- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी संघीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरु फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
बुधबार बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी संघीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरु फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो ।
कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाज्यूको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकुल सरकारले ‘‘नेपाल मिडिया काउन्शील सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’’ संसदमा दर्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेसले प्रस्तावित विधेयकले सविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पुर्याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने आशय बोकेको ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै काँग्रेसले संसदमा दर्ता गरिएको ‘‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’’ ले संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिदै ‘‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’’ को प्रस्तावनामा रहेको ‘‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’’ शब्द हटाई स्वतन्त्र संबैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गत राख्न खोजिएको आरोप लगाउदै नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सवल, सक्षम बनाउनु पर्नेमा सरकारले निरिह, कमजोर र निश्प्रयोजन गर्ने कोसिश गरिएको बताएको छ ।
त्यस्तै काँग्रेसले सरकारले संसदमा वितरण गरेको ‘‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘‘तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’’ भन्ने प्रावधान प्रति पन आपत्ति जनाएको छ । यस व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको काँग्रेसको आरोप रहेको छ ।
काँग्रेसले संसदमा विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले देखाएको धारणाले वर्तमान सरकार निरङ्कुशताको यात्रामा अघि बढी रहेको भन्दै सबै प्रकारका निरुङ्कुशताको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने बताएको छ ।
