काठमाडौं । सरकारले निर्धारित लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि केन्द्रीय अनुगमन टोली गठन गरेको छ ।
सरकारले बुधबार भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा कडाई गर्न केन्द्रीय अनुगमन टोली गठन गरेको हो।
मन्त्रालयले खुला सिमानाको कारण सामानको अवैध निकासी तथा पैठारी (आयात–निर्यात)को नियन्त्रण गर्न सहसचिव स्तरको ८ सदस्यीय अनुगमन टोली गठन गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्धारित राजस्वको लक्ष्य हासिल गराउन टोली गठन भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार, ‘राजस्वको लक्ष्य हासिल हुने गरी ठोस र कार्ययोजनासहित राजस्व संकलन कार्यमा संलग्न कार्यालयलाई परिचालन गरिनेछ ।’
मन्त्रीस्तरको वैशाख २७ गतेको निर्णय अनुसार अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खत्रीले जानकारी दिए ।
अनुगमन टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका उपसचिव तथा निर्देशकहरु सम्मिलित ८ सदस्य रहेका छन् ।
अनुगमन टोलीले अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभाग र कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा नियमित कामको अनुगमन गर्नेछ। अनुगमनका क्रममा कुनै समस्या देखापरेमा तत्काल समाधानका लागि पहल गर्ने र लक्ष्य अनुसारको प्रगति बढाउन पहल गर्न निर्देशन समेत दिनसक्ने अधिकार टोलीलाई दिएको छ ।
चैत मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ जुन लक्ष्यभन्दा ८६ अर्ब कम हो ।
यसले वार्षिक लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब (संशोधित ९ खर्ब १७ अर्ब) दुवै पूरा हुनै मुस्किल देखिएको छ ।