- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । सरकारले राज्यको चौथो खम्बा स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी विधेयक ल्याएको विवेकशील नेपाली पार्टीको आरोप छ । विवेकशील नेपालीले नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाइराख्न चाहिने स्वतन्त्र रुपमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने संयन्त्रलाई नै अंकुश लगाउन विधेयक ल्याइएको सोमवार प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
हाल नेपालमा नागरिकलाई विवेकशील र सरकारलाई सेवक बनाउन स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र यसको संरक्षक स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य छ । स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्नुपर्ने बेलामा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्बाट पारित भई संसदमा बैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पार्टीले बताएको छ ।
पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरू लगायतका सरोकारवाला पक्षहरुसँगको छलफल र सहमति तथा जानकारी विना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरुले सरकार, प्रेस र जनताबीच सेतु हुनुपर्ने तथा स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकायको रुपमा रहनुपर्ने मिडिया काउन्सिललाई कार्यपालिकाकै नियन्त्रणभित्र ल्याउने यस कोशिसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नै अंकुश लगाउने विवेकशीलको ठहर छ ।
जरिवाना, क्षतिपूर्ति तथा जेल सजायसम्बन्धी व्यवस्थाले नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मर्मअनुरूप लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने स्वतन्त्र प्रेसलाई निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको स्तुतिगानमै सीमित गर्ने सरकारको नियत रहेको पार्टीले दाबी गरेको छ ।
उक्त विधेयक संसदबाट तत्काल फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षहरू समेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यताका आधारमा मस्यौदाको संशोधन गरी संसदमा पुनः पेश गर्न सरकारलाई विवेकशील नेपालीले सुझाएको छ ।
संघीय संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा रहेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी दफा तथा नियन्त्रणमुखी प्रावधान सच्चाउन पनि विवेकशील नेपालीले माग गरेको छ ।
अनलाइन मिडिया निर्देशिकामा सुधार, फौजदारी संहिता र कार्यविधि संहिताको सुधार, गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुका साथै मस्यौदा हुँदै गरेका आम संचार विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न पार्टीले आग्रह गरेको छ ।
यी सबै विधेयकमा रहेका व्यवस्थाले सरकारको लोकतन्त्रप्रति अनुदार नियन्त्रणमुखी चरित्र प्रष्टिदै गएको पार्टीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, विवेकशीलले प्रदेशमा बनेका नियन्त्रणमुखी मिडिया ऐन संघीय ऐन नबनेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने र तिनीहरुमा पनि थप सुधार गर्न पनि सम्बद्ध पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यी कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध प्रयोग, संरक्षण र संवर्द्धनको सुनिश्चितता गर्न विवेकशील नेपालीले सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका अन्य विधेयकमा राखिएका अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र समाजलाई नियन्त्रणमुखी बनाउने व्यवस्थाविरुद्ध समाजलाई जानकारी गराउने जनजागरण अभियानमा विवेकशील नेपालीले सशक्त रुपमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
