- २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
काठमाडौँ । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सञ्चालनमा पारस्परिक सहयोग, सहकार्य र समन्वय कायम गर्न तीनै तहका सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारी गर्ने भएको छ ।
रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तथा कार्यक्रमप्रति प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व महसुस गराउन तीन तहका सरकारबीच समझदारी गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका सिलसिलामा कुनै प्रकारका द्विविधा नआसोस् भनेर श्रम मन्त्रालय, सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच प्रदेशगत रुपमा त्रिपक्षीय समझदारी गर्न लागिएको हो ।
समझदारी गर्न सातै प्रदेशमा विभिन्न चरणमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।
प्रदेश नं १ का स्थानीय तहको आगामी जेठ ४ र ५ गते विराटनगर, प्रदेश नं २ को जेठ ५ र ६ गते जनकपुर, प्रदेश नं ३ को जेठ १० र ११ गते काठमाडौँ, गण्डकी प्रदेशको जेठ १२ र १३ गते पोखरा, प्रदेश नं ५ को जेठ ८ र ९ गते बुटवल, कर्णाली प्रदेशको जेठ ६ र ७ गते सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जेठ ४ र ५ गते धनगढीमा त्रिपक्षीय समझदारी गरिनेछ ।
मन्त्रालयले सोही अवसरमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को कार्यान्वयनका विषयमा समेत छलफल गर्ने बताइएको छ । सरकारले वेरोजगार व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिइने छ । १०० दिनको रोजगारी दिन नसके रोजगारी दिन नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिने सरकारको तयारी छ ।
