- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौँ । भू–माफियाले जताततै सार्वजनिक सम्पत्ति, खासगरी जमीन कव्जा गरिरहेका विवरणहरु सार्वजनिक भैरहने र यता सरकारले तिनलाईनै मद्दत पुग्ने गरी ऐन कानुन बनाइदिन संसदमा प्रस्ताव गर्ने तथा संसदले त्यसैलाई पारित गरिदिने बेजोडको संयोग देखियो पछिल्ला दिन ।
यसैलाई हो सार्वजनिक जमिन कव्जा गर्ने योजना भू–माफियाको, त्यो कामलाई सजिलो हुनेगरी प्रस्ताव बनाइदिने काम सरकारबाट भैरहेका र त्यस्तो प्रस्तावलाई हुवहू पारित गरिदिएर कानुन मार्फंतनै यस्तो लुटका लागि बाटो खोलिदिने काम संसदबाट हुने गरेका पाइयो ।
यसैलाई हो नीतिगत भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्षरुपमा नै प्रकटभएको उदाहरण भनी वताइने गरिएको ठाउँ । अहिले संविधान सभाबाट घोषणा भएको संविधानको चौथो अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । यो प्रारम्भिक दिनमै सरकारले संसदमा यस्तो भूमाफियालाई सजिलो हुने खालको एउटा त्यस्तो प्रस्ताव लगिनै सक्यो भने तेस्रो अधिवेशनमा त त्यस्तो प्रस्ताव गयोमात्र होइन सो अनुसार संसदको दुइतिहाइ मतले पारित गरेर ऐननै बनाइदियो ।
भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलता मानेको सरकारले सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले प्राप्त गर्न सजिलो होस भनी कानुननै बनाउन प्रस्ताव गरिरहेको होला भनी सामान्यतया पत्याउन सकिँदैन ।
तर तेस्रो अधिवेशनमा सरकारकै प्रस्तावबाट नेपाल ट्रष्टको नामको जग्गा कुनै व्यक्ति वा व्यवसायीले सयौं वर्षसम्म उपभोग गर्न पाउने गरी यस्तो ऐन पारित भैसकेको अवस्था छ भने चौथो अधिवेशनको प्रारम्भमै गुठीको जग्गामा पनि यस्तामाफियालाइ नै सजिलो हुनेगरी त्यस्तै व्यवस्था गर्न सरकारबाट प्रस्ताव भैसकेको छ ।
नेकपाको दुइतिहाइ सख्या रहेको संसदले आफ्नो तेस्रो अधिवेशनको अन्तिमतिर पारित गरेको एउटा विधेयकले स्व. राजा विरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको देशभरीका २१ हजार रोपनी जमिनालाई माफियाहरुले खुकुलो संग प्राप्त गर्ने बाटो खोली दिएको थियो । भनिन्छ भूमाफिया कै योजनामा सरकारले यो सम्पत्तिको भोगचलनमा व्यक्तिलाई समेत प्रवेश हुनेगरी सांसोधन प्रस्ताव लगेका थियो ।
सो प्रस्तावलाई हुवहु पारित गरेर संसदले पति त्यस्तो योजनालाइनै साथ दियो र विपक्षीले विरोध गर्दा गर्दै दुइतिहाइको आडभरोषामा पारित गराइदियो । राष्ट्रपतिबाट लालमोहर समेत लागिसकेकोले अव यी जमिन कव्जा गर्न खोज्नेहरुले यो ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार आफनो नाममा ल्याउन मात्र बाँकी छ ।
अनुमान गरौं यी जमिनको मूल्य कति तोकिएला ? वालुवाटारको जमीनको खरिदबिक्रिलाई आधार मान्ने हो भने यी जमिन बढीमा ४०–५० हजार रोपनीका दरले स्वामित्व हस्तान्तरण हुने छन ।
यो कुरा सरकार र संसदलाई जानकारी नभएको होइन । तेस्रो अधिवेशनले भूमाफियालाई यसरी सजिलो बननाइदिएको कुराप्रति व्यापक विरोध हुँदाहुँदै अव चौथो अधिवेशनमा यस्तै माफियाका सार्वजनिक जमीन हडप्ने योजनालाई साकार रुप दिँदैछ सरकार । यो चाहिँ सरकारबाट प्रस्ताव भएको तर संसदले पारित गर्न मात्र बाँकी रहेको अवस्थाको कुरा हो । त्यस सम्वन्धी समाचारको एउटा अंश –
‘सरकारले यस्तो कानुन बनाएको छ, जसले गुठीका जग्गा नम्बरी बनाउन सजिलो पार्छ । गुठी संस्थान खारेज गरेर राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको अवधारणा ल्याएको सरकारले गुठी तैनाथी जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराउने बाटो ऐनमार्फत नै खुला गर्न खोजेको छ ।
गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ५३ र ५६ जस्ताको त्यस्तै पारित भए गुठीको जग्गा सीधै व्यक्तिको नाममा ल्याउन सजिलो हुनेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेकी छन् ।
सरकार अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खोजेर फिर्ता गराउने हल्लामा रमाइरहेको छ । तर अर्कोतिर गुठीको जग्गा भने कानुन बनाएरै सिध्याउने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । दफा ५३ ले गुठी तैनाथी जग्गालाई रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रस्तावित ऐनमा भनिएको छ, ‘तैनाथी जग्गामा कसैले आफ्नै पुँजी लगाई घर बनाएर बसेको छ भने तोकेको समयभित्र विवरणसहित त्यस्तो जग्गा गुठी रैतानी नम्बरी परिणत गर्न प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन दिएपछि घर र त्यसले चर्चेको जग्गा गुठी रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न सक्नेछ ।’ यो व्यवस्थाले गुठीको जग्गा धमाधम अतिक्रमण हुँदै जाने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
भूमाफियाको चलखेलमा सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको उनीहरूको दाबी छ । प्रस्तावित ऐनले गुठीको जग्गा र मठमन्दिरको अस्तित्व नै समाप्त हुने संस्कृतिविद् डा. गोविन्दप्रसाद टण्डनले बताए । गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने बाटो खोलिदिएको उनको भनाइ छ। यो ऐन साह्रै प्रतिगामी छ, यसले गुठी नै समाप्त हुन्छ’, उनले भने ।
जनकपुरदेखि देशभरका गुठीको जग्गा सरकारी कार्यालय र व्यक्तिको नाममा ल्याउन यो विधेयक ल्याइएको उनको दाबी छ । विधेयकको दफा ५३ र ५६ लाई संशोधन नगरे गुठी भन्ने कुरा एकादेशको कथा हुने गुठीका पूर्वसहप्रशासक दीपक पाण्डेले बताए ।’ (अन्नपूर्ण ३० बैशाख)
लुटको योजना
तेस्रो अधिवेशनको अन्त्यतिर पारित भएको र लालमोहरपनि लागिसकेको ऐनले स्व. राजाको परिवारबाट नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको ११ वटा जिल्लामा फैलिएका र अत्यन्त महत्वपूर्ण ठाउँ रहेका २१ हजार रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका संरचनाहरु सत्तापक्षको पँहुचका आधारमा ट्रष्टबाट भोगाधिकार हस्तान्तरण हुने क्रम तिव्र रुपमा बढाउन थालेको छ ।
त्यसै अन्तर्गत यो बेलासम्म खाली रहेको भक्तपुर सल्लाघारीको करिव ३०० रोपनी जग्गा अवको केही दिनपछि पहचवालाका हातमा पुगेको समाचार आयोभने आश्चर्य नहोला । यतिखेर करिव एककरोड आनाको दरभाउ रहेको त्यो जमिन बालुवाटार जस्तै आनाको ३०–४० हजारका दरले सयौं वर्षका लागि भोगचन हस्तान्तरण भएको कुरापनि त्यसैभित्र पर्ने हुनसक्तछ भाडामा दिइएको नाममा ।
सरकारी जग्गा भाडामा दिइँदा तिनको मूल्य कस्तो हुन्छ भन्ने काठमाण्डौ महानगरपालिकाले रत्नपार्क भित्रको एकरोपनी जग्गा १५ हजारको दरले भाडामा दिएको नजीर हेर्न सकिन्छ ।
यो भक्तपुरको मात्र कुरा होइन । ११ वटा जिल्लामा फैलिएका र अत्यन्त महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेका २१ हजार रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका संरचनाहरु यसरी नै पँहुचका आधारमा ट्रष्टबाट भोगाधिकार हस्तान्तरण हुने क्रम तिव्र रुपमा बढदैछन । सरकारले जसरी यो विधेयक ल्यायो र पारित गरायो त्यसको पृष्ठभूमिले नै यसको उद्देश्य के हो भन्ने वताउछन ।
प्रस्ताव नै छलछामबाट
अनुमान गर्न सकिन्छ संसदमा यस्तो विधेयक कसले ल्यायो र त्यसको लाभ कसले उठाउँदै छ ? यो बालुवाटारको सरकारी जमिन हड्पिएभन्दा धेरै सजिलोसँग धेरै ठूलो मात्रामा सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिएको अवस्था हो ।
