- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । दफा ७ को दरबन्दी सिर्जनामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफादार छलफल गर्ने क्रममा बुधबार समितिले दरबन्दी सिर्जनामा मन्त्रालयलाई प्राविधिक शब्दावली मिलाएर ल्याउन भन्दै सहमति जुटाएर दफा सात टुङ्ग्याएको हो ।
दफा सातको नौं वटै उपदफालाई प्राविधिक शब्दावली मिलाएर आउन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले मन्त्रमलयलाई निर्देशन दिएकी छिन् ।
सरकारबाट प्रस्तावित विधेयकको सवालमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लाल बाबु पण्डितले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रादेशीक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा गरी संविधानले नै तीनै तहको अलग अलग व्यवस्था गरेको बताए ।
प्रदेश र स्थानीय सेवाको आधारमा मापडण्द बनेपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ऐन बनाउने बताउदै मनत्री पण्डितले र्काचारी भर्ना सम्बन्धमा संघको संघीयले र स्थानीय र प्रदेशको प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
समायोजन ऐन बनाएर अगाडि बढेको बताउदै मन्त्री पण्डितले आवश्यकता अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग नबन्दासम्म संघ खटाएकोबाट काम गर्नु पर्ने बताए । उनले प्रदेश आयोग बनेपछि संघको संघमा फर्कने बताए ।
समिति सदस्य पम्फा भूसालले कर्मचारीले कर्मचारीको लागि बनाएको आरोप लगाइन् ।
