- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारसँग प्रत्यक्ष सम्वन्धित व्यक्तिहरुले सरकारले वैदेशिक रोजगामा जानेका लागि कानूनी चेतना दिन नसक्दा समस्यामा पर्ने गरेको बताएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने र पीडितहरुसँग कानुनी ज्ञान नहुदाँ विविध समस्याहरु झेल्नु परेको उनीहरुले बताए । नेपालबाट खाडी लगायत विभिन्न मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरुले सम्झौता अनुरुपको पारिश्रमिक नपाउने, म्यानपावर तथा एजेन्टहरुले ठग्ने, कम्पनी तथा मालिकहरुले भौतिक तथा मानसिक समस्या दिने लगायतका विविध समस्याहरु झेल्दै आएका छन् ।
राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले कामदार र पीडितहरुले पीडित भए पनि कानूनी ज्ञान नहुदाँ क्षतिपूर्ति मुद्धा मामिला गर्ने विषयमा मौन बस्नु परेको बताए ।
सहभागी सुशीला रानाले विदेशमा रहदाँ पनि आफैंले मुद्धा, मामिला गर्न सक्ने भए पनि सो विषयमा जानकारी नहुदाँ दोस्रो व्यक्तिको भर पर्नु परेको बताईन् । ‘दोस्रो व्यक्तिको भरपर्दा रकम खर्च हुनुको साथै न्याय दिलाउने विषयमा अन्यौलता भयो,’ उनले भनिन् ।
उनले सम्झौता र तोकिए भन्दा न्यून रकम दिदाँ पनि चुप लागेर बस्नु परेको बताइन् । यदि सरकारले हामी जस्ता विदेशमा काम गर्ने जानेको लागि थोरै भएमात्र कानूनी चेतना दिएको भए कम रकममा काम गर्न नपर्ने उनको भनाई छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेले हातमा सीपको साथै नियम बुझेर विदेश जानुपर्ने अर्का सहभागी भगवती खनालले बताइन् । कानुन बुझेर जाँदा विदेशमा कम्पनीले न्यूनतम पारिश्रमिक र घरेलु कामदारलाई अन्याय पर्दा आवाज उठाउन सक्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि नियम कानूनलाई तल्लो निकायसम्म पुयाउन पर्ने भन्दै खनालले यसबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु ठगी तथा पीडित हुनबाट जोगिने बताइन् । ‘सरकारले मात्रै कानुनी चेतना फैलाउन सक्दैन भने निजी संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर भएपनि यो काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणका अधिकृत हेमराज शर्माले वैदेशिक रोजगार रहर नभई बाध्यताको रोजगार भएको बताए । यस क्षेत्रमा अपराधिक मनोवृत्तका व्यक्तिहरु समेत संलग्न हुदाँ कामदारहरु अप्ठेरोमा पर्ने गरेको शर्माको भनाई छ । ‘ कामदारलाई कानूनी चेतना प्रदान गरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउनु आजको आवश्यकता हो , ’ उनले भने ।
रोजगार विज्ञ सोम लुइटेलले संघीयता भएको मुलुकमा सरकारले तीनै तहमा रोजगार सम्वन्धि कानुनी परामर्श दिने स्थानको व्यवस्था गर्नुु पर्ने बताए । ज्ञान नै सबैभन्दा ठूलो हतियार भएको बताउदै उनले कानुनी ज्ञान भएमा त्यसको प्रयोग गर्दा कामदार सुरक्षित र न्याय पाउने बताए । वैदेशिक रोजगारमा गएर आएकाहरुलाई कानूनी ज्ञान दिई सरकारले परामर्शदाताको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने लुईटेलको भनाई छ ।
सहभागी ज्ञानुमाया लामाले मुलुकमा संघीयता लागु भइसकेको अवस्थामा सरकारले तीनै तहमा विदेशमा काम गर्न जानेलाई कानूनी सल्लाह तथा परामर्श दिनुपर्ने बताइन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा पीडित गरी २५ जना महिला सदस्य मात्र सहभागी रहेको सो कार्यक्रममा सबै सहभागीहरुले मुलुक सञ्चालनमा (रेमिटेन्स) विप्रेषणले महत्वपूर्ण पाटो भएको बताउदै कामदारलाई सुरक्षित र आफनो हक, अधिकार दिलाउन सरकारले कानुनी चेतना फैलाउनु पर्नेमा ढिलो भएको गुनासो गरे । २५ जना महिला सदस्यहरुका लागि पिपुल्स फोरमले पाँच दिने पारालिगल तालिम दिएको थियो ।
पिपुल्स फोरमले आगामी दिनमा मुलुकभरका सामुदायिक पुस्ताकलयमा वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि पुस्तक, पत्रपत्रिका, ‘बुकलेट’ लगायतका सामग्री राख्ने तयारी गरेको छ । फोरमले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि कानुनी ज्ञान होस् भन्ने उद्देश्यका सो तयारी गरेको जनाएको छ ।
