेको आरोपसहित । कतिपयले यसलाई अधिनायकी हुन खोजेको पनि भने संकेतका रुपमा । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आलोचना गर्नु स्वाभाविक थियो । तर सत्तापक्षका सांसद र कार्यकतापनि यसरी नै प्रकट हुन थाले । त्यसको भोलीपल्ट बसेको नेकपाको संसदीयदलको बैठकमा आफना सांसदलाई वोल्न दिइएको भए यो झनै छरपष्ट नै हुने थियो । त्यसैकारण छफलमा बन्देज लगाइएको हुनुपर्छ ।
श्री ५ को सिको
संवैधानिक राष्ट्रपति भण्डारीबाट नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ शब्दावली सम्बोधन हुनु संविधान विपरीत नै थियो । नेपालमा ०६५ देखि अहिलेसम्म निरन्तरनै राष्ट्रपति छन, प्रत्येक वर्ष तिनले संसदमा सम्वोधन पनि गरिहेका छन । तर यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । यिनै भण्डारीले पनि यसअघि यस्ता दुइवटा नीति तथा कार्यक्रम पढिसकेकी थिइन । त्यो बेलासम्म सरकारकाबारे उनको सम्वोधन सम्वैधानिक नै थियो । राजाको शासनकालमा ‘श्री ५ को सरकार’ भएका बेला श्री ५ ले मेरो भनेर सम्बोधन गरिए जस्तै गरियो यो पटक र यो व्यापक टिकाटिप्पणीमा पर्यो ।
प्रधानमन्त्रीको इच्छा
यो सम्वोधनपछि यसका बारे चासो राख्ने सबैको एउटै प्रश्न बन्यो–संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई किन कार्यकारी राष्ट्रपतिको जस्तो सम्बोधनको भाषा राखिएको हो ? यसको पृष्ठभूमिमा सरकार आफुलाई नेपाल सरकार को ठाउँमा प्रधानमन्त्री आफैले मेरो सरकार भनी रुपान्तरित गर्न खोजेका हुन ? यता राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा सम्बोधन गरिरहेका बेला देशभरी सामाजिक सञ्जालमा ‘मेरो सरकार’ शब्दावली प्रति यस्ता शंका सहितका प्रतिकृया प्रकट भैरहेका थिए ।
यसले सरकारको नीति र कार्यक्रमनै ओझेलमा पर्न गयो । भोलीपल्ट प्रधानमन्त्री बारापर्शा जाने कार्यक्रम थियो हावाहुरी पीडितका आवाश निर्माणको शिलान्यास गर्न । तर त्यो भन्दा ठूलो हावाहुरी आफनो नीति र कार्यक्रमको यो सम्वोधनले ल्याएको ठानेर नै होला बालुवाटारमा हतारहतारमा पे्रस सम्मेलननै बोलाइयो अझ सम्पादकलाइनै उपस्थित गराएर । त्यो सम्वोधन स्वाभाविक रुपले आएको थियो भने प्रधानमन्त्री किन यसरी आफनो भएजति शक्ति लगाएर बचाउमा आए ? भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर खोज्नु पर्ने काम थपिएको छ यो बेला ।
पत्रकारलाई नै गुमराहमा
प्रधानमन्त्रीले यसरी गरेका प्रेससम्मेलनमा पनि पत्रकारलाई गुमाराहमा राख्ने काम गरे । यो अर्को गम्भीर आपत्तिको विषय हो । प्रधानमन्त्रीलाई म जत्तिको जान्ने कोही छैन भन्ने लागेको होला । त्यो यहाँ प्रकटपनि भयो तर यो लागेको कुरा आफै झुठो थियो जो प्रधानमन्त्रीको पदबाट सार्वजनिक रुपमा यस्तो प्रकट हुनुहुने थिएन ।
उनले वेलायतकी महारानीको उदाहरण दिए मेरो सरकार भनिएकोबारे । बेलायत सबैभन्दा ठूलो संसदीय व्यवस्था भएको देशका रुपमा चिनाउन उनले यसो भनेका होलान । तर यस्तो उदाहरण नेपालको सन्दर्भमा मिल्दैन । बेलायत सम्वैधानिक राजतन्त्रभएको देश हो भने नेपाल गणतान्त्रिक । नेपालमा सम्वैधानिकराजाले पनि मेरो सरकार नै भन्थे र कसैले आपत्ति पनि गरेका थिएनन । अहिलेको व्यवस्था र स्थिति फरक हो ।