पारित नै भैसकेको यो विधेयकको अर्को शंकास्पद पक्ष हो यो आफैँ लुकाइएर आयो । राष्ट्रिय महत्वका र तत्काल नगरी नहुने विधेयकको सूचीभित्र परेर आएको यो विधेयक पारित पनि त्यसरी नै भयो कतै चर्चा नै नभइकन । यसमा भएको नयाँ वा भनौं पुरानोलाई यो प्रकारले संसोधन गर्दा जस्तो स्थिति आउछ त्यसले यो पक्षमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने सामान्यरुपले बुझन समेत आवश्यक ठानिएन पारित गराउने पक्षबाट ।
त्यसकारण यो माफियाको योजनामा सरकार प्रस्तावक भएर संसदले पारित गरिदिएर जग्गा हडप्न बनाइदिएको बाटो भनी वताइएको हुनुपर्छ ।
हस्तान्तरण सजिलै
यो विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि पहिले राजा र उनका परिवारका नाममा रहेका अचल सम्पत्ति, खासगरी जमीन र भवन पहुचवालाका हातमा सजिलै पर्ने छ । पहिलेको ऐनमा भएको पछिल्लो संसोधनले नै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । जस्तो पहिले सार्वजनिक संस्थामात्र यसका उपभोक्ता हुन्थे भने अव नीजी र व्यापारिक प्रयोजनले पनि भोगचलन गर्न पाउने भए ।
यसलाइ यो रुपमा नल्याउँ भनी प्रतिपक्षीदलका सांसदले राखेको प्रस्ताव नेकपाको दुइतिहाइको संख्याका सामु निरिह बन्यो । यस्तो अनुभव सुनाउछन विपक्षी सांसदहरु ।
यस अघि संसदले नै पारित गरेका विधेयकमा पूर्व राजाको यस्तो सम्पत्तिकाबारे यो हदसम्मको सजिलो हुनेगरी व्यक्तिगत पँहुचको व्यवस्था छँदै थिएन । नेकपाको एक्लै बहुमत वा अझै दुइतिहाइ नै पुगेपछि यसमा चलखेल सुरु भयो र पूर्व राजाका नाममा रहेका देशैभरीका यस्ता खाली वा केही निर्माण भएका जमीनमा आफनो वर्चश्व जमाउने काम सुरुभयो ।
हडपेपछि छुटाउन गाह्रो :
खाली हुन कि केही संरचना निर्माण नै भैसकेका हुन यस्ता जमिनमा कुनै राजनीतिक दलका संस्थाहरुबाट एकपटक पकड भयो भने त्यसलाई छुटाउन कति गाहारो हुन्छ भन्ने हालै वुटवलको रातो घर उदाहरण छ जो माओवादीले यसअघि कव्जामा लिएको थियो । अहिले नेकपाको विप्लव समूहले त्यसमा दावी गरेको छ । त्यो जग्गा हातपार्न वाण्ज्यि बैँकले घरै भत्काउन परको थियो ।
वितेको दुई दशक देखिनै यो पक्षले उपभोग गर्दै आएको यो जमीन र भवनचाहिँ सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकको थियो । काठामण्डौं रत्नपार्कको अर्को सरकारी स्वामित्वकै, नामपनि रातोघर रहेको भौतिक संरचनामा कम्युनिष्ट पार्टीका भातृसंस्थाको दुइ तीन दशक सम्मनै वलपूर्वक भोग चलनमा रहेको अवस्था यो बेला नोटमा लिए अझ प्रष्ट होला ।
ट्रष्टमा व्यक्तिगत प्रवेश
विवरण अनुसार २०५८ सालमा हत्या गरिएका पूर्व राजा वीरेन्द्र वा उनको परिवारको कुनै सदस्यको नाममादर्ता भएका कुनै पनि सम्पत्ति २०६४ सालमा ट्रष्ट बनाएर राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिई तत्कालीन संसदबाट नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ पारित भएको थियो । त्यसपछि यी सबै जमीन यसको सम्पत्तिमा परिणत भए ।
यस दिनदेखि यसको काममा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवार (जेठो छोरा दीपेन्द्रशाह र कान्छा छोरा निराजनशाह) को नाममा रहेको सम्पत्ति उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था भयो र ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम रूपमा सार्वजनिक प्रयोग गर्न सकिने व्यहोरासमेत ऐनमा जनाइएको थियो ।
पहिलेको व्यस्था
