दफा सातको दरबन्दी सिर्जनामा समितिको सहमति 

खरीबोट

फाइल तस्बीर

काठमाडौं । दफा ७ को दरबन्दी सिर्जनामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको छ । 

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफादार छलफल गर्ने क्रममा बुधबार समितिले दरबन्दी सिर्जनामा मन्त्रालयलाई प्राविधिक शब्दावली मिलाएर ल्याउन भन्दै सहमति जुटाएर दफा सात टुङ्ग्याएको हो । 

दफा सातको नौं वटै उपदफालाई प्राविधिक शब्दावली मिलाएर आउन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले मन्त्रमलयलाई निर्देशन दिएकी छिन् । 

सरकारबाट प्रस्तावित विधेयकको सवालमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लाल बाबु पण्डितले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रादेशीक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा गरी संविधानले नै तीनै तहको अलग अलग व्यवस्था गरेको बताए । 

प्रदेश र स्थानीय सेवाको आधारमा मापडण्द बनेपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ऐन बनाउने बताउदै मनत्री पण्डितले र्काचारी भर्ना सम्बन्धमा संघको संघीयले र स्थानीय र प्रदेशको प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । 

समायोजन ऐन बनाएर अगाडि बढेको बताउदै मन्त्री पण्डितले आवश्यकता अनुसार प्रदेश लोकसेवा  आयोग नबन्दासम्म संघ खटाएकोबाट काम गर्नु पर्ने बताए । उनले प्रदेश आयोग बनेपछि संघको संघमा फर्कने बताए । 

समिति सदस्य पम्फा भूसालले कर्मचारीले कर्मचारीको लागि बनाएको आरोप लगाइन् । 
 

सम्बन्धित समाचार

समायोजनामा जाने प्रहरीलाई दुई ग्रेड दिने कि, एक तह बढुवा गर्ने ?

काठमाडौं / मुलुकको सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा समायोजनामा जाने प्रहरी कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलब वृद्धि (ग्रेड) मा दुई ग्रेड थप गर्ने कि एक तह बढुवा गर्ने भन्ने बहस शुरु भएको छ

संघीयता अनुकूल हुने गरि विधेयक पूनःलखन गर्न समितिको मन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं । संघीयता अनुकुल हुने गरी विधेयक पूनःलेखन गरेर ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ । बिहिवार सिंह दरबारमा संघीय निजामती गठन

विपत्तिबाट दिवंगतप्रति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा शोक प्रस्ताव पारित 

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।  २०७५ साल चैत १७ गते बेलुका बारा र पर्सा जिल्लामा भएको प्राकृतिक


z