विज्ञहरुका अनुसार २०७२ सालको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई संसद्को अंग मानिएको छैन । कार्यकारिणी अधिकार पनि पूर्ण रूपमा मन्त्रिपरिषदमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय व्यवस्था नै भएकाले राष्ट्रपतिलाई सरकारको वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्न संसद्को संयुक्त बैठकमा बोलाउने परम्परा चाहिँ कायम राखियो । संसदीय अभ्यासलाई सर्वोच्चता दिन त्यो मानका खातिर मान थियो । तर संविधानमा किटान भएका अंगहरुका नाम फेर्ने अधिकार उनलाई छैन ।
राजनीतिक स्थायित्वपछिको वर्तमान सरकारले आफनो दोस्रो वर्षको प्रवेश क्रममा यसअघि नेपाल सरकार भनिँदै आएकामा राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा ‘मेरो सरकार’ भन्न लगाइयो । अप्रत्याशित रूपमा राजाको झझल्को आउने गरी राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गरेपछि सरकार स्पष्टीकरणपछि स्पष्टीकरण दिन विवश बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दृष्टान्त दिन छानेको देश वेलायतको सन्दर्भमाथि उल्लेख भैसकेको छ । अर्को संसदीय व्यवस्था भएको गणतान्त्रिक मुलुकमध्ये भारत थियो । उनका अनुसार त्यहाँका राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ सम्बोधन गर्ने गर्छन । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतकै उदाहरणलाई सहारा लिएका बुझाउछ यसले । तर यहाँको पनि स्थिति भिन्न छ जसले प्रधानमन्त्रीको अल्पज्ञानतालाई बुझाउछ ।
नेपाल र भारतमै फरक
जस्तो, कार्यकारिणी अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान नेपाल र भारतको फरक छ जसले नेपालले भारतको पनि अनुकरण हुन दिँदैन वा गर्न नहुने हो संविधानतः । भारतीय संविधानमा कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपतिमा निहित हुने लेखिएको छ । त्यहाँको संविधानको धारा ५३ अनुसार राष्ट्रपतिले संघको कार्यपालिका शक्ति प्रयोग संविधान बमोजिम आफू या आफ्नोअधीनस्थ सरकारद्वारा गर्नेछन भनिएको छ । यस हिसाबले त्यहाँका राष्ट्रपतिले संसदमा ‘मेरो सरकार’ भन्नु स्वाभाविक र संविधान मुताविक हो । अझ भन्ने हो भने भारतका राष्ट्रपतिले यस्तो भन्नै पर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार ‘संविधान र कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने’ भनेको छ र ‘नेपालको संघीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने’ प्रावधान राखेको छ । यस हिसाबमा हाम्रा राष्ट्रपतिबाट ‘मेरो सरकार’ भनाउनु संविधानसम्मत छैन मात्र होइन त्यसको वर्खिलाफ समेत हो ।
संविधानमाथि खेलवाड
संविधानमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार न प्रधानमन्त्रीलाई छ न राष्ट्रपतिलाई । तर दूर्भाग्य नै भन्नु पर्छ दुवैबाट यसको घोर उल्लघन भयो । यता संविधानले नेपाल सरकार भन्छ अर्थात सरकारको नाम नेपाल सरकार छ तर बलपूर्वक र अन्यथा व्याख्या हुनेगरी ‘राष्ट्रपतिको सरकार’ भनिन्छ भने अनुमान गरौं यो कस्तो प्रयोग हो ?