यसैमा यी सम्पत्ति कसरी प्रयोग गर्ने भनी दुई पूर्वावस्थाको व्यवस्था पनि भयो । ती मध्ये पहिलो अवस्था–विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने । दोस्रो अवस्था– अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्शालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्ने ।
यी दुइ बाहेक यी सम्पत्तिको उपभोग अन्य व्यवस्थाबाट हुने थिएन पहिलेको काननु अनुसार । ऐनको दफा १३ (१) ले ‘ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरण गर्न र भोगाधिकारमा प्रदान गर्न पाइने छैन’ भन्दै अपवादको रूपमा उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भएपनि दफा ५ को प्रयोजनका लागि माथि भनिएका दुई शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका लागि ट्रष्ट सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति र दफा २४ सँग सम्बन्धित समितिको सहमतिमा ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ तर यसरी विक्री वितरण बाट आएको सम्पत्ति कतिकडा थियो भने ‘ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरणबाट प्राप्त रकम ट्रष्टको प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी बन्देज लगाएको थियो ।
अहिलेको व्यवस्था
पछिल्लो समय नेकपा एउटै दलको यो दुइतिहाइको संसदले त्यही वन्देजलाई खुकुलो बनाइदियो । यही ठाउँबाट हो राजाको यो सम्पत्ति राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले हडप्न खोजेका र त्यो बाटो दिइएको । पछिल्लो संसोधनले भक्तपुर सल्लाघारीको यो सहित गोकर्णको जंगल, नागार्जुनको जग्गा, पोखराको रत्नमन्दिर, चितवनको दियालो बंगला आदि सबेनै सामान्य वहानामा र सामान्य प्रकृया पुरा गरेर भोगाधिकार हुन्छ भने उनका हातमा एकपटक परिसकेपछि त्यो फिर्ता हुनै नसक्ने जस्तो प्रावधान पनि यसैमा गरिएको छ ।
सधैका लागि जस्तो
यो संशोधनले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न’ सकिने तुल्याइयो। यसमा भनिएको छ – ‘ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ ।’
यसरी सम्पत्ति दिएर मात्र पुगेन । त्यसलाइ स्थाइनै गराइयो । ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थपपुँजी लगानी सहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सो बाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभहुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअघि नै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था को अर्थ यसलाइ स्थाई गराउनु नै हो ।
छलकपटको थप नमूना
सांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार यस्तो हडप्ने काम करिब करिब छलकपटबाट नै भयो । जस्तो संसदमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरियो । यसमा एकैपटक विभिन्न ५७ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक पर्यो भनी एकमुष्ट संसदमा प्रवेश गराइयो । यसरी एकमुष्ट विधेयक ल्याउनुपर्ने कारणमा ‘संघीयताको सन्दर्भमा परिमार्जन गर्न, ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाइ तथा समस्या सम्बोधन गर्न, कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सुधार गरी मिलाउन र कतिपय ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको’ भनी जनाइएको थियो ।
जुन उद्देश्य र कारणले विधेयक ल्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ त्यसमा यो नेपाल ट्रष्ट ऐन नपर्नु पर्ने हो तर त्यसमा घुसाइएर संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो र पारित पनि भयो । दुइ तिहाइका अघि विपक्षको निरिह बन्यो ।
