रोजगार कार्यक्रम लागु गर्न तीनै तहका सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुने 

खरीबोट

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सञ्चालनमा पारस्परिक सहयोग, सहकार्य र समन्वय कायम गर्न तीनै तहका सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारी गर्ने भएको छ । 

रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तथा कार्यक्रमप्रति प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व महसुस गराउन तीन तहका सरकारबीच समझदारी गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका सिलसिलामा कुनै प्रकारका द्विविधा नआसोस् भनेर श्रम मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच प्रदेशगत रुपमा त्रिपक्षीय समझदारी गर्न लागिएको हो । 

समझदारी गर्न सातै प्रदेशमा विभिन्न चरणमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।

प्रदेश नं १ का स्थानीय तहको आगामी जेठ ४ र ५ गते विराटनगर, प्रदेश नं २ को जेठ ५ र ६ गते जनकपुर, प्रदेश नं ३ को जेठ १० र ११ गते काठमाडौँ, गण्डकी प्रदेशको जेठ १२ र १३ गते पोखरा, प्रदेश नं ५ को जेठ ८ र ९ गते बुटवल, कर्णाली प्रदेशको जेठ ६ र ७ गते सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जेठ ४ र ५ गते धनगढीमा त्रिपक्षीय समझदारी गरिनेछ । 

मन्त्रालयले सोही अवसरमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल गर्ने बताइएको छ । सरकारले वेरोजगार व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिइने छ । १०० दिनको रोजगारी दिन नसके रोजगारी दिन नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिने सरकारको तयारी छ ।

सम्बन्धित समाचार

रोजगार कार्यक्रम लागु गर्न तीनै तहका सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुने 

काठमाडौँ । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सञ्चालनमा पारस्परिक सहयोग, सहकार्य र समन्वय कायम गर्न तीनै तहका सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारी गर्ने भएको छ ।  रोजगार

एक लाखलाई रोजगारी दिने तयारी, यसबर्ष निर्वाह भत्ता भने वितरण नहुने 

काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एक लाखभन्दा बढी नागरिकलाई अल्पकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पका रुपमा लिएको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आन्तरिक श्रम बजारमा

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा फाराम भर्न छुटेकालाई आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगपालिकाले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा फाराम भर्न छुटेकालाई तत्काल भर्नको लागि आग्रह गरेको छ । यही वैशाख मसान्तसम्म फाराम भर्ने समयसीमा रहेको र सरकारले पहिलो पटक ल्याएको कार्यक्रम भएकाले

'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' का अप्ठ्यारा पक्ष

काठमाडौँ । देशमा रहेका प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने संविधानमा उल्लिखित हकलाई सुनिश्चित गर्न र देशका युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी विदेश जानु नपर्ने अवस्थाको सृजना गर्नका लागि नेपाल


z