प्रचलनलाई हेर्ने हो भने यसअघिका वर्षमा यस्तै नीति रकायृक्रमको सम्वोधन हुँदा राष्ट्रपतिले ‘नेपाल सरकार’, ‘वर्तमान सरकार’, ‘यो सरकार’ भनी उच्चारण हुने गरेका थिए । त्यसमा यी नै राष्ट्रपति भण्डारी पनि परेकी थिइन । गणतन्त्रयता अहिले आएर एक्कासि यस्तो सम्बोधन किन आवश्यक ठानियो भन्ने प्रश्न सामान्य होइन जसलाई प्रधानमन्त्रीले समेत उत्तर दिन सकेका छैनन अण्टमसण्टम बाहेक ।
सामाजिक सञ्जालको भाषा
यता राष्ट्रपतिले यस्तो सम्वोधन गरिरहँदा उता समाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध सुरु भैसकेका थिए । सासदहरुनै सम्वोधन सुन्नुभन्दा यो नयाँ प्रयोगबाट बढी शतर्क हुनथाले र त्यहीँ बाट सञ्जाल भरिनपनि । जस्तो, कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कहिले सुन्न पाइन्छ भनेर ब्याङग्य गर्दै ट्वीट गरे– ‘म त नेपाल सरकारको (जनताको सरकार) नीति तथा कार्यक्रम सुन्न संसदमा उपस्थित भएको, यहाँ त राष्ट्रपतिज्यूबाट महामहिमज्यूको निजी सरकारको कार्यक्रमको पो घोषणा भैरहेको छ’, थापाले ट्वीटमा भनेका छन ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्न कहाँ, कहिले आउँ होला ?’ सांसद थापाले संसदभित्रैबाट ट्वीट गर्दै आलोचना गरेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेकोमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद र नेताहरूले पनि आलोचना गरे । उनीहरूले संविधान विपरित जाने अधिकार कसैलाई पनि नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रममा भएको यो गल्तीलाई सच्चाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए त्यसैबेला ।
कम्बोडियाबाट के सिक्ने ?
यता यस्तो प्रयोग र तयसले उव्ज्याउका प्रतिकृया आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली कम्बोडियाका सैनिक तानाशाह हुन सेनसँग भेट्नको लागि २६ बैशाखमा त्यसतर्फ जाँदैछन् । ९ मेमा नेपालबाट भियतनामको लागि यात्रा गर्न लागेका ओली भियतनाम पछि कम्बोडिया भ्रमणमा जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रीले जानकारी दिएका हुन । तानाशाही शैलीमा ३४ वर्षसम्म कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री बनेका उनलाई पछिल्लो समय तानाशाहीको आरोपमा अन्तराष्ट्रिय समुदायहरुले एक्ल्याउँदै आएका छन् । गत वर्ष काठमाडौंमा भएको एशिया प्यासिफिक समिटमा सहभागी हुनको लागि उनी आउँदा ओली सरकारले चर्काे आलोचना खेप्नु परेको थियो ।
सो समयमा प्रधानमन्त्री ओली र सेनबीच डेढ घण्टासम्म एक्ला एक्लै भेटवार्ता भएको थियो । कुनैपनि प्रतिपक्षी दल विना नै चुनाव गरेर उनी अहिले छैठौं पटक कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । २०१८ मा त्यहाँ पछिल्लो समय चुनाव भएको थियो । हरेक ५–५ वर्षमा चुनाव भईरहने सो देश एकल पार्टी प्रणालीमा चलिरहेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरुले नेपालका प्रधानमन्त्री पनि सेनकै शैली नेपालमा पनि अवलम्बन गर्न खोजेका हुन कि भन्ने शंका उव्जिरहेकाबेला तानाशाही शासन बाहेक अर सिक्ने केही नभएको देश कम्बोडियाको भ्रमणले धेरै कुरा बुझाउने क्रमका हुनुपर्छ ।
