- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । महिला सशक्तीकरणका लागि नीतिगत, कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लैगिंक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने महिला आयोग दुई वर्ष देखि पदाधिकारी विहीन छ ।
राज्यका अंग र क्षेत्रमा हिंसा र भेदभावरहित महिलाको समान पहुचँ सुनिश्चितताको लागि बनाइएको महिला आयोग आफै निरीह भएको छ ।
महिलाको संवैधानिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई झक्झकाउने संस्था पदाधिकारी विहीन हुदाँ महिला अधिकारका मुद्धा ओझेलमा परेका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोग नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक निकायको हैसियत दिएको हो । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ प्रमाणित भएको दिन २०७४ असोज २९ गतेबाट नै पदाधिकारी विहिन छ ।
नेपालको संविधानको भाग २७ को धारा २५२ राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १ जना अध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियूक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगमा दैनिक हुने नियमित कामकारबाही भइरहे पनि महिला हिंसाका क्षेत्रमा बढ्दै गएको पछिल्लो तथ्याङ्कमा अध्ययन अनुसन्धान गरी काम गर्नु पर्ने निकाय नै पदाधिकारी विहीन हुदाँको अवस्थामा महिला अधिकारका क्षेत्रमा अपेक्षित कार्य हुन सकिरहेको देखिदैन् ।
महिला आयोगको पधाधिकारी विहिनताले प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा महिलामाथि हुने हिंसाजन्य घटनालाई पनि प्रश्रय दिइरहेको अनूभूति पछिल्लो समयको महिला हिंसाको घटनाले देखाउछ ।
महिला सशक्त्तिकरणको माध्यमकाट विकासको मुख्य धारमा महिलाको प्रभावकारी समावेशीता गराएने उद्देश्यमा पनि पधाधिकारी विहीनताले धक्का दिएको छ । लामो समयसम्म सरकारले आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिमा ध्यान नदिनुले कुल जनसंख्या ५१ प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्या रहेको महिलामाथि सरकारले उपेक्षा गरेको देखाउछ ।
महिला आयोगको प्रश्तावनामा महिलाको हक हितको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा महिलालाई सशक्तीकरण गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ भनिएको छ ।
महिला आयोगले गर्नु पर्ने कामहरु
(क) महिला सशक्तीकरणका लागि महिलासँग सम्बन्धित नीतिगत, कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारका कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको लैङ्गिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी भए नभएको विश्लेषण गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
(ख) संविधान तथा कानून प्रदत्त महिलाको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
(ग) महिला विरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारणबाट उत्पन्न कुनै समस्या वा विशेष अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो अवस्था उत्पन्न
हुन नदिनको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने रणनीतिहरुको बारेमा नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
(घ) महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा सशक्तीकरणको लागि पूँजी, स्रोत,साधन र प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढाउन आवश्यक उपायहरू बारे
सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने,
(ङ) महिलाको हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा महिलाको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक सूचना, जानकारी एवं चेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी
कार्यान्वयन गर्ने,
(च) महिला विरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न त्यस्तो हिंसा र विभेद सृजना गर्ने कुरीति र अन्धविश्वास हटाउन आवश्यक कार्यक्रम
तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
(छ) महिला विरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारण सामाजिक रूपमा बहिष्करण वा जोखिम वा विस्थापित वा पीडित महिलालाई सुरक्षा केन्द्र वा पुनस्र्थापना
केन्द्रमा पठाउने व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्ने,
(ज) आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(झ) सदस्य तथा आयोगका कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने,
(ञ) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
