- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
रुपन्देही । प्रदेश सरकार प्रदेश नं ५ को प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले सशर्त अनुदान पठाउँदा विषयगत क्षेत्र तोकेर पठाउन सङ्घीय सरकारलाई सुझाव पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद्को आज बुटवलमा बसेको बैठकले सशर्त अनुदानतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएका कतिपय आयोजना धेरै सानो बजेट आकार तथा क्षेत्र भएका वा परिणाम देखाउन सकिने किसिमका समेत नदेखिएकाले विषयगत क्षेत्र तोकेर मात्र पठाउन सुझाव दिएको हो ।
बैठकले विद्यमान खरीद ऐन विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनुकूल नदेखिएकाले उक्त ऐनमा यथाशीघ्र संशोधन गर्न तथा विकास आयोजनाहरुको निर्माणस्थलमा पर्ने वनक्षेत्रको रूख कटानीसम्बन्धी निर्णय, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ ।
बैठकले आवधिक योजनामा कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिई यी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति लिने र मानवीय विकास स्थितिमा सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुशासनलाई उचित प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागी बैठकले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सवारी साधन कर प्रदेश सञ्चित कोषमा यथाशीघ्र प्राप्त गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राकृतिक स्रोत शुल्कको रकम र रजिष्ट्रेशन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबापतको रकम विभाज्य कोष खातामार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा यथाशीघ्र दाखिला गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा दाङको घोराही नगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले सबै स्थानीय तहले कानूनले निर्धारण गरेको समयभित्रै बजेट प्रस्तुत तथा पारित गराउने, तीन सरकारको समन्वय र सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षभित्रमा शत्प्रतिशत जनतालाई सुधारिएको खानेपानी, सरसफाइ र विद्युत् सेवा पुर्याउने सङ्कल्प गरी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, साधन विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने लगायतका २० बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरे ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक रुपमा सङ्घीयता आए पनि वित्तीय र प्रशासनिक रुपमा स्थापित हुन बाँकी रहेको बताए । उनले साझा सूचीका अधिकारबारे सङ्घ र प्रदेश सरकारबीचमा अन्योलता बाँकी रहेकाले बिस्तारै समस्या समाधान हुने बताए ।
प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा सहभागीहरुले सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको गुनासो गरेका थिए । बैठकमा बोल्ने स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले संविधानको मर्मअनुसार सहकार्य र समन्वयमा जोड दिन आग्रह गरे ।
बढैयाताल गाउँपालिका बर्दियाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचन भएको भन्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे ।
घोराही उपमहानगरपालिका दाङका प्रमुख नरुलाल चौधरीले स्थानीय सरकारलाई नै आफ्नो कार्यालय मानेर कार्यक्रम र योजना ल्याउन सुझाव दिए ।
सो अवसरमा धुर्कोट गाउँपालिका गुल्मीका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल, मदाने गाउँपालिका गुल्मीका दानबहादुर केसी, छत्रदेव गाउँपालिका अर्घाखाँचीका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेल, रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हितकुमारी बुढा मगर, गढवा गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष सहजराम यादव, नौवाहिनी गाउँपालिका प्यूठानका शिव रिजाललगायतले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा समन्वय नहुँदा योजना दोहोरिएको, स्थानीय तहमा विज्ञ र जनशक्ति अभाव भएको, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारले विभिन्न बहानामा रोक लगाउने प्रयास गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले प्रदेशले योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने बताए ।
